गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने विषयमा मतान्तर भएपछि नेकपा विभाजन भएको थियो । दुई वर्ष लामो प्रतिबन्ध खेपेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको झण्डै एक वर्षपछि विप्लवले केन्द्रीय समिति बैठकमा ‘स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुने’ प्रस्ताव राखेका थिए ।

त्यसमा असहमत धमेन्द्र बास्तोला (कञ्चन) र हेमन्त प्रकाश वली (सुदर्शन)ले पार्टी छाडेर नेकपा (बहुमत) बनाए । उनीहरूले विप्लवलाई पार्टीको नीति विपरीत चुनावमा सहभागी हुन खोजेको भन्दै कारवाही गरेको घोषणा समेत गरेका थिए ।

विप्लव समूह भने चुनावमा सहभागी हुने प्रस्तावमै अघि बढ्यो । तर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका नेकपाका नेताहरू प्रतिबन्धको समयमा निकै प्रभाव रहेको भनिएका विप्लवकै गृहजिल्ला कपिलवस्तु र प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड)को गृहजिल्ला कालिकोटमा समेत पराजित भए ।

पछिल्लो समय विप्लव समूहका नेताहरुले संसद बाहिर रहेका दलहरूसँग मोर्चा बनाएर चुनावमा जाने तयारी थालेका थिए । कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउनु पर्ने बहसलाई अगाडि बढाइरहेका विप्लवले पछिल्लो समय ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, आहुती नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र कर्णजित बुढाथोकी नेतृत्वको नेकपा माओवादी समाजवादी पार्टीसँग संयुक्त हिसाबले गतिविधि गरिरहेका छन् । नेताहरुका अनुसार तीन दलको मोर्चा बनाएर चुनावमा सहभागी हुने विषयमा छलफल भइरहेको थियो ।

तर विप्लवलगायत नेताहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएसँगै यो समूह सडक आन्दोलनमा उत्रिएको छ । पक्राउ पुर्जी जारीविरुद्ध २७ साउनदेखि सुरु भएको आन्दोलन ७ भदौमा बन्दसम्म गरेर सकिने चार दलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेकपा नेता वसन्त श्रेष्ठ यसैलाई चुनावी मोर्चाका रूपमा अगाडि लैजाने विषयमा छलफल चलिरहेको बताउँछन् । ‘अहिले सहकार्य गरिरहेका चारवटा दलहरूबीच एउटा मोर्चा बनाएर चुनावमा जाने कि भन्ने छलफल चलिरहेको थियो । तर सरकारले सहमति कार्यन्वयनको जिम्मेवारी पूरा गर्न नखोजेपछि हामीलाई त्यसको प्रतिकार गर्नुपर्ने बाध्यता पनि आइलाग्न सक्छ,’ उनी भन्छन् ।

ललितपुर जिल्ला अदालतले चार मुद्दामा ३५ दिने म्यादसहित पक्राउको सूचना ६ साउनमा सार्वजनिक गरेको थियो । हातहतियार तथा खरखजाना, सांगठनिक अपराध र आपराधिक लाभ, विस्फोट गराई कर्तव्य ज्यान तथा राज्य विरुद्धको अपराध गरेको लगायत मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ । पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि पनि नेकपाका नेताहरूले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसँग भेटेका थिए । गृहमन्त्रीले नेकपाका नेताहरूलाई अदालतको नियमित कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत पुर्जी जारी भएको र यसलाई समाधान गर्न आफूहरू सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

तर नेकपाका नेता चिरन पुन सरकारले सहमति कार्यान्वयन गर्न छाडेर उल्टै पक्राउ पुर्जी जारी गरेर देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्ने काम गरिरहेको बताए । ‘हाम्रो पार्टीले सहमति कार्यन्वयनमा कुनै कसुर बाँकी राखेको छैन । कतै कमजोरी भएको छ भने भन्नुपर्थ्यो, त्यो पनि छैन । सरकार नै त्यसलाई तोडेर द्वन्द्व सिर्जना गर्न खोजिरहेको देखिन्छ,’ पुनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसले हामीलाई चाहेर पनि चुनावमा भाग लिन नदिने षडयन्त्र भइरहेको देखाउँछ ।’

हिंसात्मक गतिविधि गरेपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २८ फागुन २०७५ मा नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसको ठीक दुई वर्षपछि २० फागुन २०७७ मा ओली सरकारले नै तीनबुँदे सहमति गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएको थियो । सहमति पत्रमा प्रतिबन्ध हटाउने, पक्राउ परेका बन्दीको रिहाइ गर्ने र उनीहरुविरुद्धका मुद्दा खारेज गर्ने तथा विप्लव समूहले शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्ने उल्लेख छ ।स्रोत कान्तिपुर