मुलुकमा संघीयता लागू भएपछिको दोस्रो प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन आगामी मंसिर ४ गते हुँदैछ । निर्वाचनमा जनताको मन जित्दै वहुमत हासिल गर्दै सरकार सञ्चालन गर्ने भन्दा दलहरू विचमा गठबन्धन गर्दै बहुमतको आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने विषयमा दलहरूको ठुलै दौडधुप सुरुभएको छ । हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन पक्षधर सफल भएकोले आगामी निर्वाचनमा पनि सोही ढङ्गको परिणाम हासिलको लागि दौडधुप चलेको हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन भई निर्वाचन सम्पन्न भई आएको परिणाममा जनता खासै खुसी छैनन् । जनमतको कदर हुनुभन्दा जवरजस्त ढंगबाट निर्वाचित गराउने कार्य भयो । उम्मेदवारहरूले जनताको मन जित्नु भन्दा बैसाखीको भरमा जिम्मेवारी पाए । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमा जनताको मन जित्ने भन्दा दम्भ जागेर आयो । सोही दम्भले गर्दा आफ्नो पछौटेको सुझावको भरमा साथै व्यक्तिगत ढंगबाट कार्य गर्ने गर्दा जनताहरू त्यति सन्तुष्ट देखिदैनन् । धेरै मतदाताहरूको मुखबाट सुनिन थाल्यो बेकार मत दिइएछ ।

हुनपनि गठबन्धनकै आधारमा निर्वाचित हुने भएपछि जनताको हितको खातिर कार्य गर्न आवश्यक देखेका छैनन् नेताहरूले । जनतालाई के कसरी सहज ढंगबाट सेवा सुविधा दिदै विकास निर्माणको कार्यमा चुहावट रहित साथै गुणस्तरीय कार्य गरेर जनताको मन जित्नु भन्दा गुट र गठबन्धनलाई खुसी पार्ने कार्यको सुरुवात भएको छ । जसले गर्दा आगामी निर्वाचन दलहरूले भने अनुसार गठबन्धनकै पक्षमा मत आउँछ भन्ने सुनिश्चितता रहन्न ।

गठबन्धनको आधारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहमा देखाएको रवैया जनस्तरमा खासै पाच्य छैन । निर्वाचनमा आरुलाई सघाएकै आधारमा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्दै मनोपली ढंगबाट कार्य गर्दै आएकोमा जनताहरू रुष्ट रहेका छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्दै स्थानीय तह सञ्चालन निति नियम भन्दा फरक ढंगबाट कर्मचारी भर्ना गर्ने कार्यहरूले जनप्रतिनिधिहरूलाई गिज्याउँदै छ । जसको असर गठबन्धनमा पर्ने सुनिश्चित छ ।

जनताको चाहना भनेको क्षमतावान सक्षम उम्मेदवारको हो । तर दलहरूले गठबन्धनको नाउमा जनताको चाहना अनुसारको कार्य नभई दलको चाहना अनुसारको कार्य हुदै छ । तर आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनको आधारमा बैसाखी टेकेकै भरमा निर्वाचित हुने आशामा रहेका दलहरू निराशामा परिणत हुनेछन् । आफ्नो क्षेत्रमा आउने उम्मेदवारहरूको जनताले राम्रोसँग पहिचान गरी विकास प्रेमी‚ केन्द्रिय पहुँच भएका‚ प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएपछि मन्त्री हुन सक्ने खालका उम्मेदवारलाई जनताले साथ दिनेछन् ।

संघीयता लागू भएपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी पार्टीबीच गठबन्धन भयो । जनताले स्थाई सरकारबाट मुलुकको हित हुने आशामा सघाए । २७५ सिट रहेको संसदमा नेकपा एमालेले प्रत्यक्ष तर्फ ८० र समानुपातिक तर्फ ४१ गरी १२१ सिट हासिल गरे । त्यसैगरी नेपाली काँग्रेस प्रत्यक्ष तर्फ २३ र समानुपातिक तर्फ ४० गरी ६३ सिट हासिल गरे । नेकपा माओवादीले प्रत्यक्ष तफर् ३६ र समानुपातिक तफर् १७ गरी ५३ सिट हासिल गरे । गठबन्धनका कारण एमाले र माओवादीले गरी १७४ सिट सुरक्षित भयो र सोही आधारमा सरकार बन्यो तर जनताले ज चाहेका थिए सो हुन सकेन जसले गर्दा गठबन्धनले राजनीतिक बेइमान नगरी नेपाल र नेपालीको हितमा कार्य गर्छन भन्ने विश्वासमा छैनन् जनता । त्यसैले जनताको चाहना भनेको दल‚ गठबन्धन भन्नदा पनि सक्षम व्यक्तिको खोजीमा छन् । आफूले मत दिएर निर्वाचित गराएका सांसद मन्त्री होउन भन्ने पक्षमा देखिन्छन जनता ।