११ असोज, काठमाडौं । भोलि बुधबारदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले भोलि १२ असोजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिए ।

निर्वाचन आचारसंहितामा संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्री तथा स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्य चुनाव प्रचार प्रसारमा हिंड्न नपाउने व्यवस्था छ । दलहरुले भने आचारसंहिताको यो व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरु राजनीतिक व्यक्तित्व भएकाले पार्टीको जनमत बढाउन मन्त्रीहरुलाई पनि चुनाव प्रचारमा जान दिनुपर्ने दलहरुको मत छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि सरकारी, अर्ध सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाले कुनै परियोजनाको स्रोत, साधन र सम्पत्ति दल तथा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।

त्यस्तै चुनाव प्रचारमा सरकारी, अर्ध सरकारी निकाय, विद्यालय विश्वविद्यालयलाई प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न अंकित ज्याकेट, कमिज, भेष्ट टिसर्ट, क्याप, गम्छा, झोलाजस्ता सामग्री उत्पादन र प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । बालबालिकालाई चुनाव प्रचारमा लगाउन पाउने छैनन् भने सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सचना प्रवाह गर्न वा गराउन पनि पाउने छैनन् ।

निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा एकाउण्ट सञ्चालन गर्न वा झुटा साइट खोल्न नपाउने आचारसंहितामा उल्लेख छ । सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने अपमान गर्ने द्वेषपूर्ण भाषण गर्ने जस्ता टीका टिप्पणी गर्न पनि पाइने छैन ।

कुनै प्रयोजनको लागि प्रकाशन वा प्रसारण भएको सूचना वा सामग्री निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरी सामाजिक सञ्जालमा शेयर, ट्याग, कमेन्ट गर्न पनि नपाइने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।