शिक्षकका माग पूरा गर्न सरकारलाई ८ अर्ब भार थपिने

१७ वैशाख, काठमाडौं । शिक्षकको माग पूरा गर्ने सरकारलाई ८ अर्ब आर्थिक भार बढ्ने भएको छ ।

सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको वार्तापछि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षकको माग पूरा गर्न ८ अर्ब दायित्व पर्ने बताए । यो रकम शिक्षकको सेवा सुविधामा खर्च हुने हो ।

त्यस्तै, शिक्षक–कर्मचारीले स्वास्थ्य उपचारमा छुट पाउने भएका छन् । सरकार र शिक्षक महासंघबीच सहमति भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ ।अब शिक्षक–कर्मचारीको उपचार निजामती अस्पातलबाट छुट पाउने छन् ।

गत २० चैतदेखि चलिरहेको शिक्षक आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकार र सत्तासिन राजनीतिक दलहरूले आगामी १५ असारभित्र नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन २०८२ जारी गर्ने सहमति भएको हो ।

सहमति सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आफूहरूको आन्दोलनको एम मात्र मुख्य माग विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउनु रहेको भन्दै त्यसका निम्ति २९ दिनदेखि आन्दोलित भए पनि तत्कालै ऐन जारी हुने अवस्था नरहेको तर राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट १५ असारभित्र ऐन जारी हुने लिखित प्रतिबद्धता आएकाले सम्झौता गरिएको बताए ।

शिक्षा समितिका सभापति र कांग्रेस तथा एमालेका प्रमुख सचेतकले ऐन निर्माण गर्न सघाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।