दुई तिहाइ बहुमतले मात्र संविधान फेरिँदैन

काभ्रेपलाञ्चोक । हालको राजनीतिक बहसमा कुनै नयाँ दलले प्रतिनिधिसभामा ठूलो जनमत वा दुई तिहाइ बहुमत ल्याएपछि संविधान संशोधन, संघीयता परिवर्तन वा प्रदेश संरचना खारेज गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा उठिरहेको छ। तर नेपालको संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा यस्तो परिवर्तन केवल प्रतिनिधिसभाको बहुमतले सम्भव हुँदैन। संविधानले स्पष्ट रूपमा बहुस्तरीय प्रक्रिया र व्यापक सहमति आवश्यक हुने व्यवस्था गरेको छ।

नेपालको संविधानअनुसार संघीय संसद दुई सदनबाट बनेको हुन्छ— प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा। संविधान संशोधनको प्रक्रिया धारा २७४ मा उल्लेख गरिएको छ।

संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रमुख व्यवस्था

धारा २७४ (१)
संविधान संशोधनको विधेयक संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।

धारा २७४ (२)
त्यस्तो विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनमा उपस्थित सदस्यको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ। अर्थात् प्रतिनिधिसभामा मात्र दुई तिहाइ पुगे पनि राष्ट्रिय सभाको समर्थन बिना संशोधन सम्भव हुँदैन।

धारा २७४ (३)
यदि संशोधन प्रस्तावले प्रदेशको सीमाना, अधिकार वा संघीय संरचनासँग सम्बन्धित विषय परिवर्तन गर्छ भने, त्यस्तो विधेयक संघीय संसदबाट पारित हुनुअघि सम्बन्धित प्रदेशसभामा पठाइन्छ।

धारा २७४ (४)
कम्तीमा आधा भन्दा बढी प्रदेशसभा (अर्थात् हालको अवस्थामा कम्तीमा चार प्रदेश) ले अनुमोदन गरेपछि मात्र संघीय संसदले त्यसलाई अन्तिम रूपमा पारित गर्न सक्छ।

राष्ट्रिय सभाको संरचना र राजनीतिक प्रभाव

संविधानको धारा ८६ अनुसार राष्ट्रिय सभाका सदस्यको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ र प्रत्येक दुई वर्षमा एक–तिहाइ सदस्यको कार्यकाल सकिँदै नयाँ सदस्य चयन हुन्छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि मतदाता हुन्छन्।

यस कारण राष्ट्रिय सभाको संरचना छिट्टै परिवर्तन हुँदैन। अहिले पनि राष्ट्रिय सभामा परम्परागत दलहरूको प्रभाव बलियो रहेको छ। यसरी नेपालको संवैधानिक संरचना हेर्दा प्रतिनिधिसभामा मात्र दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्दैमा संविधान संशोधन, संघीयता खारेज वा प्रदेश संरचना परिवर्तन गर्न सकिँदैन। त्यसका लागि संघीय संसदका दुवै सदनको दुई तिहाइ समर्थन, आवश्यक परे प्रदेशसभाको अनुमोदन तथा व्यापक राजनीतिक सहमति आवश्यक हुन्छ।

त्यसैले नेपालको राजनीतिक यथार्थमा कुनै पनि ठूलो संवैधानिक परिवर्तन संख्यात्मक बहुमतले मात्र होइन, राष्ट्रिय सहमति र बहुदलीय सहकार्यको प्रक्रियाबाट मात्र सम्भव हुने स्पष्ट देखिन्छ।