प्रधानमन्त्रीकै जिल्लामा अस्त व्यस्त ढंगमा सार्वजनिक यातायात

राजकुमार क्षेष्ठ
झापा-वाम नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक यातायातमा सहजताको लागि सिण्डकेट खारेजीको तयारी गरेपनि यात्रुहरुलाई भने सहजता हुन सकेको छैन । नयाँ रुट पाएका वा पुरानै रुटको आधारमा संञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातले भनाई र व्यवहारमा आकास पातालको अवस्था सृजना गरीरहंदा समेत सम्बन्धित निकाय मौन रहेको छ ।

बाम नेतृत्वको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जिल्लामा सार्वजनिक यातायातमा अस्त व्यस्त रहेको छ । प्रधानमन्त्री स्वयंको जिल्लामा समेत अस्त व्यस्त अवस्थामा यातायात संञ्चालन हुंदा समेत कसैको ध्यान पुग्न सकेको अवस्था छैन । नागरीक, हाम्रो साझा लगायतका यातायात व्यवसायिहरुले सार्वजनिक यातायात संञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

वसायिहरुले सवारी साधनको क्षमता भन्दा बढि यात्रु कोच्ने गरेका छन् । मनलाग्दि भाडा असुल्ने कार्य गरीरहेका छन् । यात्रा गर्ने यात्रुहरु स्थानिय भन्दा बाहिरे अनुहारको देख्ने बित्तिकै डबल भाडा अशुल्ने गरेको यात्रुहरुको गुनासो रहेको छ ।

हाम्रो साझामा यात्रा गरी रहेका यात्रु सन्तोष बलामिका अनुसार आफु सिन्धुलिबाट झापा काम बिशेषले हिडेको स्थानियलाई भन्दा डबल भाडा असुलेको गुनासो नवशंकेत अनलाईसंग गर्नु भयो । उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्रीकै जिल्लामा संञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायायको यस्तो हविगत छ भने अन्यत्र कस्तो होला ? मन्त्रालयमा बसेर सार्वजनिक यातायातमा भई रहेको सिण्डिकेट खारेज गरी यात्रुहरुलाई सहज दिने भनिए पनि बोली र व्यवहारमा फरक भएको दुखेसो पोख्नु भयो ।

त्यस्तैगरी नागरीक यातायातमा यात्रा गरीरहेका अशक्त सुना देवि श्रेष्ठको दुखेसो उस्तै दर्दनाक रहेको छ । उहाँका अनुसार सार्वजनि यातायातमा आरक्षेण कोटाको व्यवस्था रहेको छ भनि हल्ला पिटाउंछन् तर व्यवहारमा भने नभएको वताउनु भयो । आफ्नो गोडा कमजोरको कारण बैसाखिको साहयतामा हिड्नु पर्छ, बसमा आरक्षण कोटाको लागि सिट छ तर सो सिटमा वसेर आफु कहिल्यै यात्रा गर्न नपाएको बताउनु हुन्छ । बस खालि भएको अवस्थामा आरक्षण सिटमा बसे पनि टाडा सम्म यात्रा गर्ने यात्रुहरुलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने भन्दै गाडिका स्टाफहरुले आफुलाई उठाउने गरेको दुखेसो पोख्नु हुन्छ ।

सार्वजनिक यातायातमा महिला, असक्त, जेस्ट नागरिक लगायतको लागि आरक्षण कोटाको व्यवस्था गरेको भन्दै व्यवसायिहरुले सस्तो लोकप्रियताको लागि प्रचार प्रसार गरेपनि व्यवहारमा नउतार्दा समस्या भएको छ । व्यवसायिहरुले यात्रुलाई बढि भाडा अशुल्ने साथै टिकट नदिने जस्ता कार्य गर्दा समेत सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।