२०८० फागुन १०, बिहिबार | Thu, 22, Feb, 2024

कस्तो बन्दै छ प्रदेश ३, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक


३१०३ पाठक संख्या
  • नवसंकेत अनलाईन
  • २०७५ जेष्ठ १८, शुक्रबार मा प्रकाशित ५ साल अघि
  • ऋतु श्रीवास्तब

    प्रदेश प्रमुख माननीय अनुराधा कोइरालाबाट प्रदेश नं. ३ को प्रदेश सभामा मिति २०७५ जेष्ठ १८ गते सम्बोधित प्रदेश सरकारको आ.व.२०७५।०७६ को नीति तथा कार्यक्रम

    माननीय सभामुख तथा माननीय सदस्यहरु,
    १. लोकतान्त्रिक संविधानको कार्यान्वयनसँगै देश समृद्धिको मार्गमा अघि बढिरहेको सुखद घडीमा यस गरिमामय प्रदेश सभा बैठकमा उपस्थित भएर सम्बोधन गर्न पाउँदा म गौरवान्वित भएको छु । सर्वप्रथम, लोकतन्त्र प्राप्तिको संघर्षमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने महान शहीदहरु प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । नेपालको एकीकरणदेखि नै नेपाललाई एक अटल एवं स्वाधिन राष्ट्रको रुपमा राख्ने हाम्रा बीर पुर्खाहरु र राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाको लागि कठोर संघर्ष गर्ने हाम्रा अग्रजहरुलाई उच्च सम्मान सहित स्मरण गर्न चाहन्छु । साथै, हालै दिवंगत हुनुभएका प्रदेश सभाका माननीय सदस्य श्री हरिशरण लामिछाने प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु ।

    २. सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले लोकतान्त्रिक विधिबाट छानेर पठाएका प्रतिनिधिहरुबाट बनेको यो प्रदेश सरकार लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता, बहुदलीय प्रणाली, मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता र विधिको शासनमा पूर्ण प्रतिवद्ध छ ।

    ३. सभ्यता, संस्कृति र कलामा सयौं वर्ष अगाडि देखि नै यस प्रदेशले प्रसिद्धि पाएको छ । अनगिन्ती प्राकृतिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक सम्पदा यस प्रदेशमा रहेका छन् । बहु जाती भाषा, धर्म, संस्कृतिले भरिपूर्ण यो प्रदेश सामाजिक, सांस्कृतिक, जातीय, धार्मिक सहिष्णुतामा आधारित इन्द्रेणी जस्तै सुन्दर छ ।

    ४.संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ । तीन वटै तहका सरकार जनताप्रति उत्तरदायी, जनताबाट सञ्चालित र जनताको सेवामा समर्पित भइ “सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल” बनाउने महान् उद्देश्य पूरा गर्न समन्वयकासाथ अघि बढि इतिहास रच्ने आधार बनाउन प्रतिवद्ध छन् ।

    ५. नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, सन्तुलित र सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, स्वस्थ र सक्षम जनशक्ति विकास गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने, विकासलाई समावेशी र सामाजिक न्यायमा आधारित बनाउने, सुशासन कायम गर्ने र नतिजा हासिल गर्नेे उद्देश्य यस प्रदेशले राखेको छ ।

    ६. अबको विकास अनुसन्धान र मूल्यांकनबाट प्राप्त तथ्यांकको गहन अध्ययन र प्रमाणमा आधारित हुनेछ । दिगो विकासका लक्ष्य समय अगावै हासिल गर्न र यस प्रदेशको दीर्घकालीन लक्ष्य सहित जनमैत्री विकास योजनाको खाका निर्माणका लागि विद्यमान तथ्यांकको आधारमा अगामी दश वर्षमा हासिल गर्ने सूचकको लक्ष्य निर्धारण गरी कार्य गर्न मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षता रहने गरी एक प्रदेश विकास परिषद् गठन गरिनेछ । जस अन्तरगत नीति तथा योजना आयोगको गठन गरी क्षेत्रगत तथा विषयगत विज्ञ तथा प्रबुद्ध समूह परिचालन गरिनेछ । सो आयोगले दश, बीस र पचास वर्षे गुरुयोजना तयार गर्नेछ । प्रदेशको वृहत् वस्तुस्थिति विवरण तयार गरी प्रदेशको सबल एवं दुर्बल पक्ष र संभावना एवं चुनौतिको लेखाजोखा सहित समृद्ध प्रदेशको लागि दीर्घकालीन लक्ष्य, क्षेत्रगत उद्देश्य सहित विकास योजना तर्जुमा गरी वार्षिक कार्ययोजना सहित कार्यान्वयन गरिनेछ ।

    ७. यस प्रदेशको शासकीय प्रवन्ध एवं संगठनात्मक संरचनाको परिमार्जन र सुदृढिकरण गर्दै कानून बनाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइ आ.व. २०७५÷०७६ भित्रमा प्रदेश सरकारका बिभिन्न मन्त्रालयले पहिचान गरेका आवश्यक कानून निर्माण गरिनेछ ।

    ८. यस प्रदेशका रणनीतिहरु गरिबी निवारण गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनेछन् । भूकम्पले छियाछिया भएको यस प्रदेशमा उच्च आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्दै समन्यायिक वितरण प्रणालीलाई स्थापित गरी सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्र बिस्तार गरिनेछ ।

    ९. विकास र समृद्धिको पूर्वशर्त नै शान्ति र स्थायित्व, दृढ इच्छाशक्ति, उत्कृष्ट योजना निर्माण, सबल कार्यान्वयन, सुशासन र भ्रष्टाचार माथिको शून्य सहनशीलता हो । यो सरकारले शान्ति र स्थायित्वको विरुद्ध हुने क्रियाकलापप्रति सम्झौता गर्ने छैन । कुनै पनि प्रकारका अराजकता, उच्छृंखलता सरकारले सहने छैन ।

    १०. बहुवर्षीय योजना अन्तरगत कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेश प्रहरी सुदृढीकरण परियोजना निर्माण गरी प्रदेश प्रहरी गठन, आवश्यक दरबन्दीको सृजना तथा भर्ना, आफ्नै आवास गृह, चौकी तथा तालिम केन्द्रको स्थापना र सवारी साधन लगायतका आवश्यक लजिष्टिक उपलब्ध गराई प्रदेश प्रहरीलाई सक्षम, सुदृढ र व्यवस्थित गरिनेछ ।

    ११. प्रदेश भित्रको अपराध अनुसन्धान, सूचना संकलन, रोकथाम र नियन्त्रणको लागि प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

    १२. प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने कारागारलाई व्यवस्थित गर्दै सुधार गृहको रुपमा परिणत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।

    १३. सरकारमा पहुँच नभएका र विभिन्न किसिमले अन्यायमा परेका महिला, दलित र अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत विभिन्न वर्ग, समुदायलाई सहयोग गर्न र शान्ति सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार जनसम्पर्क तथा कानूनी सहायता अधिकारी नियुक्ति गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ । मदिरा बिक्रीका लागि निश्चित समय, विधि, प्रक्रिया र स्थान तोक्ने व्यवस्था मिलाईनेछ ।

    १४. बाढी, पहिरो, आगलागी र प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउन तथा उद्धारमा सहयोग गर्न प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोष स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

    १५. प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै प्रदेशभित्र क्रियाशील संचार माध्यमलाई मर्या्दित, जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनुका साथै प्रदेश सूचना पार्क निर्माण र सञ्चालन, प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना र फिल्म सिटी निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

    १६. दिगो शान्ति स्थापनाको लागि विभिन्न किसिमका राजनीतिक आन्दोलनमा शहीद तथा बेपत्ता परिवार एवं घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्यमा पहुँचको सुनिश्चितता र सीप अभिवृद्धिमा सहयोग गर्दै दिगो शान्तिको लागि शान्ति पार्कहरु निर्माण गरिनेछ ।

    १७. विभिन्न क्षेत्रमा रहेका सिण्डिकेट एवं कार्टे्लिंग, प्राकृतिक स्रोत साधनको अनधिकृत दोहन, सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण, लागू औषधको ओसारपसार र बेचबिखन, जबरजस्ती चन्दा असूली लगायतका सबै किसिमका गैरकानूनी क्रियाकलाप नियन्त्रण गरिनेछ ।

    १८. बलात्कार, घरेलु तथा लैंगिक हिंसा, बालबिवाह, बहुबिवाह, मानव बेचबिखन, बोक्साबोक्सी लगायतका अपराधका विरुद्ध सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुनेछ ।

    १९. पारदर्शी, मर्या्दित र सक्षम प्रशासन, विकास र समृद्धिको आधार सुशासन भन्ने नाराकासाथ प्रशासकीय सुधारका कार्यहरु सञ्चालन गरिनेछ । सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्न कठोर नीति अवलम्बन गरिनेछ । नागरिकका सरोकारप्रति जवाफदेहीताका लागि जनतासंग मुख्यमन्त्री आमने सामने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

    २०. स्थानीय तहलाई एकआपसमा प्रतिस्पर्धी भावना जगाइ वैज्ञानिक मापदण्डको आधारमा पुरस्कृत गर्ने नीति लिइनेछ ।

    २१. प्रदेश स्तरीय खाद्य गुणस्तर परीक्षण संयन्त्र स्थापना गरी अनुगमन र मूल्यांकन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

    २२. खाद्य संप्रभुताको सुनिश्चितताको लागि वहुआयामिक कृषि उत्पादनमा जोड दिई यो प्रदेशमा कोही पनि भोको नहुने अवस्था सृजना गरिनेछ । यसका निम्ति कृषिलाई औद्योगिकिकरण गर्न आधुनिकिकरण, व्यवसायिकरण र यान्त्रिकिकरण गरी कृषिमा क्रान्ति ल्याइनेछ ।

    २३. कृषि उपजकोलागि प्रत्येक जिल्लामा शित भण्डारणको उचित व्यवस्था मिलाइनेछ । उत्पादन जोखिम हटाउन कृषि वीमा बिस्तार गरिनेछ । मल, बीउ, औषधी, उपकरण, दाना र अन्य आवश्यक सेवाहरु स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी किसानलाई उपलव्ध गराइनेछ ।

    २४. प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनालाई यस सरकारले स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा प्राथमिकता तोकी तीव्रताकासाथ कार्यान्वयन गर्नेछ । चक्लाबन्दी गरी सामूहिक व्यावसायिक खेती गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । मापदण्ड बनाइ वास्तविक किसानलाई अनुदान उपलव्ध गराइनेछ ।

    २५. अर्गा्निक मल, रैथाने उन्नत बीउको संरक्षण र विकास गर्न जेनेटिक एडभान्स प्रविधिको सरलिकरण सम्बन्धी क्षमता विकास, रोग निदानका लागि प्राविधिक सेवा, किटनाशक औषधी व्यवस्थापन गर्ने काममा स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।

    २६. अर्गा्निक कृषि उपज बढाउन प्रत्येक जिल्लामा कृषक पाठशाला संचालन एवं तालिम केन्द्र विकास एवं विस्तार गरिनेछ । जडिबुटी, फलफूल तथा तरकारीको ब्लक स्थापना गरिनेछ ।

    २७. दूध व्यववसायी, सहकारी र सरकारको सहकार्यमा दूधको मूल्य श्रृंखला विकास गरी दूध तथा दूग्ध पदार्थ उत्पादनमा प्रोत्साहन तथा बजारिकरण गरिनेछ । स्वच्छ दूध अभियान अगाडि बढाउन चिलीङ सेन्टर र प्रशोधन केन्द्र जिल्लास्तरमा विस्तार गरिनेछ ।

    २८. भेटेरिनरीमा एम्बुलेन्सको ब्यवस्था गरी पशु स्वास्थ्य सेवालाई थप चुस्त, दुरुस्त र भरपर्दो बनाइनेछ ।

    २९. मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनिकरण गरी बाली संरक्षण गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा व्यवस्थापन गरिनेछ ।

    ३०. स्थानीय श्रोत तथा सीपमा आधारित एक पालिका एक विशेष उत्पादन, एक टोल एक उद्यम तथा व्यवसाय प्रर्वद्धन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

    ३१. सार्वजनिक, निजी साझेदारी र सार्वजनिक सहकारी साझेदारी सम्बन्धी प्रदेशस्तरको नीति तत्काल जारी गरिनेछ ।

    ३२. शहरी गरिब तथा भूमिहीन र जोखिमपूर्ण अवस्था एवं छरिएर रहेका नागरिकका लागि उपयुक्त स्थानमा एकीकृत वस्ती विकास गरी किस्तावन्दीमा आधारित आवास कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । अति दुर्गममा रहेका वस्तीलाई उपयुक्त ठाउँमा स्थानान्तरण गरिनेछ । भूमिको उचित व्यवस्थापन गर्न एक भूमि आयोग गठन गरिनेछ ।

    ३३. देशभित्र उत्पादित वस्तुको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रदेश भित्रका प्रत्येक स्थानीय तहमध्ये संभाव्यता अध्ययन गरी उपयुक्त स्थानमा सहकारी पसलको व्यवस्था गर्न र सुपथ मूल्यमा उपभोग्य सामाग्री बिक्री वितरणको व्यवस्था गर्न स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।

    ३४. संघीय सरकारसंगको समन्वयमा भूउपयोग नीति वमोजिम जमिनको वर्गिकरण गरिनेछ ।

    ३५. सम्पूर्ण गूठी जग्गाहरु रैकरमा परिणत गर्ने नीति लिइनेछ । छुट जग्गा दर्ता र पुनः नापी गरी सार्वजनिक, निजी जग्गाको यथार्थ अभिलेखिकरण गरिनेछ ।

    माननीय सभामुख महोदय,

    ३६. यस प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनको अद्यावधिक वैज्ञानिक तथ्यांक निर्माण गर्नुका साथै सवारी साधन नविकरण र सवारी चालक अनुमतिपत्र अनलाइन प्रणालीको विकास मार्फत दिगो, भरपर्दाे र प्रभावकारी बनाइनेछ ।

    ३७. अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सतह, भूमिगत, जलाशययुक्त श्रोतलाई लिफ्ट र सौर्य उर्जामा आधारित सिंचाइ प्रणलीबाट प्रदेश भित्रको सबै खेतीयोग्य जमिनमा आगामी पाँच वर्ष्भित्र सिंचाइ सुविधा सुनिश्चित गरिनेछ । साथै जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी व्यवस्थापन, तटबन्ध निर्माण, बाढी पूर्व सूचना प्रणाली सम्बन्धी संस्थागत विकास र सामुदयिक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

    ३८. विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएका प्रदेशस्तरका जलविद्युत आयोजनाको प्रोफाइल तयार गरी उपयुक्त आयोजनाको पुनरावलोकन गरी उक्त आयोजना प्रदेश सरकार, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा निजी क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धाको आधारमा विकास गरी यस प्रदेशको प्रति व्यक्ति विद्युत खपत क्षमतालाई आगामी पाँच वर्ष्भित्र विकसित राष्ट्रको औसतमा पु¥याइनेछ ।

    ३९. जलविद्युत उत्पादनमा जनताको लगानी आकर्षण गर्न प्रदेश विद्युत लगानी बोर्डको स्थापना गरिनेछ । विद्युत वितरणका विद्यमान र नयाँ प्रणालीहरु मार्फत प्रदेशका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा विद्युत सेवा सुचारु रुपले पु¥याइने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

    ४०. प्रदेश, जिल्ला र स्थानीयस्तरका सडकको एकरुपताको लागि मापदण्ड तयार गरिनेछ । सडक संजालमा आबद्ध भइसकेका प्रदेश एवं स्थानीय तहका सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नति गरिनेछ । सडकका घुम्ती सुधार र दूरी छोट्याउने कार्य गरिनेछ । सडक दुर्घटनाबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सडक सुरक्षामा जोड दिइनेछ । आवश्यकता अनुसार प्रदेशभित्रका महत्वपूर्ण र अति आवश्यक स्थानमा मोटरेबल पुल निर्माण गरिनेछ ।

    ४१. यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य, सुरक्षित, व्यवस्थित र वातावरणमैत्री बनाइनेछ । सवारी साधन नविकरण र सवारीचालक अनुपतिपत्र आदि कार्यलाई अनलाइन प्रणाली मार्फत नियमन र अनुगमन सहित प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । इलेक्ट्रिक मास ट्रान्जिट प्रणालीलाई सार्वजनीक निजी साझेदारीमा शिघ्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

    ४२. बिजुली, खानेपानी, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका सुविधाहरु सर्वसुलभ तथा हरेक टोलमा पु¥याउनका लागि प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा जग्गा एकीकरण मार्फत व्यवस्थित शहरीकरणका आयोजनाहरुको पहिचान गरी स्थलगत विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ र सोको विस्तार सार्वजनिक निजी साझेदारी मार्फत प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गराउनेछ । साथै जिल्लास्तरीय र स्थानीयस्तरका एकीकृत योजनावद्ध शहरी विकास मापदण्ड, स्मार्ट सिटी सम्बन्धी मापदण्ड र भवन सम्बन्धी मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।

    ४३. प्रदेश भित्रका अति सुख्खा क्षेत्रका वस्तीमा तत्काल खानेपानीको व्यवस्था गर्न विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ । जनतालाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ । “एक घर एक धारा” कार्यक्रम पाँच वर्ष्भित्र सम्पन्न गर्न यसै वर्षबाट कार्यान्वयन प्रक्रिया शुुरु गरिनेछ ।

    ४४. जलश्रोत क्षेत्रको वहुउद्देश्यीय उपयोग नीति र आगामी दिनका लागि प्रदेशले लिनु पर्ने नीति, रणनीति तर्जुमा गर्न एक प्रदेशस्तरीय जलश्रोत आयोग वा प्राधिकरण स्थापना गरी संघ तथा स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्यमा अघि बढाइनेछ ।

    ४५. हेटौंडा–फाखेल–फर्पिङ सडक, भिमफेदी–कुलेखानी सुरुङ्ग खण्ड, काठमाडौं साँखु–फट्केश्वर सुरुङ्ग मार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिइ संघसँग समन्वय गरी कार्र्य अगाडि वढाइनेछ ।

    ४६. प्रदेशभित्र यातायात व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न प्रदेशस्तरीय संरचना बनाइनेछ ।

    ४७. मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक कार्यक्रम संचालन मार्फत जिल्ला सदरमुकाम तथा नजिकको लोकमार्गदेखि स्थानीय तहको मुकामसम्मका सडकलाई स्तरोन्नती गर्दै आगामी पाँचवर्ष्भित्र कालोपत्रे गरिनेछ ।

    ४८. प्रदेश तथा स्थानीय तहले निर्माण गर्ने सबै भौतिक संरचना अपांग मैत्री बनाइनेछ ।
    माननीय सभामुख महोदय,

    ४९. विकसित, समृद्ध र समाजवादी राष्ट्र« निर्माणका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न वर्तमान शिक्षा नीतिमा आमूल परिवर्तन गरी जीवनोपयोगी, व्यावहारिक एवम् वैज्ञानिक शिक्षा नीति लागू गरिनेछ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई विद्यालय तह देखि नैै प्राथमिकता दिइनेछ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य बनाइनेछ । शिक्षामा गुणस्तरीयता र पहुँचमा समानता स्थापित गरी विभेदकारी शिक्षाको अन्त्य गर्न शैक्षिक गुणस्तर सुदृढिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

    ५०. विद्यालयलाई समायोजन गर्न प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

    ५१. सबै विद्यालयमा सूचना प्रविधिको अनिवार्य र अधिकतम प्रयोग, कम्प्युटर ल्याब स्थापना, इ–लाइब्रेरी सञ्चालन र शिक्षक तालिम सहितको स्मार्ट कक्षा सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई सहयोग गरिनेछ । साथै सरकारी र निजी विद्यालयहरुमा समान पाठ्यक्रम लागू गर्नैपर्ने व्यवस्था मिलाउन निजी तथा सरकारी विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षकले सूचना तथा प्रविधि, भाषा, आधुनिक सिकाई विधिसम्बन्धी तालिम लिनैपर्ने व्यवस्था गराउन स्थानीय तहलाई सहयोग गरिनेछ ।

    ५२. युवा तथा महिलाको सीप विकास गरी स्वरोजगार बनाउन सञ्चालनमा रहेका खुल्ला विद्यालयलाई सुदृढिकरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

    ५३. विद्यालयमा उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई अनिवार्य विद्यालय भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सबै विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्तालाई प्रोत्साहन गरिनेछ । कक्षा एकमा भर्ना भएका सबै बिद्यार्थीलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाउदै विद्यालयलाई बालमैत्री बनाइनेछ ।

    ५४. भूकम्पबाट ध्वस्त विद्यालयको भौतिक संरचना पुनर्निर्माण दुई बर्ष्भित्र सम्पन्न गर्न संघीय सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ । विद्यालयका संरचनाहरु अपाङ्गमैत्री बनाइनेछ ।

    ५५. विद्यालय तह देखि नै कृषि, सहकारी, पर्यटन, खेलकुद, स्वास्थ्य, उद्यमशिलता विकास गर्ने र राष्ट्रिय भावना निर्माण गर्ने, अनुशासित र आदर्शयुक्त सकारात्मक सोच निर्माण गर्ने जस्ता विषय सहित प्रदेशका भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक पक्षहरु र नैतिक शिक्षाका विषय समेटेर अध्ययन अध्यापन गर्ने गरी पाठ्यक्रम विकास गरिनेछ ।

    ५६. प्रदेशको समृृद्धिको लागि औद्योगिकिकरण, व्यवसाय प्रर्वद्धन लगायतका क्षेत्रका लागि आवश्यक सीप तथा प्रविधियुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न बहुप्राविधिक महाविद्यालयको स्थापना गरिनेछ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्रको प्रादेशिक कार्यालय खोल्न र प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्न सहयोग गरिनेछ ।

    ५७. संघ र प्रदेशलाई आवश्यक दक्ष मानव संशाधनको आपूर्ति गर्र्ने उद्देश्य राखी पर्यटन लगायतका नवीन क्षेत्रहरुमा अध्ययन, अनुसन्धानमूलक र विशेषज्ञताको विकास गर्न आगामी पाँच वर्ष्भित्र प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ ।

    ५८. उच्च शिक्षाको गुणस्तर बृद्धि गर्न सामुदायिक क्याम्पसहरुको पहिचान सहित सबलीकरणका लागि आवश्यक सहयोग गरिनेछ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आ.व.२०७५÷०७६ भित्र यस प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गरिनेछ ।

    ५९. “सबैका लागि खेलकुद, राष्ट्रका लािग खेलकुद” भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन प्रदेश खेलकुद विकास परिषद गठन गरी प्रत्येक ३ बर्षमा प्रादेशिक खेलकुद कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । खेलाडीहरुको व्यावसायिक जीवनको संरक्षण गरिनेछ ।

    ६०. प्रदेशमा एक अन्तराष्ट्रियस्तरको खेलकुद प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, जिल्लामा रंगशाला एवम् स्थानीय तहमा खेल मैदान स्थापना र व्यवस्थापन गरिनेछ । सबै विद्यालयमा खेल मैदानको व्यवस्था गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । निर्वाचन क्षेत्रहरुमा कभर्डहल निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ ।

    ६१. नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्ने युवा बैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन गर्न युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोष र प्रादेशिक वैज्ञानिक आविस्कार केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।

    ६२. “युवाको गौरव, जवानीमा पौरख, प्रदेशको सौरभ” भन्ने मान्यता अनुसार चुनौति र संभावनाका क्षेत्रमा लगानी र परिश्रम गरी नेतृत्व एवं उद्यमशिलता विकास गराइ देश विकास र सेवाको भावना बृद्धि गर्ने र राज्यका सबै क्षेत्रमा युवाको सहभागिता सुनिश्चित गराई प्रदेशको विकासमा स्वयंसेवकको रुपमा परिचालन गरिनेछ ।

    ६३. भाषा, लिपि, संस्कृतिको संरक्षण, सम्बर्धन तथा विकास गर्न प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना गरिनेछ । गढी, प्राचीन स्मारक एवं ऐतिहासिक÷धार्मिक÷सांस्कृतिक संरचनाको संरक्षण, सम्बर्धन, उत्खनन र पुनर्निर्माण गरिनेछ ।

    ६४. महिला नेतृत्व विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि गरी लैंगिक समानता र सम्मानजनक ब्यवहार गर्ने नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । महिला सशक्तिकरण, उद्यमशिलता एवं सीप विकास गरी आत्मनिर्भरताका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । लैंगिक उत्तरदायी बजेट निर्माण र अडिटिंगको व्यवस्था गरिनेछ ।

    ६५. बेचबिखन र हिंसामा परेका महिलाको उद्घार गर्न सेफ होम सञ्चालन गरी रोजगारी एवं स्वरोजगारीका लागि सीप विकासका अवसर प्रदान गरिनेछ ।

    ६६. दाइजोरहित प्रदेश बनाउन सबै जनप्रतिनिधि एवं राष्ट्रसेवकले दाइजो नलिने नदिने नीति अवलम्वन गरिनेछ । सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनलाई कडाइकासाथ पालना गराइनेछ ।

    ६७. बाल कल्याण तथा संरक्षण, अपांगता एवं अशक्तता भएका व्यक्तिको अधिकार एवं हित संरक्षण, जेष्ठ नागरिक संरक्षण सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय सामाजिक क्षेत्र विकास समिति गठन गरी कार्य गरिनेछ ।

    ६८. बाल अधिकारका सबै पक्षहरुको सम्मान गर्दै प्रत्येक बालबालिकालाई पारिवारिक तथा सामाजिक संरक्षणको सुनिश्तितता गरिनेछ । प्रदेशमा बालअधिकार संरक्षण केन्द्र, पुनसर््थापना एवम् सुधार गृह संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । बृद्धाश्रम, दिवा सेवा केन्द्र र जेष्ठ नागरिक क्लवलाई सहयोग गरिनेछ । पूर्ण अशक्त, मनोरोगीलाई विशेष व्यवस्था गरिनेछ । प्रदेश नं.३ लाई सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेश बनाइनेछ ।

    ६९. “प्रदेश र स्थानीय तहको एउटै सन्देश, बालविवाहमुक्त हाम्रो प्रदेश” को नारालाई साकार पार्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा वि.सं.२०७८ सम्ममा यस प्रदेशलाई बालविबाह मुक्त प्रदेश बनाइनेछ । वि.सं.२०८० सम्ममा सबै स्थानीय तहलाई बालमैत्री घोषणा गरिनेछ । प्रदेशमा बालश्रमलाई पूर्ण निषेध गरिनेछ ।

    ७०. आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमलाई यस प्रदेशभरि विस्तार गरिनेछ । निःशुल्क स्वास्थ्य वीमा कार्यान्वयनको लागि गरिब घरपरिवार पहिचान परिचयपत्र वितरण कार्य सम्पन्न गराइनेछ ।

    ७१. मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरी नसर्ने रोगको जोखिम न्यूनिकरण गरी जनताको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ । सरुवा रोग एवं महामारीको रोकथाम, उपचार, नियन्त्रण, निवारण र व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिइनेछ ।

    ७२. प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ देखि ५० शैयाको अस्पताल, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा लगायत अन्य पुरक चिकित्सा र प्रचलित परम्परागत उपचार सेवालाई विस्तार गरिनेछ । योग, ध्यान लगायतका क्षेत्रमा अनुसन्धान र उपचार सेवा प्रर्बद्धनका लागि प्रदेशस्तरीय योग तथा प्राकृतिक उपचार अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।

    ७३. दक्ष प्रसुति सेवाकेन्द्र विस्तार तथा सुदृढिकरण गर्दै नर्सिङ्ग तथा मिडवाइफ्री सेवाको विस्तार तथा व्यवस्थापन गरी महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी हक सुनिश्चित गरिनेछ । आङ्ग खस्ने समस्याको उपचारको सहज व्यवस्था गरिनेछ ।

    ७४. पाँचवर्ष मुनिका बालबालिकामा देखा परेको कुपोषण न्यूनिकरण गर्न पोषणसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ ।

    ७५. माध्यमिक विद्यालयमा नर्सको व्यवस्था गरिनेछ । विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रा महिनावारी हँुदा अनुपस्थित हुने अवस्था घटाउन जनचेतना जगाइने र यो विषय पाठ्यक्रममा समावेश गरिनेछ ।

    ७६. महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनेछ । प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा औषधी, अक्सिजन र तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी सहितको एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्न र दुर्घटनाका कारण हुने घाइतेको शीघ्र उपचार तथा उपयुक्त ठाउँमा पठाउने गरी राजमार्गमा एक एक घण्टाको दूरीमा दुर्घटना रेस्पोन्स सेन्टरको स्थापना गर्न संभाव्यता अध्ययन गरिनेछ । प्राकृतिक प्रकोप र विपद्बाट हुने घाइतेको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गरिनेछ ।

    ७७. उद्योग, कृषि, घरेलु कार्यालय तथा अन्य कलकारखाना तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमजिवीको कार्यस्थल सुरक्षित बनाउनका लागि व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्ड लागू गरिनेछ ।

    ७८. आगामी पाँच वर्षमा मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाइ विकसित राष्ट्र सरह पुर्याइनेछ ।

    ७९. हेटौंडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ ।

    ८०. घुम्ती स्वास्थ्य बस सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरी आम जनतालाई स्वास्थ्य सेवामा सहयोग पुर्याउने अस्पताललाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

    ८१. आगामी पाँच वर्ष भित्रमा संघीय सरकार र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा काठमाडौंको प्रदूषणलाई न्यूनतम विन्दुमा पु¥याइनेछ । स्वास्थ्य प्रवद्र्घन, रोगको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि यस प्रदेशलाई खुला दिशामुक्त घोषणा गरिनेछ । स्वच्छ, सफा, स्वस्थ र सुरक्षित हरित प्रदेश निर्माणका लागि फोहरमैलाको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई प्रेरित गरिनेछ ।

    ८२. प्रदेशस्तरमा रोजगार प्रवद्र्घन केन्द्रको स्थापना गरी रोजगार प्रवद्र्घनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । विभिन्न विषयमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने श्रमसम्बन्धी मान्यतालाई सकारात्मकरुपमा विकास गरिनेछ ।
    माननीय सभामुख महोदय,

    ८३. जनसहभागितामूलक व्यवस्थापन पद्धति र सिल्भीकल्चरमा आधारित उत्पादनमुखी वन व्यवस्थापनको अवलम्वनबाट वन तथा जैविक विविधताको दिगो संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरी वन क्षेत्रको उत्पादकत्व र वन पैदावारको उत्पादनमा वृद्धि गरिनेछ ।

    ८४. काष्ठजन्य वन पैदावारको बिक्री वितरण एवं आपूर्तिका लागि वन पैदावार तथा जडिबुटीको विकास र विस्तार गर्न आवश्यक संरचनाको विकास गरिनेछ । कमसल जातका काठको गुणस्तर वृद्धि गरी प्रयोगमा ल्याइनेछ ।

    ८५. जहाँ वन त्यहाँ व्यवस्थापन, जहाँ बाँझो त्यहाँ वृक्षारोपणको नीति लिई कृषि वन, निजी वन तथा शहरी वनको विकास तथा विस्तार गरिनेछ । वनबाट काष्ठजन्य वस्तु निकाल्न सहज व्यवस्था गरिनेछ । वनलाई व्यावसायीकरण गरिनेछ र वनभित्र जडिबुटी तथा फलफूल खेती गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । गरिबमुखी कबुलियती वन र पर्यापर्यटनका लागि सरकारी, सामुदायिक तथा अन्य वन क्षेत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।

    ८६. वातावरणीय र भौगोलिक हिसावले अनुपयुक्त हुने स्थानमा समेत डोजर एवं स्काभेटर लगाइ भूक्षय बढाउने तथा वन विनास गर्ने कार्य तत्कालै रोकी प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा मात्र कार्य गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।

    ८७. स्वच्छ वातावरण अभियान अन्तरगत स्वच्छ वातावरण, सफा प्रदेश निर्माण, जलवायु परिवर्तन प्रभाव न्यूनीकरण, जलाधार पुनरुत्थान, सार्वजनिक क्षेत्र सरसफाई, हरियाली शहर तथा सडक, प्रदूषण नियन्त्रण र नदीहरुको बहाव सन्तुलन गर्ने कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

    ८८. उद्योग विकास तथा लगानी प्रवद्र्र्घन कोष खडा गरिनेछ । प्रदेश औद्योगिक करिडोर एवं क्षेत्र स्थापना गरी सो स्थानमा उद्योग स्थापना तथा स्थानान्तरण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । आ.व. २०७५÷०७६ लाई उद्योग बर्ष घोषणा गरी उद्योग स्थापना गर्नेको लागि विशेष सुविधा दिने नीति लिइनेछ । यो प्रदेशलाई लगानीमैत्री बनाउन लगानीकर्तालाई जमिन, पानी, बिजुली, प्रवेश मार्ग सहज उपलव्ध गराइनेछ । एकद्वार प्रणाली मार्फत कार्य गर्न कानूनी तथा नीतिगत सुधार गरिनेछ । स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइनेछ । साना, घरेलु एवं कुटिर उद्योगलाई प्रोत्साहित गरी एक घर एक रोजगारको नीति अवलम्बन गर्ने र उत्पादित बस्तु सहकारी मार्फत बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम स्थापना गरिनेछ ।

    ८९. रुग्ण उद्योगलाई पुनर्जीवन दिन अध्ययन गरी उपयुक्त नीति लिइनेछ ।

    ९०. पर्यटकीय हिल स्टेशनको पहिचान तथा घोषणा गरिनेछ । हिल स्टेशनमा दिगो पूर्वाधार निर्माणका लागि भौतिक संरचनाको मापदण्ड तयार गरी लागू गरिनेछ । साहसिक पर्यटन, होमस्टे, विकट तथा उच्च हिमाली क्षेत्रको पदमार्गमा आश्रय तथा आराम घर निर्माण, पदमार्गको स्तरोन्नति तथा नयाँ पर्यटन पदमार्गको पहिचान गर्दै सांस्कृतिक तथा धार्मिक पर्यटनको विकास तथा विस्तार गरिनेछ । अन्तर्रा्ष्ट्रिय बौद्ध परिपथ र अन्तर्रा्ष्ट्रिय पशुपति परिपथको संभाव्यता अध्ययन गरिनेछ । रसुवा जिल्लाको स्याफ्रुबेशी देखि लाङ्गटाङ्ग उपत्यकाको क्याङजिङ्ग जाने पदयात्रा मार्गलाई डा.प्रल्हाद योञ्जन रेड पाण्डा पदयात्रा मार्ग नामाकरण गरिनेछ । गोसाइकुण्ड लगायतका स्थानमा केबलकार स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।

    ९१. उपभोक्ता हित संरक्षण गर्दै दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवा नियमित र सहजरुपमा आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउनुका साथै उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर तथा मापदण्ड तयार गरी स्थानीय तहको समन्वयमा नियमित अनुगमन तथा नियमन मार्फत बजारलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।

    ९२. स्थानीय सीप, प्रविधि र कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन गर्न प्राथमिकता दिइनेछ । कृषि, वनपैदावार, खानी, खनिज पदार्थमा आधारित विभिन्न उद्योग स्थापना गरी रोजगारी सृजना गरिनेछ । संभाव्य स्थानमा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।

    ९३. वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणको अधिकांश भाग उपभोगमा खर्च भइरहेको तथ्यलाई मध्यनजर गरी त्यस्ता श्रोतलाई सामूहिक उद्यम वा रोजगारीमूलक परियोजनामा लगानी र उचित प्रतिफलको वातावरण बनाउन स्थानीय सरकार र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकहरुको शेयर लगानी रहने गरी उद्योग स्थापना गर्ने सम्बन्धी कानून बनाइनेछ । पूँजी निर्माण र रोजगारी सृजना हुने आर्थिक तथा सामाजिक आयोजनाहरुमा संघीय सरकारको समन्वयमा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट ऋण परिचालन गरिनेछ । सहकारी एवं सामुदायिक क्षेत्रमा रहेको पूँजीलाई ठूला उत्पादनमूलक र रोजगारमूलक उद्यममा परिचालन गर्न सक्ने गरी कानूनी तथा नीतिगत सुधार गरिनेछ ।

    ९४. सम्पदा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि फर्पिङ्गस्थित नेपालको पहिलो विद्युत गृह चन्द्रज्योति विद्युतगृह, सुन्दरीजल जलविद्युत गृह, पहिलो मानव निर्मित चुरिया सुरुङ जस्ता ऐतिहासिक सम्पदालाई राष्ट्रिय सम्पदा घोषणा गरी पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।

    ९५. धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थलमा आधारित पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न पर्यटकीय गन्तव्यको सम्भाव्यता अध्ययन तथा परियोजना विकास गरिनेछ । प्रदेश पर्यटन परिषद् गठन गरिनेछ ।

    ९६. पैदल पर्यटकहरुको आकर्षणको लागि पदमार्गहरु पहिचान एवं निर्माण गरिनेछ । जैविक विविधताको प्रयोग गर्दै जलविहारलाई आकर्षक, सुरक्षित र मनोरन्जनात्मक बनाइनेछ । पथ प्रर्दशक तालिम केन्द्रको स्थापना गर्न सरकारी निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ । प्रदेश भित्रका मुख्य मुख्य पर्यटकीय स्थलका अतिरिक्त स्थानीय तहमा पर्यटन गन्तव्यको विकास गर्न विशेष प्रोत्साहन गरिनेछ ।

    ९७. सफा नदी, सभ्य शहर कार्यक्रम अन्तरगत प्रदेशभित्रका प्रमुख तथा सहायक नदी प्रणाली, नदी वेसिन क्षेत्रमा नदीको वास्तविक क्षेत्र र वहाव क्षेत्र निर्धारण र संरक्षण, नदी क्षेत्रको एकिकृत उपयोग सहित पर्यावरण संरक्षणका लागि रिभरफ्रन्ट परियोजना विकास र कार्यान्वयन गरिनेछ । प्रदेश भित्रको चुरे क्षेत्रमा एग्रो फरेष्ट्री, चुरेमैत्री विकास र संरक्षण योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

    माननीय सभामुख महोदय,

    ९८. आगामी तीन बर्ष्भित्र यस प्रदेशलाई प्लाष्टिक झोलामुक्त प्रदेश बनाइनेछ । काठमाडौ उपत्यकाभित्र संचालन हुने सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय साधन प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । वि.सं.२०८५ बैशाख १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यका, चितवन, हेटौंडा, बनेपा, धुलिखेल र पनौतिमा पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारी साधनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइनेछ ।

    ९९. अत्यधिक नदी दोहनबाट हुने वातावरणीय क्षति न्यूनिकरण गर्न पर्यावरणीय संरक्षण समेतलाई मध्यनजर गरी संभाव्यता अध्ययनको आधारमा छानिएका केही डांडाकांडाबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटो लगायतका बस्तु उत्खनन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

    १००. विनाशकारी भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण कार्यमा जोड दिइनेछ । आगामी तीन वर्ष्भित्र यस प्रदेशका सम्पूर्ण क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिनेछ ।

    १०१. निजी, सहकारी र सरकारको साझेदारीमा प्रदेश सार्वजनिक बस संचालन गरिनेछ । प्रदेश लगानी बोर्ड र प्रदेश निर्माण कम्पनी स्थापनाको नीति लिइनेछ । यातायातको चापको आधारमा आधुनिक सुविधासम्पन्न बस पार्कको निर्माण गरिनेछ । काठमाडौं उपत्यकामा ट्रक पार्कको निर्माणका लागि संभाव्यता अध्ययन गरिनेछ । काठमाडौंको भित्री शहरका किलागल, इन्द्रचोक, असन, ठहिटी र ललितपुरका पुराना वस्तीमा हाउस पुलिङको योजना लागू गर्ने र त्यहाँको कला, संस्कृति र सम्पदाको जगेर्ना गरिनेछ ।

    १०२. मानव अधिकार हनन र उल्लङ्घनका घटनाहरु रोक्न एवं यस्ता घटनाबाट पिडित र प्रभावितलाई न्याय तथा क्षतिपूर्ति दिन र सामाजिक पुनस्र्थापना गर्नका लागि विभिन्न प्रदेशसँग संचार समन्वय र सहकार्यका लागि अन्तर प्रदेश सहकार्यको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

    १०३. परिस्थिति र कामको आवश्यकताको आधारमा नागरिक संगठन तथा समूहसँग क्षमता विकासका लागि साझेदारी, परामर्श, समन्वय र सहकार्यको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

    १०४. सरकारी काम कारवाहीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ । प्रदेशभित्रका सम्पूर्ण स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा इ–गभर्नेन्सको माध्यमबाट गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट, गभर्मेन्ट टु बिजनेस र गभर्मेन्ट टु सिटिजन अवधारणा अनुसार क्रियाकलाप गरिनेछ । १०५. प्रत्येक स्थानीय तहमा बैकिङ्ग सेवा पुर्याइ प्रत्येक नागरिकलाई बैंक खाता मार्फत कारोवार गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।

    १०६. प्रदेश तथा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता अभिबृद्धिका लागि प्रदेशस्तरीय स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।

    १०७. सरकारी, गैरसरकारी, निजी, औपचारिक तथा अनौपचारिक पेशा व्यवसायमा संलग्नलाई सामाजिक सुरक्षा उपलव्ध गराउने र कोषमा जम्मा हुने पूँजीलाई ठूला परियोजनामा लगानी गर्न योगदानमा आधारित प्रदेशस्तरीय सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना गरिनेछ ।

    १०८. प्रदेश सरकारका सम्पूर्ण मन्त्रालय एवं निकाय र स्थानीय तहसंग समन्वयका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा स्मार्ट कक्ष सञ्चालन गरिनेछ ।

    १०९. प्रदेश भित्रका सबै स्थानीय तहबीच कार्यसम्पादनस्तरको आधारमा सकारात्मक प्रतिस्पर्धाका लागि सूचकहरुमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली विकास गरी उत्कृष्ट स्थानीय सरकारलाई प्रदेश सरकारबाट पुरस्कार एवं थप अनुदान उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।

    ११०. सरकारले प्रवाह गर्ने सेवाको गुणस्तर कायम गर्न मानक तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । विश्वविद्यालय, अस्पताल, सार्वजनिक यातायात, सडक, विमानस्थल, पार्क, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सेवामा प्रदेश गुणस्तर मानक लागू गरिनेछ ।

    १११. पोष्टबहादुर बोगटी भिमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग परियोजना र पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ (रामेछाप–दोलखा–सिन्धुपाल्चोक–नुवाकोट–धादिङ–चितवन–मकवानपुर–सिन्धुली–काभ्रे) लाई प्रदेश गौरवका योजनाका रुपमा अगाडि बढाइनेछ ।

    ११२. देहायका योजना प्राथमिकताका साथ अध्ययन गरिनेछ ः
    (क) काठमाडांै उपत्यका काँठ ग्रामीण चक्रपथ
    (ख) कम्तिमा १०० मेगावाट सम्मको हाइड्रोपावर निर्माण परियोजना
    (ग) गौरीशंकर–जुगल–गणेश हिमालका आधार शिबिर जोड्ने उच्च हिमाली पदमार्ग परियोजना
    (घ) प्रदेश विश्वविद्यालय परियोजना
    (ङ) मरिन शहर निर्माण परियोजना
    (च) भक्तपुर–पाँचखाल सुरुङ मार्ग परियोजना
    (छ) इन्द्रावती–भिमटार–पाचखाल सिंचाइ परियोजना

    माननीय सभामुख महोदय,

    ११३. “सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल” भन्ने भावनालाई केन्द्रमा राखेर इतिहास रच्ने सोचका साथ आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिएको छ । यसको लागि प्रबल इच्छाशक्ति, उत्कृष्ट योजना निर्माण, सशक्त कार्यान्वयन र भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोर कदमका साथ अघि बढेर यस प्रदेशका सार्वभौम जनताको पहलकदमी र सहभागितामा विकासको साझा संस्कृति निर्माण गर्दै गरिबी निवारण, बेरोजगारीको अन्त्य, उत्पादक शक्तिको उच्चतम विकास, योग्यता अनुसारको काम, सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य र लोककल्याणकारी राज्यको स्थापनाद्वारा विकास र समृद्धि प्राप्त गरी सम्पूर्ण प्रदेशवासीको शिर ठाडो बनाएर समाजवादउन्मुख बाटो अँगाल्ने विश्वास लिएको छु ।

    ११४. नेपालका राजनैतिक दलहरुले लोकतन्त्र, मुलुकको विकास र समृद्धिको सवालमा देखाएको परिपक्वता, सहकार्य र ऐक्यवद्धताको संस्कृति विश्व समुदायमा प्रसंशनीय रहेकोछ ।

    ११५. अन्त्यमा, समृद्धि प्राप्तिको महाअभियानमा दलहरुबीच रहेको सद्भाव र एकता निरन्तर रहने अपेक्षा लिएको छु । न्यायोचित आर्थिक विकास, स्वाधीन अर्थतन्त्रको अभियानबाट राष्ट्रिय एकता सुदृढ गरी समुन्नत समाज निर्माण गर्न यो सरकारलाई सबैको सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु । प्रदेशको समृद्धिको अभियानमा आआफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गर्ने सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक, किसान, मजदुर, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, पत्रकार, निजी तथा सहकारी क्षेत्र, विभिन्न संघ संस्था, देशविदेशमा रहेका सबै प्रदेशबासीप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।

    तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
    मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

    प्रतिक्रिया दिनुहोस


    सम्बन्धित खबरहरु
    बिशेष समाचार