पाँचखालमा सम्पत्ति करको बिषएमा चुलिएको बिवाद समाधान तर्फ बिषेश नगरसभाले अन्तिम रुप दिने

आइ.आर.के.मैनाली

पाँचखाल-पाँचखाल नगरलालिकाले सार्वजकि गरेको सम्पत्ति करको बिषयमा भएको बिवाद समाधान तर्फ अगाडी बढेको छ । नगरले जारी गरेको करको दायरालाई स्थानिए नगरवासी साथै राजनैतिक दलहरुले समेत असहमत जनाएपछि उत्पन्न भएको बिवाद छलफल पछि सोमबारबाट सहमतिमा टुंगिएको हो । सोमबार बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले कार्यालय समक्ष राजनैतिनक दल तथा उद्योग बाणिज्य संघले दिएको सुझावलाई आधार मान्दै वैज्ञानिक ढंगबाट सम्पत्ति करको दाएरा निर्धारण गर्ने बिषयमा सहमति भएपछि बिवाद समाधान भएको छ ।

संघिय सरकारले संसदबाट पारित गरेको आर्थिक विधेयक संशोधित दफा ५५ अनुसार मालपोत करको वदलामा सम्पत्ति कर लगाउने नयाँ योजना अनुसार मुलुकै भरको स्थानिय तहमा सम्पत्ति कर लगाउने क्रममा पाँचखाल नगरपालिकामा पनि सम्पत्ति कर लगाउने तयारी भएको थियो । निर्धारित समएभित्रै साउन १ गते बाटै सम्पत्ति कर लगाउने गरी असारको चपेटाको विचबाट लामो छलफल गरी करको दायरा निर्धारण गरेको थियो । नगर कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार जारी गरेको करको दायरा पाँचखखाल वासिले तिर्न अलि असहज हुने भन्दै संसोधनको लागि सुझाव आएपछि संसोधनको प्रकृया अगाडि बढेको थियो ।

असार मसान्त भित्रै करको दायरा निर्धारण गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार पाँचखाल नगरले निर्धारण गरेको करको दायराको बिषयमा स्थानियहरु सहमत नभएपछि संसोधनको लागि संम्पत्ति कर संकलन (राजस्व) कार्यलाई स्थगित गरी छलफलमा जुटेको थियो । करको दाएरा बढि भएको भन्दै स्थानिय राजनैतिक दल नेकपा पाँचखाल नगर कमिटि, नेपालि काँगे्रस पाँचखाल नगर समिति र पाँचखाल उद्योग बाणिज्य संघ समेतले नगरपालिका समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएपछि सम्सोधनको लागि छलफलमा जुटेका थिए ।

ज्ञापन पत्र बुझ्ने क्रममा नगरका मेयर महेस खरेलले हाल जारी गरेको करको दायरा कुनै ढुंगाको अक्षर नभएकोले नगरवासिको हितको खातिर संम्सोधन गर्न सकिने बताउनु भएको थियो । सोही बिषयलाई लिएर नगर कार्यपालिका, नेकपा पाँचखाल नगर कमिटी, नेपाली काँगे्रस पाँचखाल नगर समिति र उद्योग वाणिज्य संघको तर्फबाट समेत संसोधनको लागि छलफलमा जुट्दै खाका तयारी गरेका थिए । सोही अनुसार आईतबार नेकपा पाँचखाल नगर कमिटिले र सोमबार नेपाली काँगे्रस र पाँचखाल उद्योग बाणिज्य संघले नगर समक्ष अवधारणा पत्र बुझाएका थिए । सोही अवधारणा पत्र सहितको करको दायरा (खाकाको) बिषयमा सोमबार कार्यपालिकाको बैठक बसी नयाँ बैज्ञानिक ढंगको करको दाएरा निर्धारण गर्ने सहमति भएको छ । सोहि सहमतिको आधारमा बिहिबार बिषेश नगरसभा बोलाईएको छ । सोही सभाले सोमबार कार्यपालिका बाट तयार गरेको करको दाएरा अनुमोदन गर्ने तयारी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

सम्पत्ति करकोे बिवादको बिषयमा नगरका मेयर महेस खरेलसंग सम्पर्क गर्दा असार मसान्तको चपेटा, हतारमा जिल्लाको अन्य नगरपालिकाले तयार गरेको करको दाएरालाई मध्य नजर गर्दै कार्यपालिकाको वैठकबाट सम्पत्ति कर लगाउने निर्णय गरेका हौं । तर जारी गर्ने समयमै हामीले हाल जारी गरेको करको दायरा ढुंगाको अक्षर नभएकोले नगरवासिको हितको लागि संसोधन गर्न सकिने बताएका थियौं । नगरको बिकास साथै नगरवासिको हितको लागि बैज्ञानिक ढंगको करको दायरा निर्धारण गर्ने बिषयमा कार्य पालिकामा कुनै बिवाद नरहेको वताउनु भयो । जनताबाट चुनिएर आएका सम्पुर्ण जनप्रतीनिहरु बिच कुनै बिवाद नरहेको साथै सवैजनाबाट साथ र सहयोग मिलेको आपसि सल्लाहको आधारमा अगाडि बढेका छौं, सोही आधारमा बैज्ञानिक ढंगको करको दायरा निर्धारण गर्ने सहमति भएको बताउनु भयो । सोही सहमतीको आधारमा बिषेश नगरसभाबाट अनुमोदन गर्ने वताउनु भयो । हाल जारी गर्न तयारी गरेको करको दाएरा अन्य स्थानिय तहको तुलनामा धेरै राम्रो साथै बैज्ञानिक भएको वताउंदै नगरको बिकास र नगरवासिको हितको लागि गरिने कार्यमा कसैले राजनीतिको रंग भर्न कुनै आवस्यक नरहेको र नगरमा चुनिएका जनप्रतीनिहरु बिच कुनैपनि प्रकारको राजनैतिक रंगलाई आधार नवनाएको नगरको हितको लागि एक जुट भएर अगाडि बढेको बताउनु भयो ।

करकै बिषयलाई लिएर नगरका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भोला प्रसाद चापागाइसंग सम्पर्क गर्दा सम्पत्ति करको नयाँ अभ्यासको क्रममा साउन १ गतेबाटै करको दायरामा ल्याउने उद्देस्यका साथ करको दाएरा सार्वजनिक गरेको थियो । कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार सम्पत्ति करलाई आवस्यक भएमा संसोधन गर्न सक्ने छलफल सहित जारी गरेका थियौं । नयाँ अभ्यास भएकोले पुन छलफल साथै नगरवासिहरु तथा राजनैतिक दल र उद्योग बाणिज्य संघको सुझाव र सल्लाहको आधारमा वैज्ञानिक ढंगबाट कर लगाउने गरी सोमबार बसेको कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार करको दाएरा निर्धारण गर्ने तयारी भएको बताउनु भयो । कार्यपालिकाले जारी गरीसकेको करको दायरा पुन संसोधनको लागि नगरशभा आवस्यक भएकोले बिषेश नगरसभाको माध्यमबाट कर निर्धारणको लागि २४ गते विहिबार नगरसभा गर्ने बताउनु भयो ।

पहिलो पटक पाँचखाल नगरले जारी गरेको सम्पत्ति कर

३ लाख सम्म सम्पत्ति हुनेले बार्षिक ५० रुपैंया, ४ लाख सम्म सम्पत्ति हुनेले ७५ रुपैंया, ५ लाख सम्पत्ति हुनेले १०० रुपैया, ६ लाख हुनेले १२५ रुपैया, ७ लाख सम्म हुनेले १५० रुपैया, ८ लाख सम्म हुनेले १७५ रुपैया, ९ लाख हुनेले २०० रुपैया , १० लाख हुनेले २२५, १२ लाख हुनेले २५० रुपैया, १४ लाख हुनेले ३०० रुपैंया, १६ लाख हुनेले ३५० रुपैयाँ, १८ लाख हुनेले ३८० रुपैंया, २० लाख हुनेले ४०० रुपैया, २२ लाख हुनेले ५०० रुपैंया, २४ लाखले ५५० रुपैया, २६ लाख हुनेले ६५० रुपैया, २८ लाख हुनेले ८०० रुपैंया, ३० लाख सम्म १ हजार , ३४ लाख १ हजार २ सय, ३८ लाख १ हजार ५ सय, ४२ लाख सम्म २ हजार, ४६ लाख सम्म २ हजार ५ सय, ५० लाख सम्म ३ हजार, ६० लाख सम्म ३ हजार ५ सय सम्पत्ति कर तिर्नु पर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी ७० लाख सम्पत्ति हुनेले बार्षिक ४ हजार ५ सय, ८० लाखको ६ हजार, ९० लाखको ८ हजार कर तिर्नु पर्ने भएको छ । त्यसैगरी १ करोड सम्मको १० हजार, १ करोढ २० लाख सम्मको १२ हजार, १ करोड ६० लाख सम्मको १६ हजार, २ करोड सम्मको २० हजार, २ करोड २० लाख सम्मको २५ हजार, ३ करोड सम्मको ४० हजार, ४ करोड सम्म सम्पत्ति हुनेले ५० हजार र ५ करोड हुनेले बार्षिक ६० हजार सम्पत्ति कर तीर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको पाँचखाल नगरले जानकारी गराएको छ । त्यसैगरी ५ करोड भन्दा माथि सम्पत्ति हुनेले प्रति हजार १ रुपैंया ५० पैसाको दरले हुन आएको रकम कर तिर्नु पर्ने छ ।

करलाई संसोधनको लागि जारी गरेको विज्ञप्ति हरु

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)
पाँचखाल नगर कार्यालय, पाँचखाल, काभ्रे

ज्ञापन–पत्र

पा“चखाल नगरपालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०७५ ÷७६ को नगर सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमबाट आर्थिक विधेयकमा समावेश गरि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लान खोजिएको नगरको समग्र कर प्रणाली सम्बन्धि निर्णय माथि नेकपा पा“चखाल नगरको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । किनकि समग्र पाँचखाल नगरवासीको आम्दानीको श्रोत न्यून रहेको छ ।

उत्पादनसंग कर प्रणालीलाई व्यवस्थित ढंगले जोडिएको छैन । अनुत्पादक क्षेत्रको समेत कर तिर्नुपर्दा नगरवासीले जग्गा नै बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस आ.ब.मा पनि कृषि उत्पादन र क्षेत्रलाई यान्त्रिकरण, औद्योगिकरण गर्दै आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने विषयलाई कम प्राथमिकतामा राखिएको कारण कृषि शहरको नारा नाम मात्रमा सिमित भएको देखिन्छ । यस विषयमा नेकपा पाँचखाल नगरको गम्भीर चासो र चिन्ता रहेको छ ।

नगरवासीहरुसँग अनावश्यक सम्पत्ति करको भार थोपर्नु भन्दा यसलाई न्यूनतम प्रतिशतमा झारेर वैकल्पिक कर आर्जन गर्ने विषयमा सचेततता पूर्वक लाग्न आवश्यक देखिन्छ । जस्तै नगरमा संचालित उद्योगहरुको पहिचान गरि आम्दानीको आधारमा करको दायरा निर्धारण गरिनु पर्दछ । खानिजन्य उद्योग र अन्य प्राकतिक श्रोतहरुबाट आम्दानी गर्न सकिने विषयलाई व्यवस्थित गरि करको दायरामा ल्याउने कार्य गरिनुपर्दछ । अतः नगरपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको सम्पत्ति कर, संघिय सरकारले संसदबाट पारित गरेको आर्थिक विधेयक संशोधित दफा ५५ अनुसार घर घडेरीले चर्चेको क्षेत्रफल वा बढीमा १ रोपनी मात्रमा सम्पत्ति कर लगाइने र बाँकी जग्गामा जमिनको मालपोत लगाइने उल्लेख भए अनुसार यसै विधेयक बमोजिम न्यूनतम प्रतिशत कायम हुने गरी कार्यान्वयन गरियोस् भनि जोडदार माग गर्दछौं ।

पुनश्च ः माथि उल्लेखित विषयहरुलाई नगर कार्यपालिकाको बैठक बसी आर्थिक विधेयक संशोधन गरेर मात्र कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् यथास्थितिमा यस प्रकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोजिएमा यसबाट उत्पन्न हुने जटिल परिस्थितिको भागेदार र जिम्मेवार नगरपालिका स्वयं नै हुनेछ ।

 मणिराज गौतम                  विष्णुहरि पौडेल

                                            नेकपा पाँचखाल नगर

मितिः २०७५(०४(१३
श्रीमान् प्रमुख ज्यू,
पाँचखाल नगरपालिकाको कार्यालय
समाज कल्याण केन्द्र
विषयः ज्ञापन पत्र ।

प्रस्तुत विषयमा पाँचखाल नगरपालिकाको तेस्रो नगर परिषद्बाट एकिकृत सम्पतीकर लगाउने निर्णयको स्वागत गर्दै यो ज्ञापन पत्र पेश गर्दछौं ।
स्थानिय शासन संचालन ऐंन २०७४ को दफा ५५ को प्रावधान अनुसार घर जग्गामा लगाइने एकिकृत सम्पति कर वा घर जग्गा कर सम्बन्धी व्यवस्थाले कर निर्धारणका आधारहरु समेत उल्लेख गरी २०७५ श्रावण देखि एकिकृत सम्पत्ती कर लगाउने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

साथै अर्काे तर्फ आर्थिक विधेयक २०७५को दफा ३४ ले उल्लेखित स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ दफा ५५ लाई संसोधन गरी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रका घर र सोले चर्चेको (प्लेन्थ एरिया) जग्गामा सम्पत्ती कर लगाउने छ र सम्पत्ती कर लगाउने भनी तोकिएको जग्गा भन्दा वाहेक अन्य जग्गामा भूमिकर (मालपोत) कर लगाउनु पर्नेछ भनेर सम्पत्ती कर लगाउने व्यवस्थालाई प्रस्ट किटान गरेको छ ।

तर पाँचखाल नगरपालिकाले ऐनमा उल्लेखित कर निर्धारणका आधारहरु व्यवास्था गर्दै एवं आर्थिक विधेयकले संसोधन गरेको प्रवधान लत्याएर केवल वाटोले छोएको आधार मात्र बनाई एकिकृत सम्पत्ती कर निर्धारण गरेको भन्ने बुझिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा नगरवासीले अहिले बुझाईरहेको मालपोत कर भन्दा अत्याधिक बढी धनराशी एकिकृत सम्पत्ती करको नाममा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । कृषि नगर पाँचखाल शहरले किसानको हितमा थप कार्यक्रम ल्याउनुको सट्टा खेती योग्य जमिनलाई बाटोले छोएको आधार बनाई केवल कर मात्र असुल्ने तर केही पनि राहत र सुविधा दिन नचाहेको रणनिती बुझिन्छ ।

भू–कम्पले जनजिवन थिल्थिलो भएर आफ्नो बासको समेत व्यवस्था गर्न मुस्किल भैरहेको अवस्थामा यो अनावस्यक अबैज्ञानीक करको बोझ नगरवासीहरुलाई किन ? कतिपय गाउँपालिका र नगरपालिकाले यो करलाई अति सरल र सुलभ कायम गरको अवस्थामा हाम्रो पाँचखाल नगरपालिकामा मात्र किन धन्नै नसकिने करमा वृद्धि ? अतः पाँचखाल नगर वासी समग्र किसान, बुद्धीजिवी, समाजसेवी तथा सर्वसाधारण नगरवासीको हितमा सुभल कर निर्धारण गरी कल्याणकारी नगरपालिकाको पहिचान स्थापीत गर्न सबै पाँचखाल नगरपालिकाका जनप्रतिनीधीहरुलाई विनम्र अनुरोध गर्दछौैं ।

यदि आर्थिक विधेयक २०७५ को दफा ३४ मा उल्लेखित स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ५५ लाई संसोधन भै सकेको हुँदा सोही बमोजिम संसोधित एकिकृत सम्पत्ती कर चाँडो भन्दा चाँडो लागू गरियोस् । अन्यथा यी हाम्रा जायज मागहरुलाई अटेर गरी नगरपालिकाले तीन दिन भित्र संसोधीत निर्णय नगरेमा हामी पाँचखाल वासी सम्पूर्ण जनताहरु नगरपालिका लगाएत १३ वटै वडा कार्यालयमा ताला बन्दी गरी काम ठप्प गराउनेछौ र यसबाट उत्पन्न हुन जाने सम्पूर्ण क्षेती पाँचखाल नगरपालिकाका सम्पूर्ण जन निर्वा्चित महानभावहरु हुनुपर्नेछ भनी यो ज्ञापन पत्र श्रीमान् नगर प्रमुख ज्यू समक्ष पेश गर्दछौं ।

निवेदक
गणेश प्रसाद अधिकारी
सभापति
नेपाली कांग्रेस पाँचखाल नगर समिति, काभ्रे

मितिः २०७५(०४(१३
श्रीमान् प्रमुख ज्यू,
पाँचखाल नगरपालिकाको कार्यालय
समाज कल्याण केन्द्र

विषयः ज्ञापन पत्र सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस पाँचखाल न.पा. बाट यस आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ को लागि निर्धारण गरिएको एकिकृत सम्पत्ती करको दर रेट अस्वभाविक रुपमा बढी देखिएको र यसले पाँचखाल नगरका सम्पूर्ण, किसान, मजदुर, उद्योगी, व्यवसायी लगायत सम्पूर्ण सरोकारवाला आम नागरीकलाई आनावश्यक रुपमा आर्थिक बोझ थप्ने काम गर्ने हुनाले करको दर रेटलाई पुनर मुल्याङ्कन गरी अत्यन्त न्यून दरको कर रेट निर्धारण गर्न हुन अनुरोध गर्दै यो ज्ञापन पत्र बुझाएको छु ।

अध्यक्ष
राजन कार्की