२०८१ जेष्ठ १०, बिहिबार | Thu, 23, May, 2024

जग्गा अनियमित प्रकरणमा तानिदै गच्छदार


२४७९ पाठक संख्या
  • नवसंकेत अनलाईन
  • २०७६ कार्तिक ४, सोमबार मा प्रकाशित ४ साल अघि
  • काठमाडौँ — कांग्रेस उपसभापति एवं संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारसमेत ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणको अनुसन्धानमा तानिएका छन् । उक्त जग्गा जोडिएका सबैजसो व्यक्तिसँग बयान र सोधपुछपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गच्छदारलाई समेत बोलाएर ‘बयान लिने’ निष्कर्षमा पुगेको छ ।

    गच्छदारले उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हुँदा विवादित प्रस्तावमाथि निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन स्वीकृति दिएका थिए ।‘विवादास्पद निर्णय हुनुअघि उहाँ (गच्छदार) ले समेत प्रस्तावमा केही निर्णय गरेको भेटियो’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘बयान सकिएको केही दिनमै ललिता निवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणको मुद्दा विशेष अदालतमा लैजाने निर्णय हुनेछ । उहाँकै बारेमा मुद्दा चल्ने वा नचल्ने भन्नेबारे केही टुंगो लागेको छैन । बयानबाट थप कुरा पनि आउला ।’ केही दिनमै उनको बयान थाल्ने अख्तियारको तयारी छ ।
    २०६६ चैत २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको प्रस्ताव नं. ३ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही व्यवस्थापनको विषय उल्लेख थियो । उक्त प्रस्ताव तयार पार्नेमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात थिए भने त्यसलाई स्वीकृत गर्नेमा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गच्छदार थिए । अख्तियारले यसअघि नै आफ्नो प्रमुख आयुक्तसमेत भइसकेका बस्न्यातको बयान लिइसकेको छ ।

    अख्तियार प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै विषयवस्तुमा प्रवेशगर्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘अनुसन्धान अन्तिम चरणमा छ तर प्रवक्तालाई त्यसभित्रका विषयवस्तु जानकारी हुँदैन,’ उनले भने, ‘छिट्टै नतिजा देखिनेछ ।’नक्कली मोही खडा गरी मन्त्रिपरिषद्मा गएको प्रस्तावको सूचीमा उल्लेख भएका मोहीमध्ये सबैलाई बाँडेर आधा जग्गा दिने निर्णय भएको थियो । निर्णयमै समरजंग कम्पनी, राजकुलो र बाटोको जग्गा दिने भनिएको थियो । सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दिन मिल्दैन । प्रधानमन्त्री निवास विस्तार क्षेत्रबाहिर परेको जग्गाको मोहीका हकमा पनि त्यही जग्गामध्ये आधा जग्गा मोहीले रोजेको दिने निर्णय गरिएको थियो ।

    सरकारले दुई ढंगले व्यक्तिको जग्गा प्राप्त गर्न सक्छ । जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार निश्चित कामका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जग्गा अधिग्रहण गरेपछि कि जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्छ, नभए सरकारले सट्टाभर्नामा जग्गा दिनसमेत सक्छ । सट्टाभर्नामा दिइने त्यस्तो जग्गा सरकारी हुनुपर्छ भनी हालै चन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको मुद्दाको फैसलाका क्रममा नजिर स्थापित छ तर सरकारले सार्वजनिक प्रकृतिको बाटो, राजकुलो र पर्ती जग्गा नै मोहीका नाममा दिने निर्णय गरेको हो ।
    सरकारको निर्णयपछि खुसी भएका मोहीले मोहियानी हकअनुसार जग्गा पाउन धमाधम भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिए । भूमिसुधार कार्यालयले विवरण फरक परेको लगायत कारण देखाई प्रक्रिया विपरीत मोहीको हक कायम गर्न नसकिने निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णयपछि मोहीका नाममा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुन कठिन भयो ।

    त्यसपछि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले फेरि अर्को प्रस्ताव पठायो । प्रस्तावअनुसार मोहीको हक कायम गर्ने निर्णय भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट खोसी मालपोत कार्यालयले गर्ने भनी सोझै मालपोत कार्यालयमा पत्र पठायो ।

    बालुवाटारको जग्गा अनियमितताबारे छानबिन गर्न गठित समितिले ‘२०६७ वैशाख ३१ गतेको निर्णयका कारण धेरै सार्वजनिक सरकारी र गुठीको जग्गा हिनामिना हुन पुगेको’ निष्कर्ष निकालेको छ । अख्तियारका अनुसार गच्छदारलाई नक्कली मोहीको विवरण भएको अनि क्षेत्राधिकार अनुसार पनि नमिल्ने प्रस्ताव किन मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको भनी प्रश्न सोधिनेछ ।

    गच्छदारसँगको बयानपछि मुद्दा कुन रूपमा अघि बढ्ने भन्ने तय हुनेछ । अख्तियारले ‘क्षेत्राधिकार नभएको’ आधार देखाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयभित्र प्रवेश नगर्ने ‘मनस्थिति’ बनाएको छ ।

    तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
    मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

    प्रतिक्रिया दिनुहोस


    सम्बन्धित खबरहरु
    बिशेष समाचार