काठमाडौँ — उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनु पहिले नै राजीनामा दिने भएकी छन् ।
सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा गराउन लागेको हो । नेकपाले तुम्बाहाङ्फेलाई उपसभामुखमा कायमै राखे सभामुख पदमा उम्मेदवारी दिन नपाउने कानुनी बाध्यता रहेकाले उनलाई राजीनामा गराउन लागिएको हो । संविधानमा सभामुख र उपसभामुख फरक पार्टीको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुनैपर्ने संविधानमा उल्लेख छ ।
नेकपाका शीर्ष नेतृत्वबाट पुस ४ पहिले नै राजीनामा गर्न आएको सुझावअनुसार तुम्बाहाङ्फेले पनि तयारी थालेकी छन् । ‘केही दिनमा नै निकास निस्किन्छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा सबै दलहरूसँग छलफल गरेर निकास निस्किन्छ’, उनले भनिन् ।
‘पुस ४ गते बस्ने हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकको अध्यक्षता मैले गर्ने र नगर्ने दुवै अवस्था छ’, उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले भनिन्, ‘प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले गर्ने भन्ने संविधानमा उल्लेख भएकाले त्यसमा टेकेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे दुईचार दिनमा नै यसको टुंगो लाग्नेछ ।’ उनले सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाएर राजीनामा दिने अडान राखेकी छन् ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट सभामुख निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाएर उपसभामुख पदबाट तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिने तयारी गरेकी हुन् । नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले पनि उपसभामुखले पुस ४ पहिले नै राजीनामा दिने प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘उपसभामुखले सदन आह्वान गरेपछि र पहिलो बैठक बस्नु अघि राजीनामा दिनुपर्नेमा विवाद छैन ।’
पहिलो बैठकको अध्यक्षता संसदको ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने र उक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदन आह्वानका लागि पठाएको पत्रका साथै सभामुख र उपसभामुखको राजीनामा पढेर सुनाइने संविधानसभा अध्यक्ष तथा पूर्वसभामुखसमेत रहेका नेम्वाङले जानकारी दिए ।
नेकपाले सभामुखको उम्मेदवार आफूलाई बनाउने भएमात्रै उपसभामुखबाट राजीनामा दिएर मार्ग प्रसस्त गर्ने सार्वजनिक रूपमा अडान राख्दै आएकी तुम्बाहाङ्फेले अब के गर्ने भन्नेबारे तत्काल केही नबोल्ने बताएकी छन् ।मंगलबार उपसभामुखको कार्यकक्षमा सभामुखमा दाबी रहन्छ कि रहन्न भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन् , ‘तीन दिन पछि भन्छु ।’
सभामुख पदका लागि आफू योग्य रहेको उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले दाबी गर्दै आएकी छन् । संघीय संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेर राजीनामा दिएका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले गरेको गल्तीको सजाय आफूलाई नगर्न तुम्बाहाङ्फेले बताउँदै आएकी छन् ।
सरकारले तत्काल प्रतिपक्षसँग परामर्श गर्नुपर्छ : कांग्रेस सचेतक भुसाल
सभामुख अध्यक्ष रहने संघीय संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले बोलाउने घोषणा गरेकी छन् । उनले सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले कार्यव्यवस्थाको बैठक बोलाउन कानुनी रोक नलगाएको दाबी गर्दै आएकी छन् ।
यता, उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले सभामुखको अधिकार प्रयोग गरेको विषयमा अदालतमा मुद्दा परेको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू नियुक्तिको सिफारिस समितिमा सभामुख अध्यक्ष हुनुपर्ने व्यवस्था विपरीत उपसभामुखले अध्यक्षता गरेर भएको निर्णय खारेजीको माग गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
यस्तो अवस्थामा उपसभामुखले बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा उपस्थित हुने कि नहुने भन्नेमा कांग्रेस अलमलमा परेको छ । उपसभामुखले सभामुखको अधिकार प्रयोग गरिरहेको र आगामी दिनमा गर्ने विषयमा तत्काल छलफल गर्न सरकार र नेकपासँग कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले माग गरेकी छन् ।
‘सभामुखको अधिकार उपसभामुखले प्रयोग गर्ने विषयमा सरकार र संसदको ठूलो दल नेकपाले प्रतिपक्षीलगायत संसदका अन्य दलहरूसँग तत्काल छलफल गर्नुपर्छ’, सचेतक भुसालले भनिन्, ‘यस्ता क्रियाकलापले संसदीय नजिर रहने भएकाले गम्भीर भएर छलफल गर्नुपर्छ ।’
नवसंकेत अनलाईन
प्रतिक्रिया दिनुहोस