छ महिनाको लागि प्रधानमन्त्रीको पद सुरक्षीत,ओलिको विपक्षमा लाग्नेहरु हिस्स

आइ.आर.के.मैनाली

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई फेर वदल गर्ने गरी नेकपाका स्थाई समिति जोडबलले लागि रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले चतुर्याई गरी आफ्नो प्रधानमन्त्रीको पद ६ महिनाको लागि सुरक्षीत गर्न सफल भएका छन् ।

नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलगायतका नेताहरुले ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुबै पद छाड्न सुझाव दिदै आएका थिए । आन्तरिक सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्हाल्दै आएको पद नछोडेमा संबैधानीक तरिकाबाट हटाउने तयारी गर्दैगर्दा ओलीले पनि संबैधानिक तरीका अपनाउंदै आफ्नो पद ६ महिनाको लागि सुरक्षीत राख्न सफल भएपछि पार्टीका बरिष्ठ नेताहरु हिस्स भएका छन् ।

नेकपाको स्थायी समितिमा रहेका ४४ सदस्य मध्य ३० जना सदस्य प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा रहेका थिए । स्थायी समितिमा प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा वहुमत भएकोले ओलिले पद छाड्न बाध्य हुने अवस्था तयार गर्दैगर्दा ओलिले संघीय संसदको चालु बैठक अन्त्य गर्न सफल भएका हुन् । प्रधानमन्त्रीलाई बैधानिक ढंगबाट हटाउन संसद चलेको अवस्था हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले आफ्ना विपक्षमा रहेकाहरुलाई पत्तै नदिई बैठक अन्त्य गर्न भ्याएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीलाई बैधानिक तरिकाबाट हटाउनको लागि संसद अधिवेशन आवश्यक हुन्छ । अबको हिउंदे अधिवेशन पुसमा हुन्छ । तर त्यस भन्दा अगाडी अधिवेशनको आवश्यक महसुस भएमा राष्ट्रपतिले बोलाउन सक्ने संबैधानिक प्रावधान रहेको छ । त्यसैगरी पुन अधिवेशन बोलाउनु परेमा प्रतीनिधिसभामा रहेका सदस्य मध्य २५ प्रतिशक लिखित रुपमा माग गनुपर्ने हुन्छ । सो अवस्थामा पनि अधिवेशन बोलाउनको लागि कुनै निश्चित समय नतोकिएकोले राष्ट्रपतिले आफ्नो अनुकुलमा अधिवेशन बोलाउन सक्ने हुंदा पनि केपी ओलिको प्रधानमन्त्री पद ट महिनाको लागि कसैले हल्लाउन सक्ने अवस्था छैन ।

संविधानको धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री पदको लागि यस्तो व्यवस्था रहेको छ

७७ (१) देहायको कुनै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुनेछ –

(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,

(ख) धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा,

(ग) निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा,

(घ) निजको मृत्यु भएमा ।

संसद अधिवेशन नचलेको अवस्थामा अविश्वास प्रस्ताव पेश हुने छैन । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि लिनुपर्ने छैन ।

संसदको एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भ ६ महिनाभन्दा बढी नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्थाअनुसार समान्यतया संसदको अर्को अधिवेशन आगामी पुस १९ गते बोलाउँदा पनि हुन्छ । संविधानको धारा ९३ को उपधारा ३ मा सरकारलाई प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन बाध्या पार्ने व्यवस्था छ ।

यस उपधारामा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरुले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ । त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन वा बैठक बस्नेछ’ भनिएको छ ।

यस्तो बैठकमा प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुन सक्छ वा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत देखाउन दबाब दिने वातावरण बन्न सक्छ । सत्तारुढ नेकपाका नेताहरु अविश्वास प्रस्तावमार्फत प्रधानमन्त्री हटाउने निर्णयमा नपुगेसम्म धारा ९३ को उपधारा ३ अनुसारको अधिवेशनको पनि अर्थ रहने छैन । फेरि, यस्तो अधिवेशन एक चौथाइ सदस्यहरुले लिखित अनुरोध गरेको कति दिनमा बोलाउने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था संविधानमा छैन ।

प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान रहेकोले पार्टीले साधारण सदस्यसमेत नहने गरी निष्काशन गरेर प्रतिनिधिसभालाई सूचित गरेमा ओली अपदस्थ हुन सक्नेछन् । यो प्रक्रियाबाट पदमुक्त हुन पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नै पर्नेहुन्छ । यस्तो बैठकका लागि एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति समक्ष अनुरोध गर्न सक्छन् ।