अर्को कुमार काण्ड नदोहोरियोस-महानिरीक्षक

डा. कृष्ण कमार तामाङ

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक

नेपालमा मात्र निर्दोष भएर पुगेन संयुक्त अधिराज्य बेलायतले विदा मनाउन गएका नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई मानवाधिकारको घोर उल्लंघन आरोपमा वि.सं.२०६९ पौष १९ देखि २०७३ भाद्र २२ गते ४४ महिना ३ दिनसम्म अनुसन्धान गरेरै छाड्यो । विधिको देश, कानून भएको मुलुक र सभ्य समाजमा मनगढन्ते विचारले प्रश्रय पाउँदैंन । अन्ततः न्यायको जित भयो, लामा ससम्मान रिहा गरिए । यसै सन्दर्भमा अन्तराष्ट्रिय कानून नामको कुनै वस्तु पनि रहेको नेपाली राजनीति गर्नेहरुले मनन गर्न जरुरी देखिन्छ । आफ्ना नागरिक पराया देशमा आपराधिक अभियोगमा गिरफ्तार गरिनु राष्ट्रकै मर्यादामा ठूलो धक्का मानिन्छ । सम्वद्घ व्यक्ति विशेषले मानसिक यातना भोग्नुका अतिरिक्त परिवारजन र देशवासीको नजरबाट कहिले कसरी उभिने ? तिनका क्षतिपूर्ति कसले दिने ? मुद्दा किनार नलाएसम्म कदाचित प्रहरीको फन्दाबाट उम्किए पनि कतिखेर पक्राउ पर्ने टुङ्गो नहुने हुँदा दोधारको मनस्थितिमा सामान्य जीवन व्यतित गर्न विल्कुलै सम्भव हुदैंन ।

वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा संघीय नेपालको निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य नवराज सिलवालको प्रसंग टड्कारो भएको छ । नेपाल प्रहरीले काठमाडौमा २०७४ पौष १४ गते सरकारी कागजात किर्ते अपराधमा गिरफ्तार आदेश जारी गर्दै अन्तराष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरनैसनल पुलिस अर्गनाइजेसन–इन्टरपोल) समक्ष फौजदारी मुद्दाका फरार अभियुक्त भनि पक्राउ गरी बुझाउन सहयोगका लागि २०७४ माघ ८ गते औपचारिक पत्राचार समेत गर्न भ्यायो । आधिकारिक तवरबाट २०७४ माघ २२ गते शपथ ग्रहणको कार्य समेत सम्पन्न भई सकेको अवस्थामा नेपाली कायदा तथा प्रचलित ऐन् बमोजिम मुद्दा दर्ता नभएकै कारण कसैले अन्यथा सोंच्न मिल्दैन । तर, नेपाल बाहेकका बाहिरी देशका इन्टरपोल सदस्य राष्ट्रका कुनै प्रहरी अथवा सुरक्षा निकायकाले निजलाई नेपाल भित्रै वा विदेशमा हिरासतमा लिन प्रयास गरे के होला ? आफ्ना नागरिकप्रतिको कुत्ठित व्यवहार र राजनीतिकरणले अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा दुनियाँलाई उल्लु बनाउन प्रयत्न प्रमाणित हुदैंन ? एकातिर जघन्य अपराधिको श्रेणीमा उभ्याउने अर्कातिर माननीय सांसद बनाउने परस्पर विरोधाभाषले इन्टरपोल, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य वैदेशिक मामिलाहरुमा समेत नेपाल प्रहरी र नेपाल सरकारको विश्वसनीयता गुम्ने जोखिम हुन्छ भन्दा पनि कसैले नपत्याउने निश्चितप्राय हुन जान्छ ।

पूर्व गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधी आफ्ना पार्टी नेपाली कागे्रस सरकारमा छँदा तात्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा स्वयमले गृह मन्त्रालयको बागडोर लिइ सिलवाललाई पलायन भएको अभियुक्त घोषणा गर्दै नेपाल प्रहरीको इन्टरपोलसंग डिफ्युजन नोटिस जारी गर्नलाई सहमती दिने र हाल आएर बदलिएको परिस्थितिमा एमालेको सांसदलाई एमालेकै पार्टी सत्तामा आउंदा उक्त मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन माँग गर्नु हुन्छ । यस्ता ढुलमुले चरित्रका राजनीतितन्त्रले देशमा सुशासनको दशा दर्शाउँछ ।

यस्ता जटिल गाँठा फुकाउन सिलवाल दोषी नभए अर्काथरीबाट भएको षडयन्त्रपूर्ण त्यो चर्चित फर्जिकाण्डको पक्षलाई उनमुक्ति दिन जंगलीराजको पृष्ठपोषण गरे सरह हुन्छ । यथार्थपरक अनुसन्धानले सत्यतथ्यको सार निकाल्न गठवन्धनको यो सरकारलाई अवरोध गर्न कसैको सामर्थ पुग्दैन । बहु अपेक्षित गुह्य भेद पर्दाफास नगरिए नेपालको ऐन् ठुलालाई चैन उखान चरितार्थ हुनेछ । निर्दोषलाई बदनाम गर्ने, सके कारागार हाल्ने र नसके योजनाकारलाई छुट दिन सक्ने दोहोरो नीतिको अभ्यास सामन्ती शासनकाल कहलिएका राणा साम्राज्यका इतिहासमा पनि थिएन ।

देशभित्र जेजस्ता गैरकानूनी क्रियाकलाप भए अन्तराष्ट्रिय प्रहरी मार्फत विश्वभर परिपत्र गरेर सिलवाल एकलको होइन सिङ्गो नेपालको उपहास भएको छ । यस्तो सम्वेदनशील विषयमा गम्भीर बन्न नसक्नाले नेपालको गरिमा कति तल झर्ने मापन गर्न साध्य हुदैंन । निरीह असहाय देखेर सिलवालको व्यापक खोजतलास गर्न भट्टेडाँडा तर्फ प्रहरी जत्था परिचालनको तस्बिर सहितको समाचार जसरी सामाजिक सञ्जालहरुमा छ्याप छ्याप्ति भए त्यसरी इन्टरपोललाई त्यो पक्राउ आदेश खारेजीका लागि पहल भएको सुइँको कसैलाई छैन । तसर्थ यदि त्यो कार्य यथावत थाती छ भनें राज्यले यथाशिघ्र त्यसमा तत्परता अपनावस । कुनै व्यक्तिको पछी संगठन, पार्टी र राज्यको पूर्वाग्रही निन्दायोग्य कृत्यले नेपालको बदनाम हुने र नेपाली हाँसोको पात्र बन्ने कार्य तत्काल बन्द गरियोस । सुशासन र कानूनी राज्यको प्रत्याभुती आम नागरिकलाई मिलोस तब सही अर्थमा गणतन्त्र नेपालको नाम सार्थक हुनेछ ।