सहकारीको ऋण नतिर्नेको सुविधा खोसिने

बनेपा-लघुवित्त साथै सहकारीकोसंग ऋण लिएर भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्नेलाई राज्यको तर्फबाट नागरिकले पाउने सुबिधा वाट वञ्चित गर्ने भएको छ ।

नेपाल सरकारले बजेट वक्तव्य २०७५÷७६ अनुसार लघुवित्त संस्था र वित्तिय सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्जालमा आवद्ध गरिनेछ । वैदेशिक रोजगार कर्जा, शैक्षिक बेरोजगार कर्जा, शैक्षिक कर्जा तथा बिना धितो प्रदान गरिने अन्य सबै कर्जाहरु यसको दायरामा ल्याइने उल्लेख गरेको छ ।

कर्जा चुक्ता नगर्नेहरुलाई नागरिक सुविधाबाट वञ्चित हुने व्यवस्था ल्याइने बिषयमा समेत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ । खानेपानी, बिजुली, नागरिकता, मतदान अधिकार लगायतका सुविधा नागरिक सुविधामा पर्ने भएकाले संविधानले नागरिकको कर्तव्यहरु समेत तोकेकोले नागरिक अधिकार खोस्ने अधिकार सरकारसँग अधिकार रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको लघु वित्त प्रवद्र्धन तथा सुपरिवेक्षण विभागको अनुसार बजेटमा अघि सारिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माणको तयारी भैरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।