२०८१ आश्विन २०, आईतबार | Sun, 06, Oct, 2024

रासायकि मल स्थानिय तहले बिकृ गर्ने


२९६४ पाठक संख्या
  • नवसंकेत अनलाईन
  • २०७६ भाद्र ११, बुधबार मा प्रकाशित ५ साल अघि
  • सरकारले अनुदानको रासायनिक मल बिक्रीको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने भएको छ । हरेक प्रदेश र त्यस अन्तर्गतको स्थानीय तहले वितरण गर्ने गरी कृषकलाई मल वितरण गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि तयार भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    यसअघि केन्द्र सरकार मातहतको कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले कृषि सहकारी र डिलर सहकारीमार्फत कृषकलाई अनुदानको मल  बिक्री गर्दै आएको थियो । सहकारीबाट गरिएको मल वितरण प्रभावकारी नभएपछि प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाउन लागिएको छ ।

    ‘मन्त्रालयले खरिद गर्ने मल प्रदेशगत खेतीयोग्य जमिन, मलको खपत र मागका आधारमा वितरण गरिने छ । प्रदेशलाई केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराउने मल आफ्नो स्थानीय तहले खटन पटन गर्ने छ’ । मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिले बुझाएको कार्यविधिअनुसार हरेक प्रदेशमा कति मल आवश्यक हो भन्ने अध्ययन गरिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश २ र ३ मा सबै भन्दा धेरै मल खपत हुन्छ । केन्द्र सरकारले कोटा तोकेरै रासायनिक मल प्रदेशलाई दिने तयारी गरेको छ ।

    प्रदेशले पनि आफ्नो क्षेत्रको स्थानीय तहलाई मल उपलब्ध गराउने छ । यसरी प्राप्त भएको मल वर्षभरी कसरी वितरण गर्ने भन्ने तजबिजी अधिकार नगरपालिका र गाउँपालिकालाई हुनेछ । यससम्बन्धी कार्यविधि आवश्यक छलफलपछि कार्यन्वयनमा ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    मल अनुदानको मल वितरण प्रणाली प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउँदा कृषकलाई धेरै सहज हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । वार्षिक रुपमा देशभर ६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर कुल मागको करिब आधा तीन लाख मेट्रिक टन हाराहारी मल सरकारले वितरण गर्दै आएको छ ।

    अघिल्ला वर्षहरुमा भन्दा धेरै मल आयात गर्न सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ९ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । उक्त बजेटबाट करिब साढे ४ लाख मेट्रिक टन मल आयत गर्न सकिने विश्वास मन्त्रालयको छ ।

     

    55
    SHARES
    तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
    मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

    प्रतिक्रिया दिनुहोस


    सम्बन्धित खबरहरु
    बिशेष समाचार