समाजवादी पार्टीले सरकार छाड्ने

उपेन्द्र यादवको प्रस्तावमा संविधान संशोधनका लागि विज्ञ समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। ख्यातिप्राप्त संविधानविद् वा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश मध्येबाट सरकारले तोकेको व्यक्तिलाई अध्यक्ष तथा नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष, कानुन आयोगका उपाध्यक्ष, न्याय तथा कानुन मन्त्रालयले तोकेका संविधानविद् ३ जना सदस्य रहने गरी विज्ञ समिति बनाउने प्रस्ताव यादवको थियो। यसको सदस्य सचिवमा कानुन मन्त्रालयले तोकेको सचिव रहने प्रस्ताव थियो।