२०८१ कार्तिक २८, बुधबार | Wed, 13, Nov, 2024

वैशाखमा चुनाव नभए संकटलकाल


३०८३ पाठक संख्या
  • नवसंकेत अनलाईन
  • २०७७ पौष २२, बुधबार मा प्रकाशित ३ साल अघि
  • वैशाखमा चुनाव हुने स्थिति आउनु भनेको मुलुक संविधाननिर्देशित मार्गचित्रबाट बाहिर जानु हो । अहिले बेलाबेला चर्चामा आइरहने ‘संकटकाल’ वैशाखदेखि असारको बीचमा पनि चुनाव भएन भने लाग्न सक्छ ।

    दलहरुसँग राजनीतिक सहमति गरेर समस्या सल्टाउन २०६२/६३ देखि संविधान नबन्दासम्मको अवस्थामा समय धकेलिन्छ । त्यतिखेर कि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै संकटकाल लगाएर झन् निर्मम निर्णय गर्दै जानुपर्यो कि चुनावी सरकार बनाउन भन्दै सबैलाई मान्य हुने साझा व्यक्ति खोज्नुपर्यो । सबैलाई मान्य हुने व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएर २०६९ मा दलहरुले सत्ता तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सुम्पिएकै थिए, फेरि त्यस्तै परिदृश्य दोहोरिनु नयाँ कुरा रहेन ।

    संविधानको धारा २७३ ले सरकारलाई संकटकालको अधिकार दिएको छ । आफ्नै सत्तामाथि संकट आइपर्दा सदन भंग गरिदिएका ओलीको कदम सर्वोच्चबाट सदर भयो भने उनलाई संकटकाल लगाउन झन् मनोबल बढ्ने छ । संवैधानिक व्वस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाबाट संकटकालीन घोषणालाई एक महिनाभित्र अनुमोदन गराउनुपर्छ । ओलीका लागि राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधिसभा जस्तो प्रतिकूल छैन ।आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

    तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
    मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

    प्रतिक्रिया दिनुहोस


    सम्बन्धित खबरहरु
    बिशेष समाचार