२०८१ मंसिर २१, शुक्रबार | Fri, 06, Dec, 2024

किन ढिलाइ हुँदैछ प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा ?


२६१६ पाठक संख्या
  • नवसंकेत अनलाईन
  • २०७७ माघ २, शुक्रबार मा प्रकाशित ३ साल अघि
  • सरकारी पक्षले शुक्रबार दिनभरमा बहस सकेर सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइ हुने इजलासको टुंगो लगाए झण्डै एक महिनापछि बल्ल अदालत मूल विषयमा प्रवेश गर्नेछ ।

    करिब १३ वटा निवेदन , पक्ष–विपक्षमा सय हाराहारीका कानुन व्यवसायीको वकालतनामा परेकाले विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ केही साता लम्बिन्छ । सर्वोच्च अदालतले दैनिकरुपमा नभइ साताको एक वा दुई दिन मात्रै सुनुवाइ गर्ने हो भने विवाद निरुपण हुने प्रक्रिया अझै तन्किन्छ । छिटो छरितोरुपमा सुनुवाइ सके पनि निर्णय आउन थप केही साता लाग्ने देखिन्छ ।

    प्रतिनिधिसभा विघटनका सिफारिसबारे यसअघि सर्वोच्च अदालतमा परेका चारवटा निवेदन एक महिनादेखि २ महिनाभित्र टुंगो लागिसकेको अभिलेखबाट देखिन्छ । २०५१ असार २६ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएकामा सर्वोच्च अदालतले दुई महिनापछि भदौ २७ गते फैसला गरेको थियो ।

    दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटनमा सर्वोच्चले करिब साढे २ महिनामा फैसला गरेको थियो । २०५२ जेठ २६ गते विघटनको निर्णय भएकामा सर्वोच्चले भदौ १२ गते सरकारको निर्णय उल्ट्याइदियो । यस्तै २०५४ पुस २४ गते भएको विघटनको अर्को सिफारिसमा सर्वोच्चले एक महिना पनि नबित्दै माघ २१ गते तत्कालीन राजालाई आफ्नो राय दिएको थियो ।जको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

    तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
    मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

    प्रतिक्रिया दिनुहोस


    सम्बन्धित खबरहरु
    बिशेष समाचार