मेनपावर कम्पनीको खारेजी रोक्न ऐन संशोधन तयारी

काठमाडौं । सरकारले खारेजीको मुखमा पुगेका करिब डेढ सय मेनपावर कम्पनीलाई  जोगाउन कानुन नै संशोधन गर्ने भएको छ । तोकिएको संख्यामा श्रमिक पठाउन नसक्ने मेनपावर कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज हुने व्यवस्था उल्ट्याउने गरी कानुन संशोधन हुने भएको हो ।

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा वैदेशिक रोजगार ऐनको लगातार दुई वर्षमा कम्तीमा सय जना श्रमिक नपठाएमा अनुमतिपत्र खारेज हुने व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसअघि मन्त्रिपरिषदले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेर २ पटकसम्म खारेजीमा पर्ने कम्पनीहरुको इजाजतपत्र नवीकरण हुन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । गत आर्थिक २०७८/७९ मा २०० भन्दा बढी र २०७७/७८मा २५० भन्दा बढी मेनपावरलाई सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर ऐन बमोजिम खारेज हुनबाट जोगाएको थियो । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ दफा ८२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सबै मेनपावर कम्पनीहरुलाई इजाजतपत्र नवीकरण गर्न दिने निर्णय भएका थिए ।

यसपटक भने व्यवसायीको दबाबमा सरकारले ऐन नै संशोधन गर्न लागेको छ । लगातार २ आर्थिक वर्षमा सय जना श्रमिक विदेश नपठाएमा मेनपावर कम्पनी खारेज हुने व्यवस्था नै हटाउन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । २०७५ सालमा गोकर्ण बिष्ट मन्त्री भएका बेला साना मेनपावर व्यवसायीले सञ्चालन खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था आउने र त्यसले ठगी बढाउने निष्कर्षसहित ऐन संशोधन गरेर लगातार २ वर्ष सय जना पनि श्रमिक नपठाएमा इजाजतपत्र खारेज हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।