मौन बहुमतको शक्ति, चुनावी नतिजा तय गर्ने महिला र प्रौढ

फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन केवल सत्ता परिवर्तनको औपचारिक अभ्यास होइन, लोकतन्त्रको नवीकरण र जनमतको पुनःअभिव्यक्ति पनि हो। १६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिक गरी २७५ सदस्य चयन हुने यस निर्वाचनमा ६८ राजनीतिक दल तथा हजारौँ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। देशभर कुल १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६८९ मतदाता दर्ता भएका छन्, जसमध्ये ९६ लाख ६३ हजार ३५८ पुरुष र ९२ लाख ४० हजार १३१ महिला छन्। कागजी हिसाबले पुरुष मतदाता संख्या ४ लाख २३ हजार २२७ ले बढी देखिए पनि निर्वाचनको वास्तविक परिणाम अंकगणितभन्दा व्यवहारिक सहभागिताले निर्धारण गर्नेछ।

नेपालको सामाजिक संरचना र श्रम प्रवृत्तिलाई हेर्दा ठूलो संख्यामा पुरुष वैदेशिक रोजगारीमा छन्। त्यस्तै, कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायमा पुरुषको बाहुल्य रहेकाले निर्वाचन व्यवस्थापनमा खटिँदा उनीहरू प्रत्यक्ष मतदानबाट वञ्चित हुने अवस्था पनि देखिन्छ। यस सन्दर्भमा मतदान केन्द्रमा वास्तविक उपस्थिति हेर्दा महिला तथा प्रौढ मतदाताको सहभागिता तुलनात्मक रूपमा उच्च रहने सम्भावना बलियो छ। यही यथार्थले यस पटकको निर्वाचनमा ‘निर्णायक मत’को केन्द्र महिला र प्रौढ मतदाता हुन सक्ने संकेत गर्छ।

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको उदाहरण यसका लागि सान्दर्भिक छ। जिल्लामा कुल ३ लाख २६ हजार ६११ मतदाता छन्—१ लाख ६७ हजार ४९९ पुरुष र १ लाख ५९ हजार ११० महिला। प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं. १ मा १ लाख ६१ हजार १०० र क्षेत्र नं. २ मा १ लाख ६५ हजार ५११ मतदाता रहेका छन्। दुवै क्षेत्रमा पुरुष मतदाता संख्या केही बढी भए पनि मतदान दिनमा उपस्थित हुने वास्तविक संख्याले परिणाम फरक पार्न सक्छ। विशेषतः ग्रामीण तथा अर्धशहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिला र प्रौढ मतदाता मतदानप्रति जिम्मेवार र नियमित सहभागिता देखाउने समूहका रूपमा स्थापित छन्।

हाम्रो चुनावी संस्कृतिमा उम्मेदवारहरू प्रायः युवा तथा पुरुष मतदातामै केन्द्रित प्रचार–रणनीति अपनाउने गर्छन्। चिया पसल, चौतारा र सार्वजनिक बहसमा पुरुष मतदाताको सक्रियता देखेर उनीहरूलाई ‘निर्णायक’ ठान्ने प्रवृत्ति बलियो छ। तर घर–परिवारको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक संरचनामा महिलाको प्रभाव गहिरो हुन्छ। प्रौढ मतदाता अनुभव र स्थायित्वका पक्षधर हुन्छन्। उनीहरूको मतदान निर्णय हतारो र उत्तेजनाभन्दा बढी विवेक, विश्वास र दीर्घकालीन स्थिरतामा आधारित हुन्छ।

यस पटकको निर्वाचनमा मूल्यवृद्धि, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, महिला अधिकार तथा स्थानीय विकासजस्ता मुद्दा केन्द्रीय बनेका छन्। यी विषय प्रत्यक्ष रूपमा महिला र प्रौढ मतदातासँग गाँसिएका छन्। त्यसैले नारामात्र होइन, नीतिगत स्पष्टता, विश्वसनीय कार्ययोजना र विगतको कार्यसम्पादन प्रस्तुत गर्न सक्ने उम्मेदवारप्रति उनीहरूको झुकाव रहने सम्भावना बढी छ।

लोकतन्त्रको सार व्यापक सहभागितामा निहित हुन्छ। यदि महिला तथा प्रौढ मतदाताले आफ्नो मताधिकार सचेत रूपमा प्रयोग गरे भने चुनावी परिणामले अंकगणितीय बहुमत मात्र होइन, सामाजिक सन्तुलन र समावेशिताको सशक्त सन्देश दिनेछ। उम्मेदवारहरूले अझै पनि पुरुष–केन्द्रित रणनीतिमा अडिग रहने हो भने मतपेटिकाबाट आउने परिणाम उनीहरूको अनुमानभन्दा फरक पर्न सक्छ।

अन्ततः, निर्वाचन जित्ने सूत्र भीडको आवाजभन्दा पनि मौन बहुमतको निर्णयमा निर्भर हुन्छ। यस पटकको निर्वाचनमा त्यो मौन बहुमत महिला तथा प्रौढ मतदातामा देखिन्छ। उनीहरूको विश्वास, अपेक्षा र विवेक नै आगामी संसद्को स्वरूप निर्धारण गर्ने निर्णायक शक्ति बन्नेछ।