दुई तिहाइको अवसर : दम्भ होइन, सुधारको परीक्षा

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ ले नेपाली जनताले देशको राजनीतिक दिशामा स्पष्ट परिवर्तन चाहेको सन्देश दिएको छ। निर्वाचन परिणामले केवल सरकार गठनको अंकगणित मात्र होइन, जनताको मनोविज्ञान र अपेक्षाको दिशासमेत उजागर गरेको छ। लामो समयदेखि शक्ति, संगठन र परम्परागत राजनीतिक संरचनाको दम्भमा अघि बढिरहेका दलहरूलाई मतदाताले कडा सन्देश दिएका छन्। जनताले अब पुरानै शैलीको राजनीति, वाचा र व्यवहारबीचको दूरी तथा स्वार्थकेन्द्रित नेतृत्व स्वीकार्य नहुने संकेत गरेका छन्।

विगतका वर्षहरूमा राजनीतिक दलहरू जनताको अपेक्षाअनुसार परिणाम दिन असफल भएको आरोप बारम्बार उठ्दै आएको थियो। सत्ता परिवर्तन भए पनि शासन शैली, कार्यसंस्कृति र निर्णय प्रक्रियामा अपेक्षित सुधार हुन सकेन। राज्य सञ्चालनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कमजोर बन्दै जाँदा भ्रष्टाचार, बेथिति र शक्ति दुरुपयोगका घटनाहरू बढ्दै गए। सीमित स्रोत भएको मुलुकलाई ऋणको भारी बोकाउँदै राज्यका स्रोत–साधनलाई प्रभावशाली समूहको स्वार्थअनुसार प्रयोग गरिएको भन्ने आलोचना पनि बढ्दै गयो। यही असन्तोष र निराशाको पृष्ठभूमिमा नेपाली जनताले यसपटकको निर्वाचनमार्फत स्पष्ट चेतावनी दिएका छन्—जनताको धैर्यको सीमा हुन्छ।

निर्वाचन परिणामले संसदमा नयाँ सन्तुलन र नयाँ बहसको सम्भावना पनि जन्माएको छ। जनताले सरकारलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेका होइनन्, तर निगरानी र खबरदारीसहितको जनादेश दिएका छन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारका सकारात्मक र जनहितका कार्यलाई समर्थन गर्नु र गलत नीतिको विरोध गर्नु नै स्वस्थ राजनीतिक संस्कृतिको आधार हो। यस अर्थमा संसदको भूमिका अझ सशक्त र जिम्मेवार बन्नुपर्ने अपेक्षा पनि जनताले व्यक्त गरेका छन्।

मुलुकमा लामो समयपछि बलियो दुई तिहाई बहुमतसहितको सरकार बन्ने सम्भावना देखिएको छ। तर इतिहासले देखाएको तथ्य के हो भने बहुमतले मात्र राम्रो शासनको ग्यारेन्टी गर्दैन। यदि बहुमतलाई दम्भ र शक्ति प्रदर्शनको साधन बनाइयो भने त्यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने खतरा पनि रहन्छ। त्यसैले यो बहुमतलाई स्थिरता, सुशासन र दीर्घकालीन विकासको आधार बनाउने जिम्मेवारी सत्तारुढ शक्तिको काँधमा आएको छ।

पाँच वर्षे कार्यकाललाई आन्तरिक कलह, शक्ति संघर्ष र भागबण्डाको राजनीतिमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा नयाँ होइन। तर यसपटकको जनादेशले त्यस्तो अभ्यासलाई निरन्तरता दिने अनुमति दिएको छैन। बरु जनताले स्थिरता, नीति निरन्तरता र विकासमुखी शासनको अपेक्षा गरेका छन्। राजनीतिक नेतृत्वले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन सके मात्र यो अवसर सार्थक बन्न सक्छ।

अर्कोतर्फ, राज्यको आर्थिक अनुशासन र सार्वजनिक खर्चको विषय पनि अहिलेको प्रमुख बहस बनेको छ। नेपाली जनताले आफ्नो दैनिक आवश्यकताबाट बचत गरेर तिरेको कर राज्य सञ्चालनको मुख्य आधार हो। तर विगतमा यही करबाट अत्यधिक सुविधा र विशेषाधिकारको संस्कार मौलाएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। सांसद, मन्त्री तथा उच्च पदाधिकारीहरूले पाउने सेवा–सुविधा र खर्चबारे समाजमा व्यापक असन्तोष देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा राज्य संयन्त्रलाई सादगीपूर्ण र जिम्मेवार बनाउने पहल आवश्यक देखिन्छ। सांसद तथा मन्त्रीहरूले पाउँदै आएको सुविधामा उचित पुनरावलोकन र कटौती गर्ने विषयमा गम्भीर बहस सुरु गर्नु समयको माग हो।

यससँगै, पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई दिइने आजीवन सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थामाथि पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। सीमित स्रोत भएको मुलुकमा यस्तो व्यवस्था दीर्घकालमा आर्थिक भार बन्न सक्छ। त्यसैले पूर्वविशिष्टलाई कति समयसम्म, कस्तो प्रकृतिको र कति परिमाणको सुविधा दिने भन्ने विषयमा पारदर्शी र तर्कसंगत नीति बनाउनु जरुरी छ। यस्तो निर्णय केवल आर्थिक हिसाबले मात्र होइन, नैतिक दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

लोकतन्त्रको सुन्दरता जनताको विश्वासमा आधारित हुन्छ। जनताले आफ्नो मतमार्फत नेतृत्वलाई अवसर दिन्छन्, तर त्यो अवसर स्थायी हुँदैन। यदि जनताको अपेक्षाअनुसार काम हुन सकेन भने जनताले अर्को विकल्प खोज्न पनि ढिलाइ गर्दैनन्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ ले यही सन्देश पुनः स्मरण गराएको छ।

यसकारण अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको जनादेशको मर्म बुझ्नु हो। यदि राजनीतिक नेतृत्वले यो जनादेशलाई परिवर्तन र सुधारको अवसरका रूपमा ग्रहण गर्न सके भने मुलुकको राजनीतिक संस्कृतिमा सकारात्मक मोड आउन सक्छ। तर यदि पुरानै शैलीको सत्ता केन्द्रित राजनीति दोहोरियो भने जनताको निराशा अझ गहिरो हुन सक्छ।

अन्ततः, नेपाली जनताले दिएको जनादेश केवल सरकार गठनका लागि मात्र होइन, राजनीतिक संस्कार परिवर्तनका लागि पनि हो। पारदर्शिता, सुशासन, आर्थिक अनुशासन र जनउत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न सकेमा मात्र यो जनादेशको वास्तविक सम्मान हुनेछ। अन्यथा, परिवर्तन चाहने जनताको आवाज अझ बलियो रूपमा पुनः उठ्नेछ।