घरबहाल कर तिरेर इमानदार नागरिकको पहिचान देऊ

मुलुकमा सङ्घीयता लागू हुनु अगाडि घरबहाल कर सरकारले लिनेगरेको थियो जव मुलुकमा सङ्घीयता लागू भयो सो अधिकार स्थानीय तहमा आयो । स्थानीय तहको आम्दानीको स्रोतको रुपमा सो लागू हुँदै गयो । विगतमा सरकारले कर लिँदा घरबहाल कर बापत १० प्रतिशत लिने गरेकोमा सो अधिकार स्थानीय तहमा पुगेसँगै १० देखी १७ प्रतिशत समेत लिने गरेको पाईएको छ । धेरै स्थानीय तहमा १० प्रतिशत लिने गरेको पाइन्छ । कतिपय स्थानीय तहका घरधुरीहरूले आफू स्वयंले घरवाहल कर स्वघोषणा गरि इमान्दारिताको साथ तिर्ने गरेको पाइन्छ । स्थानीय तहको आम्दानीको स्रोतको रुपमा रहेको सो कर सहज ढङ्गबाट सङ्कलन हुन नसके विकास निर्माण कार्यमा टेवा पुग्दैन ।

मुलुक तीन तहको संरचनामा गएसँगै सुरुको समयमा कतिपय घरधनीहरू कर कहाँ तिर्ने हो भनी अलमलमा पर्नु स्वभाविकै हो । जव स्थानीय तहमा अधिकार रहेको पूर्ण जानकारी पाउनासाथ खुसीका साथ कर तिर्नेको सङ्ख्या धेरै छ । स्थानीय सरकारले घर बहाल करलाई आफ्नो आम्दानीको मुख्य स्रोतका रुपमा लिन थालेपछी घरबहाल कर असुली तीब्र भएको छ । थोरै स्थानीय तहले सुरुको अवस्थामा घरबहाल करको विषयमा ध्यान पुग्न नसकेको अवस्था समेत थियो । सुरुको समयसम्म घर बहाललाई आम्दानीका रुपमा मान्यता दिने र त्यसमा कर लगाउने कानुनी प्रबन्धहरू फितलो थिए । तर‚ पछिल्लो समयमा वर्षौंदेखि घरभाडाबापत कर नतिरेका घरजग्गा मालिक र भाडावाल दुवै करको दायरमा आउनुपर्ने बाध्यता भएको छ ।

घरबहालका आधारभूत जानकारीको कमीका कारण धेरै मानिसले जरिवानासमेत तिर्नुपरेको छ ।कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो भवन‚ घर‚ पसल‚ ग्यारेज‚ वर्कसप‚ गोदाम‚ टहरा‚ सेड वा जग्गा पुरै वा आसिक तवरले बहालमा (भाडामा) लगाउँदा स्थानीय तहलाई बहाल कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले आफै बहाल कर निर्धारण गरी असुली गर्न पाउने पाउने पूर्ण अधिकार पाएपछि कर सङ्कलनको कार्यमा सहज भएको छ । घरधनी र बहालवालाबीच भएको बहाल सम्झौतापत्र वा घरधनीले स्वघोषणा गरेको आधारमा स्थानीय तहले बहाल कर निर्धारण एंव असुल गर्ने गर्छन ।

०७४ अघिसम्म १० प्रतिशत घरबहाल कर केन्द्रीय सरकारलाई तिर्नुपथ्र्यो । घरबहाल कर कसले तिर्ने भन्ने विषय सम्झौतामा निर्धारण भएअनुसार हुन्छ । यदि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छैन भने घर वा जग्गा धनीले तिनुपर्नेछ हुन्छ । सो कर सम्बन्धित वडा कार्यालयहरूमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यदि समयमै कर नतिर्ने हो भने जरिवाना लाग्दछ । त्यतिमात्रै नभएर स्थानीय तहबाट पाउने बिभिन्न सेवा सुबिधाबाट बञ्चित गराउने अधिकार समेत रहन्छ । त्यसैले समयमै आफुले तिर्नुपर्ने बाहाल कर तिरेर इमानदार नागरिकको पहिचान दिनुका साथै स्थानीय तह सञ्चालनमा टेवा पु¥याउन जरुरी रहन्छ ।