कार्यान्वयन गराउन नसक्ने अर्थहिन निर्देशन

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले २०८२ असोज १७ गते जारी गरेको निर्देशनले सहकारी क्षेत्रमा अनुशासन र पारदर्शिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । उक्त निर्देशनले साधारण सभामा गैरहाजिर सदस्यको किर्ते हस्ताक्षर प्रयोग नगर्न, यात्राखर्च वा अन्य सुविधा वितरण सीमित गर्न, सञ्चालक तथा कर्मचारीले स्वार्थपूर्ति गर्ने गतिविधि रोक्न, र आर्थिक विवरण पारदर्शी बनाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

तर, व्यवहारमा ती निर्देशनहरू “हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा” सावित भएका छन् । अधिकांश सहकारीहरूले निर्देशनको आत्मा नै बेवास्ता गरेका छन् । साधारण सभामा यात्राखर्च, उपहार वितरण, र भोजभतेरको चलन अझै कायम छ । ठूला सहकारीहरूमा त गैरहाजिर सदस्यका किर्ते हस्ताक्षरमार्फत निर्णय पारित गर्ने र आर्थिक दस्तावेजमा हेरफेर गर्नेजस्ता कृत्य अझै खुल्ला रूपमा भइरहेका छन् ।

प्राधिकरणका निर्देशन पालना नगर्नुको प्रमुख कारण नियमन प्रणाली कमजोर हुनु हो । निरीक्षण तथा अनुगमनका लागि पर्याप्त जनशक्ति र स्रोतसाधन अभाव छ, जसका कारण कारबाही प्रक्रियामा ढिलाइ हुन्छ । अर्को कारण, सहकारी क्षेत्र राजनीतिसँग गाँसिएको हुँदा प्रभावशाली सञ्चालकविरुद्ध कडाइका कदम चाल्न प्राधिकरण डराउँछ ।

सहकारी सदस्यहरू पनि अझै पर्याप्त सचेत र सक्रिय छैनन् । आफ्नै संस्थाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन वा आर्थिक विवरण बुझ्ने चासो नगर्ने प्रवृत्तिले सञ्चालकलाई मनपरी गर्ने अवसर मिलेको छ ।

अब आवश्यक छ— निगरानी र कार्यान्वयनमा कठोरता। प्राधिकरणले निर्देशन मात्रै होइन, त्यसको पालनामा नआउने संस्थामाथि ठोस कारबाही गर्नुपर्नेछ । डिजिटल प्रणालीमार्फत सहकारीका सबै आर्थिक विवरण सदस्यलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सहकारी सदस्यको हितका लागि बनेका संस्था केही व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिको केन्द्र बन्न नदिने जिम्मेवारी नियमन प्राधिकरणकै हो । कागजमा होइन, व्यवहारमा सुधार देखिनु अहिलेको आवश्यकता हो।