“नर्सिङ आन्दोलन: श्रमको सम्मान र अधिकारको लडाइँ”

काभ्रेपलाञ्चोक । सरकारसँगको वार्ता असफल भएपछि देशभर नर्सिङ आन्दोलन चर्किँदै गएको छ। निजी अस्पतालका नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरू श्रमशोषण, न्यून पारिश्रमिक र कार्यस्थलमा हुने अपमानजनक व्यवहारको विरोधमा सडकमा उत्रिएका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी लगानी बढे पनि त्यसको प्रतिफल श्रमिकहरूले पाउन सकेका छैनन्।

२०४६ सालपछि प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनासँगै निजी अस्पतालहरूको विस्तारले देशमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र रोजगारी दुवै बढायो। सुरुआतमा ख्यातिप्राप्त चिकित्सक र प्राविधिकहरूले सेवा भावनासँगै लगानी गरेका यी अस्पतालहरूले नर्सिङसहित स्वास्थ्यकर्मीलाई राम्रो पारिश्रमिक र सम्मान दिइरहेका थिए। त्यसपछि धेरै नेपाली परिवारले आफ्ना सन्तानलाई नर्सिङ र स्वास्थ्य शिक्षा अध्ययनतर्फ प्रोत्साहित गरे। आज करिब १ लाख १५ हजारभन्दा बढी नर्स देशभित्र र विदेशमा कार्यरत छन्।

तर पछिल्ला वर्षहरूमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यावसायिक सोचको ठाउँमा नाफामुखी प्रवृत्तिले कब्जा जमायो। धेरै संस्थापक चिकित्सकहरू अस्पताल आफ्ना उत्तराधिकारी वा व्यापारीलाई हस्तान्तरण गरे। नयाँ सञ्चालकहरूको प्राथमिकता सेवा होइन, मुनाफा भयो। पुराना कर्मचारीलाई निकाल्ने, नयाँलाई ठेक्का वा करारमा राख्ने, ओभरटाइम र सामाजिक सुरक्षा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति फैलियो।

ल्याब, एक्स–रे, सिटी स्क्यान, फार्मेसीदेखि बिलिङ काउन्टरसम्मका विभागहरू ठेक्कामा लगाउने चलन बढ्दै गएको छ। कतिपय मेडिकल कलेज त वार्षिक करोडौंमा ठेक्कामा लगाइएका छन्। यी सबै अभ्यासहरू श्रम ऐन र स्वास्थ्य सेवा ऐनविपरीत भए पनि सरकारी अनुगमन कमजोर छ। राजनैतिक पहुँच र लगानीको प्रभावले नियन्त्रण प्रणाली निष्क्रिय बनेको देखिन्छ।

विगतमा सजिलै रोजगारी पाउने र सम्मानजनक पारिश्रमिक लिने नर्सिङ पेशा अहिले असुरक्षित बन्दै गएको छ। श्रमशोषण र अपमान सहँदै आएका नर्सहरू अहिले शान्तिपूर्ण विरोधमा उत्रिएका छन्। यो आन्दोलनले केवल नर्सहरूको अधिकारको विषय मात्र होइन, सम्पूर्ण श्रमिक समुदायको आत्मसम्मान र न्यायको मुद्दा उठाएको छ।

नर्सिङ आन्दोलनले बौद्धिक वर्ग, सरकार र सर्वसाधारण सबैको ध्यान आकर्षित गरेको छ। यसले स्वास्थ्यकर्मीबीच ‘अब बोल्नुपर्छ, आफ्नै अधिकारका लागि लड्नुपर्छ’ भन्ने चेतना जगाएको छ। यस्तो समयमा सरकारले आन्दोलनलाई दमन होइन, संवादद्वारा समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ।

समस्या समाधानका लागि केही ठोस उपायहरू आवश्यक छन् —
पहिलो, श्रम ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सबै निजी स्वास्थ्य संस्थाले न्यूनतम तलब, ओभरटाइम भुक्तानी र सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता गर्न अनिवार्य बनाइनुपर्छ।

दोस्रो, २०८१ मंसिर २७ गते सरकारद्वारा गरिएका निर्णयहरू तत्काल लागू गरिनुपर्छ, र पालना नगर्ने संस्थामाथि कानुनी कारबाही थालिनुपर्छ। तेस्रो, युवा–मैत्री कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ — कार्यस्थलमा हुने दुर्व्यवहारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता नीति’ लागू र मानसिक स्वास्थ्य परामर्शको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

चौथो, राजनीतिक लगानी नियमन गर्न आवश्यक कानुनी संशोधन गरी स्वार्थको द्वन्द्व रोक्नुपर्छ। पाँचौं, स्थायी संयन्त्र गठन गरी स्वास्थ्यकर्मीका गुनासो र विवाद समाधानका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत सशक्त निकाय स्थापना गर्नुपर्छ।

नर्सिङ आन्दोलन केवल पेशागत असन्तुष्टि होइन, यो श्रमको सम्मान र मानवीय गरिमाको आन्दोलन हो। यसले राज्य र निजी क्षेत्र दुवैलाई आत्मसमिक्षा गर्न बाध्य बनाएको छ। सरकार र सरोकारवाला संस्थाले समयमै समस्या सम्बोधन गरे मात्र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा स्थायित्व आउन सक्छ। वार्ता, पारदर्शिता र न्यायसंगत कार्यान्वयन नै यसको दीर्घकालीन समाधान हो।