सहकारी संस्था शेयर सदस्यको बचत र विश्वासमा टिकेको संस्था हो। तर पछिल्लो समय धेरै सहकारीमा देखिएको व्यवहारले यो मूल सिद्धान्तमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। शेयर सदस्यलाई “आम्दानी छैन” भन्दै लाभांश वितरण गर्न नसक्ने सहकारीहरू नै सामाजिक सेवा, आर्थिक सहयोग, कार्यक्रम खर्चजस्ता शीर्षकमा मनपरी रकम खर्च गरिरहेका छन्। अझ कर्मचारीको सेवा–सुविधा वर्षेनि बढाइँदै तलब–भत्ता सरकारी सचिव सरह बनाइँदैछ।
यहाँ स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ—संस्थाको आम्दानी छ भने शेयर सदस्यलाई लाभांश किन दिइएन ? आम्दानी छैन भने कर्मचारीलाई बढ्दो सुविधा कसरी दिइयो ?सहकारीको पूँजी शेयर सदस्यको हो। जोखिम पनि उनीहरूले नै बोक्छन्। नाफा हुँदा प्रतिफल पाउने पहिलो हक उनीहरूको हुनुपर्छ। तर व्यवहारमा शेयर सदस्यलाई धैर्य गर्न भनिन्छ, व्यवस्थापन र कर्मचारीका सुविधा भने सुरक्षित र बढ्दो देखिन्छन्। ‘सामाजिक उत्तरदायित्व’ को नाममा हुने खर्च पनि धेरैजसो पारदर्शी छैन, न त सदस्यको स्पष्ट स्वीकृति नै लिइएको हुन्छ।
लाभांश दिन नसक्नु आफैंमा समस्या होइन; समस्या तब हुन्छ जब त्यही संस्थाले कर्मचारीको तलब, भत्ता, गाडी, भ्रमण, बोनसजस्ता सुविधामा कञ्जुस्याइँ देखाउँदैन। यसले या त व्यवस्थापन असफल भएको देखाउँछ, या आम्दानी–खर्चमा गम्भीर अपारदर्शिता छ भन्ने संकेत गर्छ। दुवै अवस्थामा जिम्मेवारी शेयर सदस्यले होइन, व्यवस्थापनले लिनुपर्छ।
अब सहकारी क्षेत्रलाई बचाउन कडा आत्मसमिक्षा आवश्यक छ।लाभांश वितरण गर्न नसक्ने सहकारीले खर्च संरचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कर्मचारीको तलब–सुविधा वास्तविक आम्दानी र नाफासँग प्रत्यक्ष जोडिनुपर्छ। ‘सामाजिक सेवा’ शीर्षकका खर्चमा साधारण सभाबाट स्पष्ट स्वीकृति अनिवार्य हुनुपर्छ। नियामक निकायले कागजी अनुगमन होइन, कडा र नियमित निरीक्षण गर्नुपर्छ।
नत्र सहकारी सदस्यको साझा संस्था नभई, केही व्यक्ति र कर्मचारीको सुविधा केन्द्रमा सीमित हुने खतरा छ। सहकारीलाई विश्वासको आधारमा पुनः उभ्याउने हो भने, शेयर सदस्य पहिलो प्राथमिकता बन्नैपर्छ—नत्र सहकारीको आत्मा नै हराउनेछ।
शेयर सदस्यले खरिद गरेको शेयरको लाभांस नदिएर निव्र्याजी रुपमा संस्थामा लगानि गर्नपर्ने वाध्यता पारेर सो पुजी लगानी वाट भएको आम्दानी बाट सहकारी संस्थामा रहेका कर्मचारी मात्रै पोस्ने कार्यले सहकारी क्षेत्रमा दिनपर दिन विस्वासमा संकट निम्तिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस