डलर महँगिँदा सार्वजनिक ऋणमा ७७ अर्बको थप भार, सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब नजिक

काठमाडौं, ८ पुस — अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर भएपछि नेपालको सार्वजनिक ऋणमा उल्लेख्य ७७ अर्ब ६६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त भार परेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले मंसिर मसान्तसम्मको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो।

आयोजनाको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो पाँच महिनामा कुल सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब ८८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। डलरको विनिमय दरमा आएको वृद्धिले गर्दा भाडामा तिर्न बाँकी रहेको वाह्य ऋणको मूल्य नेपाली रुपैयाँमा थप बढेको छ। मंगलबार नेपाः राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलरको विनिमय दर १४३.७५ रुपैयाँ कायम गरेको जनाएको छ।

वैदेशिक ऋण अन्तर्गत सरकारले तिर्न बाँकी साँवा र ब्याज १४ खर्ब ८६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ रहेको छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को २४.३६ प्रतिशत नाघेको छ। आन्तरिक ऋणको रकम १३ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

पछिल्ला पाँच महिनामा सरकारले १ खर्ब ७५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाएको छ भने १ खर्ब ३८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी समेत गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ। तथापि विनिमय दरको उतारचढावका कारण ऋणभार अझै बढ्ने संकेत देखिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो, जसमा आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ६२ अर्ब र वाह्य ऋण २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ लक्ष्य थियो। पाँच महिनामा सो लक्ष्यअनुसार ऋणको परिचालन करिब २९.४० प्रतिशत मात्रै पुगेको छ।

सरकारले मंसिर मसान्तसम्म ऋण साँवा–ब्याज तिर्न ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा १ खर्ब ६७ अर्ब १ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भइसकेको छ। आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न १ खर्ब ३८ अर्ब र वाह्य ऋणमा २८ अर्ब ७० करोड खर्च गरिएको छ।

विज्ञहरूले सार्वजनिक ऋण लिनु आवश्यक भए पनि यसलाई उचित र पूँजीगत खर्चमा मात्र उपयोग गर्न जरुरी रहेको टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्र बैंकका तथ्यांकअनुसार विगत दशकमा सार्वजनिक ऋणको वृद्धि द्रुतगतिमा बढेको छ र यसले अर्थतन्त्रमाथि दीर्घकालीन दबाब सिर्जना गरेको विश्लेषण सार्वजनिक छ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि चालु तथा प्रशासनिक खर्चमा कडाइ र पूँजीगत परियोजनामा मात्र ऋण प्रयोग गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।