फागुन २१ को निर्वाचनका लागि ३० अर्बभन्दा बढी बजेट सुनिश्चित, ६ अर्ब ७३ करोड निकासा

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय तयारीलाई तीव्र बनाएको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक सामग्री खरिददेखि सुरक्षासहितको व्यवस्थापनसम्मका कामहरू द्रुतगतिमा अघि बढिरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन सफल बनाउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक व्यवस्थापन भएकाले सरकारले बजेट स्रोत सुनिश्चित गर्न प्राथमिकता दिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार आयोगलाई हालसम्म दुई चरणमा गरी ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा भइसकेको छ । पहिलो चरणमा ४ अर्ब ९६ करोड र दोस्रो चरणमा १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको हो ।

प्रवक्ता पाण्डेयले भने, “सरकारले निर्वाचनका लागि बजेट अभाव हुन दिँदैन, आयोगको प्रस्तावअनुसार निरन्तर निकासा भइरहेको छ ।”

सरकारको अनुमानमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सुरक्षासहित समग्रमा ३० देखि ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने देखिएको छ । त्यसमा निर्वाचन आयोगको खर्च मात्र करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमानसहित आयोगले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । सोही प्रस्तावअनुसार बजेट व्यवस्थापन भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि नयाँ सामग्री खरिद तथा कर्मचारी परिचालनमा लाग्ने खर्चको आकलन गरी बजेट तयार पारेको छ । आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी खर्च मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारीमा हुने छ । एक मतदान केन्द्रमा कम्तीमा १४ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने आयोगको भनाइ छ ।

सुरक्षा निकायको बजेट माग

निर्वाचन सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले पनि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट सुनिश्चितताको माग गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म निर्वाचन खर्चका लागि १७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट स्रोत सहमति दिइसकेको जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयले ३० देखि ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव पेस गरे पनि पहिलो चरणमा १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ मात्र स्रोत सुनिश्चितता दिइएको प्रवक्ता पाण्डेयले जानकारी दिए । नेपाली सेनाको हकमा भने माग प्राप्त भएपछि छलफल गरी बजेट निकासा गर्ने तयारी रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन खर्च २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँ भित्र व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक स्रोतसाधनमै निर्भर रहने रणनीति अपनाएको छ । यसका लागि साना तथा टुक्रे आयोजनाको बजेट कटौती गरी करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्ने तयारीसमेत भइरहेको छ ।

निर्वाचन सामग्री र खर्चको अवस्था

निर्वाचनका लागि आयोगले ६६ प्रकारका सामग्री आवश्यक पर्ने जनाएको छ । मतदाता नामावली, मतपत्र, मतपेटिका, सुरक्षण शिल, स्वस्तिक छाप र नमेटिने मसीलगायत सामग्री खरिद गरिनेछ । साथै, कलम, मैनबत्ती, खाम, धागो, टेबुल घडी, क्यालकुलेटर र म्याटजस्ता १६ प्रकारका सामग्री पुनः प्रयोग गरिने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगको तथ्यांकअनुसार २०७४ सालको आम निर्वाचनमा ५ अर्ब ६२ करोड र २०७९ सालको निर्वाचनमा ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यसपटक खर्च केही बढ्ने देखिएको छ ।

वैदेशिक सहायता नलिने नीति

सरकारले यसपटक प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि वैदेशिक अनुदान वा ऋण नलिने नीति लिएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निर्वाचन खर्च आन्तरिक स्रोतबाटै धान्न सकिने बताउँदै आएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म कुनै पनि विदेशी सरकार वा दातृ निकायसँग आर्थिक वा अन्य सहयोग लिने सम्झौता गरिएको छैन । प्रतिनिधिसभाको मात्र निर्वाचन भएकाले आन्तरिक स्रोत नै पर्याप्त हुने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो ।

निर्वाचन प्रहरी भर्ना

सरकारले आगामी निर्वाचनका लागि १ लाख ३० हजार निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सो प्रयोजनका लागि गृह मन्त्रालयले बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरिसकेको छ । उक्त प्रस्तावमाथि अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको जनाइएको छ ।