२ माघ, काठमाडौं ।निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको विशेष महाधिवेशनलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिएको छ । शुक्रबार बसेको आयोगको बैठकले उक्त विशेष महाधिवेशनलाई प्रचलित कानून तथा पार्टी विधानअनुसार वैध ठहर गर्दै त्यसमार्फत चयन भएका पदाधिकारीहरूको विवरण अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आयोगको यस निर्णयसँगै विशेष महाधिवेशनबाट गरिएका सम्पूर्ण राजनीतिक, संगठनात्मक तथा प्रशासनिक निर्णयहरू वैधानिक रूपमा कार्यान्वयन हुने भएका छन् । यसअघि विशेष महाधिवेशन विधानविपरीत भएको दाबी गर्दै त्यसलाई अमान्यता दिनुपर्ने भनी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको समूहले निर्वाचन आयोगसमक्ष गरेको आपत्ति स्वतः खारेज भएको छ ।
अब पार्टीभित्र प्रत्यक्ष मनोनयन, विभागीय गठन, संगठन विस्तार तथा अन्य सम्पूर्ण निर्णय र काम–कारबाही गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा समूहको नेतृत्वमा भएको विशेष महाधिवेशनबाट भएका निर्णयहरू नै आधिकारिक मानिने छन् । यससँगै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको पुरानो केन्द्रीय कार्यसमिति स्वतः अमान्य भएको छ ।
निर्वाचन आयोगको निर्णयले नेपाली कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि देखिँदै आएको नेतृत्व र वैधानिकताको विवादलाई निर्णायक मोडमा पुर्याएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ । विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिएपछि पार्टीको आधिकारिक नेतृत्व, निर्णय प्रक्रिया र संगठनात्मक संरचना स्पष्ट भएको छ ।
यद्यपि, निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउने पक्षका लागि न्यायिक उपचारको बाटो भने खुला नै रहेको छ । आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था कायमै रहेको जनाइएको छ ।
यस निर्णयपछि नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आउने अनुमान गरिएको छ । आगामी राजनीतिक रणनीति, संसदीय भूमिकालगायत विषयमा पार्टीभित्र नयाँ समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस