राजीनामापछि खाली पदमा छ महिनाभित्र उपनिर्वाचन गर्ने आयोगको तयारी

६ माघ, काठमाडौं ।प्रदेश सभा सदस्य तथा स्थानीय तहका कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न पदबाट राजीनामा दिएपछि देशका विभिन्न स्थानमा पद रिक्त भएको अवस्था सिर्जना भएको छ । ती रिक्त पदहरूमा छ महिनाभित्र उपनिर्वाचन गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगका कार्यवहाक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार आयोगको तत्कालीन प्राथमिकता आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तोकिएको मितिमै सम्पन्न गर्नु हो । उक्त निर्वाचन सम्पन्न भएपछि आयोग उपनिर्वाचनको विषयमा औपचारिक छलफलमा प्रवेश गर्नेछ ।

कार्यवहाक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले भने, ‘२१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हाम्रो अठोट छ । त्यसपछि प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा कुन–कुन स्थानमा, कस्ता कारणले पद रिक्त भएका छन् भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्छौं । सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरेर उपनिर्वाचनको मिति तय गरिनेछ ।’

उनका अनुसार, प्रदेश सभा सदस्य वा स्थानीय तहका पदाधिकारीको पद रिक्त भएको अवस्थामा ६ महिनाभित्र निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगले सोही संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट पारेको छ । भण्डारीले स्थानीय तह र प्रदेश सभामा पद लामो समयसम्म रिक्त रहन नहुने उल्लेख गर्दै भने, ‘कुनै पनि जनप्रतिनिधिको पद छ महिनाभन्दा बढी समयसम्म खाली रहन नपाउने व्यवस्था छ । लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आयोगले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।’

हाल प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा धेरै प्रदेश सभा सदस्य तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले उम्मेदवारी दिन राजीनामा दिएका छन् । यसका कारण केही प्रदेश सभा क्षेत्र तथा स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले यस्तो अवस्था दीर्घकालसम्म नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ उपनिर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।