लापरबाही र स्वार्थको चपेटामा शुम्भेश्वर महादेव ,संरक्षणविहीन बन्दै पाँचखालको ऐतिहासिक धरोहर

काभ्रेपलाञ्चोक । पाँचखाल नगरपालिका–३, रामपुरमा अवस्थित ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व बोकेको शुम्भेश्वर महादेव मन्दिर तथा त्यससँग सम्बन्धित पाटी र गुठी जग्गा दशकौँदेखि राजनीतिक चलखेल, प्रशासनिक लापरबाही र व्यक्तिगत स्वार्थको चपेटामा पर्दै आएको छ। राज्यका जिम्मेवार निकायहरूको उदासीनताका कारण यो ऐतिहासिक धरोहर संरक्षण होइन, निरन्तर विनाशतर्फ उन्मुख देखिएको छ।

वि.सं. १८२४ मा सुमेरु गिरीद्वारा स्थापना गरिएको शुम्भेश्वर महादेव मन्दिर किक्ता र्न ६२७ र ६२८ को करिब १६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको थियो। धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने यो मन्दिर परिसर समयक्रममा सिंचाइ कुलो निर्माणका क्रममा गरिएको नापीपछि दुई कित्तामा विभाजन गरियो। यही विभाजन नै आजको संकटको मूल कारण बनेको स्थानीय जानकारहरूको भनाइ छ।

नापी पश्चात कुलो मुनि परेको कित्तालाई तत्कालीन राजनीतिक प्रभाव र गुठी संस्थानको कमजोरीका कारण गुठी तैनाथी जग्गाका रूपमा लिलाम–बढाबढमार्फत बिक्रीका लागि खुला गरियो। यसबाट मन्दिरको ऐतिहासिक अस्तित्व नै जोखिममा पर्ने देखेपछि स्थानीय गुठियारहरूले आपसी सहमतिमा कच्चा गोठ–टहरा निर्माण गरी उक्त जग्गा उपभोग गर्दै संरक्षण गर्ने प्रयास गरेका थिए।

इतिहास साक्षी छ—देशमा जब–जब राजनीतिक अस्थिरता बढ्छ, तब–तब यस्ता सार्वजनिक र ऐतिहासिक सम्पदामाथि अतिक्रमण र दोहन तीव्र हुन्छ। शुम्भेश्वर महादेव मन्दिर पनि यही राजनीतिक तरलताको शिकार बन्यो। २०४६ सालअघि मन्दिर परिसर र कुलो मुनिको क्षेत्रमा पुराना तथा ठूला आँपका बोटसहितको हरियाली बगैँचा थियो। यात्रुहरू त्यहाँ विश्राम गर्थे, फलफूल खान्थे र धार्मिक आस्था प्रकट गर्थे।

अरनिको राजमार्ग निर्माण हुनुअघि सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र काभ्रेका विभिन्न भेगबाट काठमाडौँ जाने पैदल यात्रुहरूको मुख्य मार्ग यही क्षेत्र थियो। मन्दिर छेउको बाटो हुँदै रविगाउँ–चण्डेश्वरी–बनेपा पार गरेर राजधानी पुगिन्थ्यो। मन्दिर परिसरमा रहेको पाटी कैयौँ बटुवाका लागि सुरक्षित आश्रयस्थलको रूपमा परिचित थियो। आज पनि स्थानीय वृद्धवृद्धाहरूले यो स्थानलाई ‘लहरे आँपको बोट भएको मोठापाटी’ भनेर सम्झने गर्छन्।

बहुदल व्यवस्था स्थापना भएपछि भने उक्त बगैँचा क्रमशः नष्ट गरियो। गुठी संस्थानकै सहजिकरणमा फलफूलका रुख काटिए र जग्गा खाली गरियो। त्यसपछि उक्त जग्गालाई गुठी तैनाथी कायम गरी बिक्रीका लागि सूचना समेत जारी गरियो। यही निर्णयले सम्पदा संरक्षणभन्दा व्यापारिक सोच हाबी भएको संकेत दिएको स्थानीयहरूको आरोप छ।

करिब वि.सं. २०३६ सालतिर मन्दिर परिसरमै स्थानीयस्तरको पिठो–चामल मिल स्थापना गरियो, जुन आजसम्म पनि सोही स्थानमा सञ्चालन भइरहेको छ। वि.सं. २०४५/०४६ को राजनीतिक परिवर्तनको समयलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै अर्का एक स्थानीयले घर निर्माण गरे। बहुदलपछि क्रमशः थप २–३ जनाले अनधिकृत रूपमा गुठी जग्गामा घर निर्माणलाई निरन्तरता दिए।

स्थानीयवासीका अनुसार ती सबै निर्माण कार्य गुठी संस्थान र स्थानीय सरकारलाई प्रभावमा पारेर गरिएको देखिन्छ। वि.सं. २०७२ सालअघि कच्चा संरचना मात्र रहेका भए पनि भूकम्पपछिको सरकारी अनुदान प्रयोग गरी ती घरहरू पक्की बनाइए। गणतन्त्र स्थापना पश्चातसमेत मन्दिर मुनिको गुठी जग्गामा पक्की घर निर्माण रोकिएन, जसले राज्य संयन्त्रको कमजोर कार्यान्वयनलाई स्पष्ट पार्छ।

मन्दिरका महन्त–पुजारी कान्छाराज गिरीका अनुसार स्थानीयवासीहरूले गुठी संस्थान, स्थानीय सरकार र पुरातत्व विभागमा पटक–पटक मौखिक तथा लिखित रूपमा गुनासो गरेका छन्। तर ती निकायहरूले कुनै ठोस कदम नचालेको उनको गुनासो छ। अझ गम्भीर कुरा के छ भने अनधिकृत रूपमा गुठी जग्गा उपभोग गर्नेहरूले न गुठीलाई न त सरकारलाई कुनै करसमेत तिरेका छैनन्।

गत वर्ष मात्रै सोही धरोहर क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गर्दै सडक निर्माण गरियो, जसले मन्दिर क्षेत्र झनै अव्यवस्थित बनेको छ। यस वर्ष पनि पुनः धरोहर क्षेत्रभित्रै अर्को सडक निर्माण भइरहेको छ। तर उक्त सडक निर्माणका सन्दर्भमा गुठीसँग न कुनै परामर्श गरिएको छ, न त समन्वय नै।

गुठीको जग्गा दिनानुदिन घट्दै जाँदा सम्बन्धित निकाय मौन बस्दा शुभचिन्तक र स्थानीयवासीहरू टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य भएका छन्। गाउँ–समाज र सम्पदाको संरक्षण तथा विकासका लागि गठन गरिएका स्थानीय सरकार, गुठी संस्थान र पुरातत्व विभाग स्वयं जिम्मेवारीबाट पन्छिएको आरोप स्थानीयवासीहरूको छ। यसरी बेवास्ता भइरहेमा सम्पदा विनाशसँगै अराजकता र आपराधिक गतिविधि बढ्ने खतरा रहेको उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

स्थानीयवासीहरूको साझा धारणा छ—यस्ता ऐतिहासिक सम्पदाहरू कुनै एक व्यक्ति वा समूहको निजी सम्पत्ति होइनन्, यी सम्पूर्ण समाज र भावी पुस्ताको साझा धरोहर हुन्। प्रारम्भमै गुठी जग्गामाथि भएको हस्तक्षेपलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा एकपछि अर्कोले अवसर पाउँदै गएको यथार्थ आज स्पष्ट देखिएको छ।

यसरी दशकौँदेखि क्षति हुँदै आएको शुम्भेश्वर महादेव मन्दिर तथा यसको आसपासको गुठी जग्गाको संरक्षण अब स्थानीय समुदाय, स्थानीय सरकार, गुठी संस्थान र पुरातत्व विभागको साझा दायित्वका रूपमा तत्काल स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। अन्यथा इतिहासको गर्विलो धरोहर केवल कागज र स्मृतिमा सीमित हुने खतरा बढ्दो छ।