सहकारीका कर्जा असुलीका चुनौती र समाधान

मनुप सापकोटा
नेपालमा सहकारी संस्थाहरूले ग्रामीणदेखि शहरी क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच र्पुयाउँदै जनताको आर्थिक सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। सदस्यहरूलाई बचत गर्न र कर्जा लिन सहज बनाउँदै सहकारीले स्थानीय अर्थतन्त्रमा गतिशीलता ल्याएको छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारीहरूले सामना गर्नुपरेको एक गम्भीर समस्या भनेको कर्जा असुलीको कठिनाइ हो। धेरै सदस्यहरूले लिएको ऋण समयमै फिर्ता गर्न नसक्दा सहकारीको पूँजी जोखिममा पर्ने अवस्था आएको छ, जसले संस्थाको विश्वसनीयता र सञ्चालन क्षमतालाई प्रभावित पारेको छ।

कर्जा असुलीमा समस्या आउनुको मुख्य कारण सदस्यहरूको वित्तीय अनुशासन र चेतनाको अभाव हो। धेरै सदस्यहरू कर्जा लिँदा त्यसको तिर्ने क्षमतालाई विचार नगरी रकम माग्ने गर्छन र लिएको कर्जा उत्पादनमूलक भन्दा पनि उपभोगका काममा प्रयोग गर्छन जसका कारण उनीहरूले ऋणबाट आम्दानी बढाउन नसक्ने र पछि किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था आउँछ। यसका अतिरिक्त धेरै सहकारी संस्थाहरूले कर्जा वितरण गर्दा जोखिम मूल्यांकन र पछिल्लो अनुगमनमा पर्याप्त ध्यान दिएका हुदैनन यसले गर्दा कर्जाको प्रयोगमा अनियमितता र दुरुपयोग बढ्ने गर्छ। स्थानीय तहमा राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रभावशाली व्यक्तिहरूको दबाब र “सहकारीको पैसा त फिर्ता गर्नुपर्दैन” भन्ने गलत धारणा पनि असुलीमा बाधक बनेका छन ।

यी समस्याहरू समाधान गर्नका लागि सहकारीहरूले आफ्नो आन्तरिक प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक छ। कर्जा वितरण अघि सदस्यको तिर्ने क्षमता र आर्थिक अवस्थाको गहिरो मूल्यांकन गर्नुपर्छर कर्जा वितरणपछि त्यसको उपयोगमा नियमित निगरानी गर्नुपर्छ। सदस्यहरूमा वित्तीय साक्षरता बढाउने उद्देश्यले तालिम, गोष्ठी र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नाले उनीहरूमा जिम्मेवारी र अनुशासनको भावना बलियो हुन्छ। सहकारीले आफ्नै नियमावली र नीति बनाएर ढिलो तिर्ने सदस्यलाई उचित चेतावनी वा दण्ड÷जरिवाना र समयमै तिर्नेलाई प्रोत्साहन दिने प्रणाली लागू गर्न सक्नुपर्छ। प्रविधिको प्रयोगजस्तै मोबाइल वा एसएमएसमार्फत किस्ता सम्झाउने सुविधा असुलीमा उपयोगी बन्न सक्छ।

यदि कुनै सदस्य साँच्चै आर्थिक कठिनाइमा परेको छ भने सहकारीले लचकता देखाउँदै भुक्तानी पुनःनिर्धारण वा पुनर्तालिकिकरणको व्यवस्था गर्न सक्छ। कर्जा असुलीलाई दण्ड वा दबाबको रूपमा होइन, सदस्यसँगको विश्वास र सहकार्यको रूपमा हेर्नु बढी प्रभावकारी हुन्छ। कानूनी सहयोग आवश्यक परमो सहकारी विभाग र स्थानीय निकायसँग सहकार्य गर्नाले पनि असुलीमा सहयोग मिल्दछ ।

यसरी हेर्दा, नेपालका सहकारीहरूको कर्जा असुली चुनौती व्यवस्थापन, सदस्य चेतना र कानूनी संरचनासँग सम्बन्धित छ। यी तीन पक्षलाई सुदृढ बनाउन सके सहकारीहरूले असुलीको समस्या क्रमशः घटाउँदै आफ्नो आर्थिक स्थायित्व र सदस्यहरूसँगको विश्वास दुवै मजबुत बनाउन सक्नेछ । जिम्मेवार सदस्य र सक्षम सहकारीबीचको सहकार्य नै कर्जा असुलीको दीर्घकालीन समाधान हो।

लेखक -आर्थिक/प्रशासन विभाग प्रमुख
आर्थिक विकास मित्र साकोस, पाँचखाल