काठमाडौँ, मंसिर ९ — आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई करिब ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। आयोगले ७ अर्ब माग गरेकोमा तत्काल आवश्यक बजेट हस्तान्तरण गरिएको हो। आवश्यक परे थप माग गर्न सकिने आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए। खर्च नभएको रकम विगतझैँ फिर्ता गरिनेछ।
देशभरका ७७ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको आधारमा मतदाता नामावली रुजुकार्य तीब्र रूपमा हुँदैछ। देशभर १ करोड ९० लाख ५ हजार ३२४ मतदाता पुगेका छन्, जसमा ८ लाख ३७ हजार ९४ नयाँ मतदाता थपिएका छन्।
दोहोरिएका र १८ वर्ष नपुगेका मतदाताको छानबिन एक हप्ताभित्र सकिने आयोगको भनाइ छ। मंसिर २१ देखि २७ गतेसम्म मतदाता नाम, ठेगाना, मृत्यु, बसाइँसराइ लगायत त्रुटि सच्याउन उजुरी दिन सकिनेछ। नयाँ नामावली भने नखुल्ने आयोगले स्पष्ट गरेको छ। अन्तिम मतदाता नामावली पुस १५ गते प्रकाशित हुनेछ।
आयोगमा हालसम्म १३२ राजनीतिक दल दर्ता भएका छन्। निर्वाचन मिति घोषणा भएयता मात्रै १३ नयाँ दल दर्ता भएका छन्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि सोमबारसम्म ६१ दल दर्ता भइसकेका छन्। दल दर्ताका लागि मंसिर १० गतेसम्म समय तोकिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस