सहकारी संकट झन् बल्झाएपछि समितिमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्यो

१० मंसिर, काठमाडौं ।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ।

समितिले सहकारी समस्याहरू समाधान गर्ने आफ्नो मूल जिम्मेवारी पूरा नगरेको र सरकारसँग आवश्यक सहकार्य समेत नगरेको आरोपपछि मन्त्रालयले यस्तो कदम चालिएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार समितिका पदाधिकारीहरूले पछिल्लो समय सहकारी विवाद झनै जटिल पार्ने काम मात्र गरेका छन्। पीडितहरूबाट आएका उजुरीमा समितिले सहकारी ठगीका अभियुक्तहरूलाई जेलबाट छुटाउन सहयोग गरेको, हिसाब मिलानका नाममा बिचौलियालाई सक्रिय बनाएको तथा अनावश्यक शुल्क असुलिएको उल्लेख छ। यी सबै उजुरी र समितिको कार्यशैलीले मन्त्रालयलाई असन्तुष्ट बनाएको अधिकारिक स्रोतले जनाएको छ।

यिनै कारणले मन्त्रालयले समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा स्पष्टीकरण (सफाइ) पेश गर्न पत्र पठाएको छ। मन्त्रालयबाट निर्णय भएको केही दिनमै बुधबार पदाधिकारीहरूले पत्र प्राप्त गरेको समितिकै एक अधिकारीले जानकारी दिए। उपत्यका बाहिर रहेका पदाधिकारीहरूको हकमा मन्त्रालयले सम्पर्क ठेगाना पनि मागेको बताइएको छ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०५ अनुसार समितिका अध्यक्ष वा सदस्यको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा सरकारलाई उनीहरूलाई पदबाट हटाउन सक्ने अधिकार छ। तर हटाउनु अघि सफाइ दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि ऐनमा उल्लेख छ। हाल मन्त्रालयले यही कानुनी प्रक्रियाअनुरूप पदाधिकारीहरूको जवाफ मागेको हो।

हालको समितीरचना २०८१ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो। समितिको अध्यक्षमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश श्रीमणकुमार गौतम नियुक्त भएका थिए। सदस्यमा उद्धवप्रसाद तिमल्सेना, काशिचन्द्र बराल, ललिताकुमारी महर्जन, ध्रुव आचार्य, महेशप्रसाद काफ्ले र सदस्यसचिवमा टीकामणि नेउपाने रहेका छन्।

सहकारी ऐनअनुसार समितिमा न्यायिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलगायत सहकारी विज्ञ, अर्थ/वित्त क्षेत्रमा अनुभव भएका व्यक्तिहरू र सरकारी कर्मचारी रहने व्यवस्था छ। तर, हाल समितिमा आएका उजुरी र कार्यसम्पादनप्रति प्रश्न उठेपछि सरकार बर्खास्ती प्रक्रियामा गम्भीर रूपमा पुगेको देखिन्छ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका शब्दमा,
“सहकारी समस्या समाधान गर्नुको सट्टा समितिको कामले उल्टै समस्या गहिर्यायो, त्यसैले सफाइ मागेर बर्खास्ती प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।”

अब समितिका पदाधिकारीहरूले पेश गर्ने स्पष्टीकरणका आधारमा सरकारले अन्तिम निर्णय गर्नेछ।