काठमाडौं, १२ मंसिर – सरकारले हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट व्यवसाय गर्ने कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेर घर निर्माण र बिक्री गर्न अनुमति दिने नयाँ भूमि अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ। यसले घरजग्गा व्यवसायी र ग्राहक दुवैको लामो समयदेखिको समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
८ मंसिरको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। अध्यादेशले उपत्यकामा ५० रोपनी, पहाडमा १०० रोपनी र तराईमा २० बिघाभित्र घरजग्गा विकास गरी बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
यसअघि घरजग्गा व्यवसाय गर्ने अनुमति लिएको कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने भए पनि त्यसलाई बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन थियो। अध्यादेशले अब घरजग्गा व्यवसायलाई अनुमतिमा उल्लेखित जग्गाभित्र घडेरी वा घर निर्माण गरी बिक्री गर्न सकिने प्रावधान थपेको छ।
तर, सामूहिक उपयोगका लागि छुट्याइएको जग्गा बिक्री वा धितो बन्धक गर्न नपाइने व्यवस्था भने कायम छ।घरजग्गा व्यवसायी महासंघका अनुसार, हदबन्दीको कारण करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति ‘होल्ड’ भएको थियो। नयाँ अध्यादेशले व्यवसायीलाई बिक्री वितरण गर्न र ग्राहकलाई लालपुर्जा पास गराउन सहज हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
यसले न केवल व्यवसायी र ग्राहकलाई लाभ पुर्याउनेछ, तर हदबन्दीका कारण लगानी गरेका बैंकहरूलाई परेको समस्या पनि समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस