गगन थापा: विशेष महाधिवेशन अब ऐच्छिक होइन, अनिवार्य भयो

११ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टी विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन अब ऐच्छिक विषय नभई अनिवार्य बनेको स्पष्ट पारेका छन् । विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै पक्षधर समूहले पेश गरेको स्मरणपत्र बुझ्दै महामन्त्री थापाले विधान नमान्ने सुविधा कसैलाई नरहेको बताएका हुन् ।

केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा विशेष महाधिवेशन पक्षधरले बुझाएको स्मरणपत्र ग्रहण गर्दै महामन्त्री थापाले उक्त विषय हालै जारी कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा जानकारी गराइने बताए । उनले पार्टी विधान सबैका लागि समान रूपमा बाध्यकारी रहेको उल्लेख गर्दै भने, “पार्टीको विधानभन्दा माथि हामी कोही पनि छैनौँ । विधान नमान्ने सुविधा कसैलाई पनि छैन ।”

पार्टी विधानको दफा १७(२) अनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले लिखित हस्ताक्षरसहित माग गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार गत २९ असोजमा २४८८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई विशेष महाधिवेशन माग गर्दै प्रस्ताव पेश गरिएको थियो ।

महामन्त्री थापाले १५औँ महाधिवेशन समयमै सम्पन्न भएको भए विशेष महाधिवेशनको माग स्वतः निष्क्रिय हुने अवस्था सिर्जना हुने उल्लेख गरे । तर नियमित महाधिवेशन नहुँदा विशेष महाधिवेशन अब केन्द्रीय कार्यसमितिको अनिवार्य जिम्मेवारीभित्र परेको उनको भनाइ थियो । “विशेष महाधिवेशन अब केन्द्रीय कार्यसमिति भित्रको बाध्यकारी जिम्मेवारी हो । यो ऐच्छिक विषय रहेन,” उनले भने, “तपाईंहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नु अनिवार्य हुन्छ । यस विषयमा केन्द्रीय समितिले कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरा बैठकमा राखिनेछ ।”

स्मरणपत्र बुझ्ने क्रममा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा उपस्थित थिए । अर्का महामन्त्री शर्मा पनि विधान कार्यान्वयन गर्नु दुई महामन्त्रीकै कर्तव्य भएको बताउँदै विशेष महाधिवेशनको मागमा कार्यसम्पादन समितिले उपयुक्त निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । “यो मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर कार्यसम्पादन समितिले निर्णय गर्नुपर्छ,” उनले भने ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधरले भने नियमित महाधिवेशन सम्पन्न भएमा विशेष महाधिवेशनको माग स्वतः निष्क्रिय हुने स्पष्ट पारेका छन् । तर हालको परिस्थितिमा विधानअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।

नेपाली कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि नियमित महाधिवेशन नहुँदा पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन, निर्णय प्रक्रिया र नेतृत्वको वैधानिकताबारे प्रश्न उठ्दै आएका बेला विशेष महाधिवेशनको मागले पार्टी राजनीतिमा थप चासो र दबाब सिर्जना गरेको छ ।