चार जिल्ला अदालतमा रवि लामिछानेमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग हटाइँदै

३० पुस, काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा दर्ता भई विचाराधीन अवस्थामा रहेका संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिन सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई स्वीकृति दिएको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको यस निर्णयसँगै कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सा जिल्ला अदालतमा चलिरहेका मुद्दामा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अभियोग हटाइने भएका छन्। सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूले अदालतमा दर्ता भइसकेका अभियोगपत्र संशोधन गरी ती अभियोग फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाउनेछन्।

महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी बरालका अनुसार यो निर्णयले रवि लामिछानेविरुद्धका सबै मुद्दा फिर्ता गरिएको अर्थ नलाग्ने स्पष्ट पारिएको छ।
उनले अनलाइनखबरसँग भनेकी छन्,

“सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा यथावत् नै रहनेछ। संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग फिर्ता लिनेगरी मात्र अभियोगपत्र संशोधन गर्न स्वीकृति दिइएको हो। यसलाई सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता लिएको रूपमा बुझ्नु हुँदैन।”

बरालका अनुसार बुधबार चारवटा जिल्ला अदालतमा चलिरहेका मुद्दाका अभियोगपत्र संशोधन गर्न औपचारिक स्वीकृति प्रदान गरिएको हो। यस निर्णयपछि कास्की जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा फिर्ता हुनेछ।

त्यसैगरी रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सा जिल्ला अदालतमा चलिरहेको संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा पनि फिर्ता लिइनेछ। तर, चितवन जिल्ला अदालतमा रवि लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराध वा सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कुनै मुद्दा दर्ता नभएकाले त्यहाँ अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छैन।

यस निर्णयसँगै रवि लामिछानेविरुद्ध चलिरहेको कानुनी प्रक्रियामा आंशिक परिवर्तन आएको भए पनि सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने यथावत् रूपमा सम्बन्धित अदालतमा विचाराधीन रहनेछ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई लिएर राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा विभिन्न टिप्पणीहरू सुरु भएका छन् भने आगामी दिनमा अदालतको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।