निर्वाचनअघि विघटनको फैसला सम्भव छैन: सर्वोच्च अदालतको संकेत

काठमाडौ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा एमाले र कांग्रेस (देउवा पक्ष) का नेताहरूले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा छिटो सुनुवाइ हुनुपर्ने दबाब बढाइरहेका छन्। तर अदालतको विद्यमान अभ्यास, संवैधानिक इजलासको सीमित बैठक, सार्वजनिक बिदा र प्रक्रियागत जटिलताले निर्वाचनअघि फैसला आउने सम्भावना न्यून देखिन्छ।

सर्वोच्च अदालतले पछिल्ला वर्षहरूमा अपनाएको स्वचालित पेशी व्यवस्थापन प्रणाली र हप्तामा सीमित दिन मात्रै संवैधानिक इजलास बस्ने अभ्यासका कारण प्रक्रिया पुगेका मुद्दासमेत पालो पर्खनुपर्ने अवस्था छ। अघिल्ला विघटन मुद्दाहरूको अभ्यास हेर्दा पनि अन्तिम फैसला आउन कम्तीमा तीनदेखि चार सातासम्म नियमित सुनुवाइ आवश्यक पर्ने देखिन्छ।

अदालतसम्वद्ध स्रोतहरूका अनुसार, मुलुक निर्वाचन प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा त्यसलाई प्रभावित पार्ने किसिमको न्यायिक सक्रियता उपयुक्त नहुने निष्कर्षमा सर्वोच्च पुगेको छ। यही कारण राजनीतिक दबाबका बाबजुद मुद्दा नियमित प्रक्रियाबाटै अघि बढ्ने स्पष्ट सन्देश अदालतले अनौपचारिक रूपमा दिएको छ।

न्यायिक प्रक्रियाको यथार्थ र राजनीतिक समयरेखाबीचको यही असन्तुलनका कारण प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा निर्वाचनपछिसम्म लम्बिने संकेत स्पष्ट देखिएको छ।