सहकारी संकट, एक लाख फिर्ताले समस्या समाधान हुन्छ ?

सहकारी क्षेत्रको पछिल्लो अव्यवस्थाले लाखौँ बचतकर्ता आर्थिक अन्योलमा परेका छन् । धेरैले जीवनभर जोडेको मेहनतको पैसा सहकारी संस्थामा थुनिन पुगेको महिनौँ भइसकेको छ । यस्तो संवेदनशील बेला सरकारले ‘रिभल्भिङ फन्ड’ मार्फत समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई एक लाख रुपैयाँसम्म फिर्ता दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ । यो पहल स्वयंमा स्वागतयोग्य भए पनि यसले समग्र संकट समाधान गर्न नसक्ने हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको कोषमा पाँच अर्ब रुपैयाँ राखेर फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने योजनाले तत्काल राहत त दिन सक्छ, तर यसले कतिको विश्वास फिर्ता गर्छ ? सहकारीहरूमा थुनिएको रकमको वास्तविक परिमाण, समस्याग्रस्त घोषणाको ढिलाइ र नियामक निकायहरूको कमजोरी समाधान नगरी केवल एक लाख फिर्ता गर्ने घोषणा दीर्घकालीन उपचार ठह्रिंदैन । सबैभन्दा ठूलो समस्या—सरकारले फिर्ता दिन लागेको रकम ‘साना बचतकर्ता’ मा मात्र सीमित गर्ने सोच । एक लाखभन्दा थोरै बढी जम्मा गरेका बचतकर्ता अचानक ‘ठूला’ को श्रेणीमा परेर एक रुपैयाँ पनि नपाउने अवस्थाले न्यायिक समतामा प्रश्न उठ्छ । सहकारी बचतकर्ता संघका प्रतिनिधिहरूले उठाएको असन्तुष्टि यथार्थपरक छ—राहत कार्यक्रमले बचतकर्ताबीच विभाजन होइन, समान न्याय दिनुपर्छ ।

दोस्रो पक्ष, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यशैली नै विवादग्रस्त बनेको छ । संचालक र दोषी पक्षलाई उन्मुक्ति दिने, सम्पत्ति मूल्यांकनमा अनियमितता देखिने, पीडितलाई दबाबमा सम्झौता गराउने जस्ता आरोपहरू गम्भीर प्रकृतिका छन् । यस्तो अवस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ—सहकारी संकट केवल आर्थिक होइन, प्रणालीगत भ्रष्टाचार तथा नियमन विफलताको परिणाम हो । सरकारले कोष कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा अझै टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

यहीअनुसार नियमन संरचना कमजोर रहेसम्म कस्तो निकायले कस्तो पारदर्शिता कायम गर्छ भन्ने विश्वास निर्माण गर्न अझै बाँकी छ । केवल पैसा राखेर कोष बनाउनु पर्याप्त हुँदैन—कडा कार्यान्वयन, वास्तविक जिम्मेवारी तोक्ने कानुनी संरचना र दोषीविरुद्ध कडा कारवाही अनिवार्य छ ।

यो संकट क्षणिक होइन । सहकारी क्षेत्रका ४ सयभन्दा बढी संस्था विभिन्न तहमा समस्या भोगिरहेका छन् । सरकारद्वारा समस्याग्रस्त घोषणा समुचित रूपमा नहुँदा धेरै पीडितहरू प्रक्रियागत जटिलतामा अल्झिन बाध्य छन् । यसरी समस्या ‘नदिएको’ श्रेणीमा राखेर पीडितलाई अनिश्चिततामा राखिरहनु गैरजिम्मेवार व्यवहार हो । नेपालमा सहकारीलाई “सामाजिक–आर्थिक क्रान्ति” को माध्यम भन्ने गरिन्छ, तर नियमन कमजोर हुँदा यो नै सर्वसाधारणका लागि आर्थिक जोखिमको स्रोत बनेको छ ।

यस्ता घटनाले सहकारीप्रतिको देशव्यापी विश्वास ह्वास पारिरहेको छ, जसको असर दीर्घकालीन हुन्छ । समस्या समाधानको लागि सरकारले अब तत्काल सबै बचतकर्तालाई न्यूनतम समान राहत पाउने नीति बनाउने, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पूर्ण सुधार तथा पीडित प्रतिनिधिको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, सहकारी नियमन प्रणालीमा गहिरो सुधार गर्दै दोषी संचालकका सम्पत्ति जफत तथा कानुनी कारबाहीलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने ।

सहकारीमा बचत गरेका नागरिकले सरकारमाथि प्रश्न गर्नुपर्ने स्थिति नै हाम्रो नियामक संरचनाको असफलताको प्रमाण हो । सहकारी क्षेत्रलाई बचाउन र पीडितलाई वास्तविक न्याय दिलाउन सरकारका ठोस, पारदर्शी र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने कदम मात्र पर्याप्त हुनेछ ।