२०८१ जेष्ठ ५, शनिबार | Sat, 18, May, 2024

विष प्रतिशत अन्न घरेलु मदिरा बनाउन प्रयोग हुन्छ


३२२० पाठक संख्या
  • नवसंकेत अनलाईन
  • २०७६ जेष्ठ १५, बुधबार मा प्रकाशित ४ साल अघि
  • भेषवहादुर दनुवार
    नेपाल बहु जाती बहु भाषि र बहु संस्कृति भएको राष्ट्र हो । भुगोल परिबेश हेर्ने हो बातावरणिय रुपमा नेपालमा विश्वको सबै ठाउको हावापानी नेपालमा पाईन्छ । नेपालको समग्र विश्लेषण र अवस्था तथा स्वास्थ अनुसन्धान परिषदको प्रतिबेदन हेर्ने हो भने १५ वर्ष भन्दा माथिका ५० प्रतिशत भन्दा बढि नागरिकले मदिरापान गर्ने पाईन्छ । नेपालको बार्षिक रुपमा उत्पादन हुने अन्न मध्ये २० प्रतिशत अन्न घरेलु मदिरा बनाउन प्रयोग हुने गरेको छ । मदिरा पान गर्ने स्वास्थ प्रतिष्ठानको प्रतिबेदन अनुसार ८० प्रतिशत नागरिक विभिन्न प्रकारका घरेलु मदिरा उपभोग गर्छन भने २० प्रतिशत मदिरा आन्तरीक राजश्व को रुपमा चलानी भएका मदिरा प्रयोग गर्ने गरेको प्रतिबेदन छ ।

    पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने २०४६ साल अधि नेपाल खाद्यान्न निर्यात गर्ने राष्ट्रको रुपमा परिचित भएतापनि पछिल्लो अवस्थामा जलवायु परिवर्तन, बाढि, पहिरो, युवाहरु पलायन का कारण बाषिक रुपमा मानिसलाई नेपालकै खाद्यान्नले जिवन धान्न मुस्किल हुदै गईरहेको छ । यो परिवेश केहि वर्षमा जटिल हुने पक्का देखिन्छ यसै वर्षको प्रतिबेदन हेर्ने हो भने ६० सय अरव भन्दा बढिको खाद्यान्न आयात गरिएको परिस्थिती छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकको स्वास्थमा र परिवार का साथै सामाजिक सुरक्षामा असर गर्ने मदिरा बनाउन खाद्यान्न प्रयोग हुनु र उपभोग गर्ने जमात बढ्दै जानु समग्र नेपाली परिवेशमा शुभ संकेत होईन । यस विषयमा पछिल्लो सरकार संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारको जिम्मेवारी र भूमिका बढदै गएको छ । विद्यालय, अस्पताल, मन्दिर, मस्जिद, सहित सार्वजनिक परिषरमा मदिरा व्यवसाय सञ्चालन हुन दिनु र नितिगत व्यवस्था अनुरुप अनुमति दिएर वा नलिई जथाभावि खुलेको व्यवसायको अनुगमन गर्ने निकायमार्फत नियमित अनुगमन र मुल्यांकन नहुदा नागरिक समाज पछिल्लो समयमा विछिप्त र प्रताढित भएको छ । नितिगत व्यवस्थामा अनुमति दिने अख्तियारी पाएका राजश्व, गाउपालिका, नगरपालिका, उद्योग, बाणिज्य, विभाग आदी कार्यालय राजश्वको हानाथापमा एकले अर्कोले दिईरहेको अवस्था छ । यस प्रकारको प्रतिशपर्धाको कारण शहरी क्षेत्रको नेपाली सामाजिक सौन्दर्यता विग्रिरहेको छ । यस तर्फ सम्बद्ध निकाय तथा सरकार प्रमुखहरु को ध्यान जान जरीरी बढदै गएको छ ।

    नेपालको संविधानमा नागरिकको स्वास्थलाई मौलिक अधिकारका रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ । संधिय संरचनामा कसको भुमिका कति भन्ने विषयका साथै विछप्त नेपाली समाजको कारण निगत व्यवस्था अवलम्बन गर्न सकिरहेको छैन । मदिरा नियमावली २०३३ अनुसार धार्मिक देवस्थल, विद्यालय को दुई सय मिटर भित्र माछा, मासु, मदिरा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइने छैन भन्ने प्राबधान हुदा हुदै हामी आफैले कानुनि प्रावधान उल्टयाएर नियतबस राजश्व उठाउने नाममा व्यवसाय व्यवस्थालाइ २०६५ सालको संसोधनले पुरै खारेज गरेको छ । जसमा नितिग व्यवस्था अनुरुप विहान १० बजे देखि राति १० बजे सम्म खान पाउने व्यवस्था भने कायमै राखिएको छ । यस दृष्टिकोण बाट हेर्ने हो भने स्वास्थ मौलिक अधिकार हो भनियता पनि मदिरा व्यवसाय सञ्चालन गर्न अर्थात मन्द विषपान गर्न सरकारले नै छुट दिएको देखिन्छ ।

    यस अवस्थामा संघिय सरकार माफत नागरिकको स्वास्थ प्रति कसरी कदम चाल्ने वा नितिगत व्यवस्थाका रुपमा ल्याउने भन्ने दर्शाउछ । कानुनि प्रावधान अनुसार नेपालमा सुर्ती चुरोट जस्तै मदिरापान पनि स्वास्थकालागी हानिकारक रहेको कुरा अध्ययन अनुसन्धान गरि राख्नु पर्ने विषय हो जस्तो लाग्दैन । यदि कोहि कसैले नियमित मदिरा पान गर्छ भने उसलाई मानसिक समस्या दुर्वलता, शरीर शिथिल हुने निन्द्रा नपर्ने, बर्बराउने, महिला हिंसा हुने, यातना दिने, आर्थिक संकट निम्तने, घटना दुर्घटना भई मृत्यु सम्म हुने कुरा विभन्न सञ्चार तथा समाचार मा देख्न सुन्न र हेर्न पाइएको उदाहरण थुप्र्रै छन हाम्रो नेपाली समाजमा । अझ मदिराकै कारण एक आपसमा नसर्ने रोगहरु सुगर, प्रेसर, अशक्तता, मुटुरोग, कलेजो, र आन्द्राको क्यान्सर, किड्नीमा असर आदी रोग लाग्ने भन्ने प्रतिबेदन ईन्सिच्युट फर म्याट्रिक्स एण्ड ईभ्यालुएसनले २०१६ मा नेपाल सहित १९५ देशमा अध्ययन सर्बेक्षण गरी उल्लेख गरेको छ । एक आपसमा नसर्ने रोग निदानका लागी नेपालका तिन वटै सरकारको ध्इान जान जरुरी बढदै गएको छ ।

    नागरिकको जीवनमा असुरक्षित हुदै गएको तर्फ सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन मदिरा व्यवस्थापन अभियानका लागी सामाजिक बिकृती नियन्त्रण गर्न काभ्रेमा भएको २०५० ५१ को अभियान का अभियान कर्मि सावित्रि लामिछाने, झलकुमारी दुलाल होम कुमारी ढुंगानाको अभियानले तत्कालीन पांचखाल गा.वि.स.मा एक वर्ष नियन्त्रण प्रयास गर्दा उपयोग कर्ता नजिकैको शहरमा आई उपयोग गर्दा झन आर्थिक व्यय भार बढेको थियो । समय र पारिपारिक समस्यामा संकट बढदै गएको अवस्था थियो । यस क्रमम मदिरा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०३१ तथा नियमावली २०३३ अनुसार व्यवसायिक रुपमा गा.वि.स.मा दर्ता गरी नितिगत व्यवस्था अनुसार विहान १० बजे देखि साझ १० बजे सम्म खान पाउने व्यवस्था अनुरुप पुुन सञ्चालन भएको उदाहरण छ ।

    यस अभियानमा पिडित महिला पक्षको अभियानमा प्रयोग कर्ता पुरुषको पुरुषर्थको रुपमा कायम भएको देखिन्छ नकि सामाजिक रुपान्तरणमा म म बाट सुरु गरे भन्ने अवस्था देखिदैन । यस अभियानमा महिला अधिकार कर्मि ले पारिवारी सामाजिक सास्कृतिक स्वास्थ कायम गर्न सरकारको पहरेदारी र साझेदारी स्वरुप विभिन्न जुलुस, पर्चा वितरण, भित्ते लेखन, हस्ताक्षर संकलन, अबैध मदिरा नष्ट गने कार्य गरेता पनि यस्ता अभियान सामाजिक रुपान्तरणको रुपमा सचेत सम्पुर्ण नागरिकले नलिदा जस्ताको तस्तै छ । मदिरा नियन्त्रणमा नितिग रुपमा प्रयोग गर्ने हो भने नागरिकको स्वास्थ मा सहयोग पुग्ने देखिन्छ भने सामाजिक स्वास्थ तथा आयातित मदिरा माफत नेपाली आर्थिक बिदेसने थिएन । यसका साथै आर्थिक उपार्जनमा लाग्ने, कृषिमा खस्कदै गएको बर्तमान अवस्थाको आयातमा निर्भर समस्या कम हुदै जाने, र स्वास्थमा खर्च हुने आर्थिक व्याय सामाजिक रुपान्तरणमा लगाई सम्बृद्धिको बाटोमा लाग्न सकिने देखिन्छ ।

    यस कार्यका लागी सरकारी तरवबाट के के गर्न सकिन्छ त । भन्ने विषयमा समिक्षा गर्दा शिक्षा माफत सुपर्त, गुटखा संगै मदिराका असर र प्रभावबारे विद्यालयको पाठयक्रममा समाबेश गर्ने । प्रविधि अनुसारको सञ्चार माध्ययमबाट स्वस्फुर्त रुपमा सुर्ती, गुटखा का साथै मदिरा पनि स्वास्थकालागी हानिकारक छ भन्ने सन्देश मुलक जानकारी नियमित प्रसाण प्रकारशन गर्ने । विद्यालयमा विद्यालयको विभिन्न कार्यक्रम तथा सभा समारोहमा मदिरा तथा सुतिएजन्य पदार्थको विषयमा प्रवचत गराउने । मन्दिर, मस्जिद, विद्यालय, अस्पताल, र सार्वजनिक सहित चोक चोकमा नितिगत व्यवस्था अनुसार मदिरा जन्य पदार्थको विक्रि वितराण गरिएको छ भने तत्काल तहअनुसारको सरकारबाट नियन्त्रणमा ल्याउने । नितिगत व्यवस्थामा विहान १० बजेदेखि साझ १० बजे सम्म भनियता पनि स्थानिय सरकारहरु मार्फत कार्यविधि बनाई दैनिक साझको ३ घण्टा मात्र प्रयोग गर्न पाउने कानुन बनाउने । मदिराको व्यवसायिक विज्ञापन पत्रपत्रिका, सञ्चार माध्ययम तथा होर्डिङ्गबोर्ड राखेर प्रचार प्रसार गर्न तहगतको सरकारमार्फत निषेध गराउने ।

    धर्म, परम्परा र सस्कृत अनुसार तथा होटल रेष्टुरेष्टमा मात्र खान पाउने व्यवस्था मिलाउने यदि मदिरा पान मार्फत कोहि कसैको मृत्यु भएमा विक्रेता तथा खुवाउने लाई कसुर अनुसारको कारवाहिको व्यवस्था मिलाउने । स्थानिय तह अनुसार वडा गत रुपमा डिलर तथा विक्रेताको निचित संख्इा निर्धारण गरी स्थानिय सरकार मार्फत करको दायरामा ल्याउने । विना ईजाजत विक्रि वितरणमा ल्याईने मदिरा तथा पसल कानुन बमोजिम सिल बन्दि गर्ने । नितिगत व्यवस्था जे जस्तो रहेतापनि मासिक रुपमा अनिवार्य बजार अनुगमन गर्न स्थानिय सरकार मार्फत अधिकार तोक्ने र नियमिति अनुगमन गरी स्थानिय सरकालाई प्रतिबेदन पेश गर्ने । देशमा उत्पादित तथा आयातीत मदिराको गुण स्तर मापढण्डको उचित व्यवस्था मिलाउने । खुल्ला सिमा रहेको तथा छिमेकी मुलुक बाट आयात हुने मदिरामा कडाईका साथ चेक जांच गरी भित्राउने । स्थानिय स्तरमा उत्पादन हुने मदिरा पनि आन्तरिक राजश्व कार्यालयको कानुनी दायरामा रहि उत्पादन विक्रि वितरणको माप ढण्ड तयार गर्ने र लागु गर्ने ।

    समग्रमा व्यवसायि मार्फत पनि के कुरामा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ भने मादक पर्दा पनि एक प्रकारको मन्द विष हो विष बेच्नु र खुवाउनु अपराध हो । पाप गर्नु गराउनु कुनैपनि हिसावले ठीक होईन । जथाभावि खोलिएका व्यवसायका कारण सहर बजार को सोन्र्दय बिग्रेको छ । मानव समाज विक्षिप्त हुदैछ । उमेर पुगेको जनशक्ति रोगी हुने र नव जवानहरु कुलतमा फस्दै जाने हो भने राष्ट्र कसरी निरोगि बन्न सक्छ ।

    तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
    मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

    प्रतिक्रिया दिनुहोस


    सम्बन्धित खबरहरु
    बिशेष समाचार