२०८१ अषाढ ८, शुक्रबार | Fri, 21, Jun, 2024

सांसद विकास कोष लाई पारदर्शिता गर


१७३६९ पाठक संख्या
  • २०८० जेष्ठ १८, बिहिबार मा प्रकाशित १ साल अघि
  • विगत वर्षहरूमा सांसद विकास कोषको रकम दुरुपयोग भएको ठहर गर्दै अघिल्लो आ.वमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जारी गरेको बजेटमा सांसद विकास कोषको नाममा दिने गरेको हटाइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सांसद विकास कोष लाई निरन्तरता दिने उल्लेख गर्दै संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रति निर्वाचन क्षेत्र ५ करोड रुपैयाँ प्रदान गर्ने उल्लेख गरेको छ । जसले दर्गा सांसदले आफ्नो विकास क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने भएका छन् । तर सो रकम सदुपयोग होला भन्नेमा नेपाली जनताहरू विश्वस्त छैनन् । विगत वर्षहरूमा खर्च गरिने तौर तरिकाको आधारमा प्रभावकारी साथै पारदर्शिता छैन ।

    सांसदहरुले सांसद विकास कोष ब्युँताउने विषयमा निकै चासो दिएका थिए । विगतमा सो रकम हटाउँदा सांसदहरू रुष्ट देखिन्थे । सांसदहरूलाई खुसिपार्न सरकारले उक्त व्यवस्था गरेपनि जनताहरू खासै दर्शित छैनन् । सरकारले सांसदहरूलाई खुसाउनुपर्ने ढङ्गको कार्य गर्नु भन्दा जनतालाई खुसी पार्न जरुरी रहन्छ । विगतमा रद्द गरिएको बजेटको व्यवस्था गर्दै गर्दा सो रकम खर्च गर्ने विषयमा पारदर्शिताको मार्ग पहिल्याउन जरुरी छ । जुन शीर्षकमा खर्च गर्न दिने निर्णय गरियो सो रकम चुहावट हुन नदिन कार्यविधि निर्माण गर्न जरुरी रहन्छ । विकास कोषको रकम कार्यकर्ता पाल्ने नाउँमा खर्च गर्ने नभई विकास निर्माणमा खर्च हुने वातावरण निर्माणमा ध्यान दिन नसकेमा सरकार प्रति जनताले हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक सुनिश्चित छ ।

    सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला ‘पूर्वाधार विकास कोषको अवधारणा सुरु भएको थियो । पछि त्यसको नाम फेरेर ‘सांसद विकास कोष’ र ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ भन्न थालियो । विकासको नाममा कार्यकर्तामा बाँडेर दुरुपयोग हुने भनी चौतर्फी ढंगबाट आलोचना हुन थालेपछि जन चाहना अनुसारको कार्य गर्दै खारेज भएको थियो । सो कोषलाई पुन ब्युँताउन सांसदहरुले दवाव दिएका थिए । त्यसरी दवाव दिनुको कारण के होला ? किन होला ? भन्ने विषयमा सरकारले मसिनो ढंगबाट केलाउन नसक्नु कार्यकर्ता पाल्नको लागि सरकार आफैले हौसला दिएको संकेत देखिन्छ ।

    सरकारले हालै जारी गरेको सांसद विकास कोष लाई पारदर्शिता गराउने कार्यमा अगाडि बढ्न सकेन भने सरकारको आलोचना सुनिश्चित छ । ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको लागि छुट्याइएको ८ अर्ब २५ करोड बजेटले धेरै विकास निर्माणको कार्य हुन सक्छ । तर विगतको जस्तै दुरुपयोग भएमा नेपाली जनताको लागि पाच्य रहन्न । अर्थतन्त्र संकटमै रहेको बेला ल्याइएको बजेटमा सदुपयोग हुन नसकेमा मुलुक थप सङ्कटमा पर्ने सुनिश्चित छ ।जनताको मन जित्न साथै बजेट दुरुपयोग हुँदैन भन्ने विषयमा विश्वस्त गराउनको लागि पाँच करोड निश्चित आयोजनामा मात्र लगानी गर्न सक्ने साथै एक आयोजनामा न्यूनतम एक करोड लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सडक‚ सिन्चाइ‚ खानेपानी‚ शिक्षा‚ खेलकुद लगायतका आयोजनामा खर्च हुनुपर्ने उल्लेख भएको छ । तर खर्च गर्ने कार्यविधिको बारेमा ठोस नीति बन्न सकेको छैन । कोषलाई दुरुपयोग हुन नदिनको लागि साथै जनताको मन जित्ने ढङ्गको कार्यको लागि कोषको रकम खर्च गर्ने नीति निर्माण जरुरी छ ।

     

    तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
    मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

    प्रतिक्रिया दिनुहोस


    सम्बन्धित खबरहरु
    बिशेष समाचार