२०८१ जेष्ठ ७, सोमबार | Mon, 20, May, 2024

एक्काइसौँ शताब्दीको ढुङ्गे युग हो त ?


३१२६ पाठक संख्या
Thumbnail
  • नवसंकेत अनलाईन
  • २०७५ जेष्ठ ३, बिहिबार मा प्रकाशित ६ साल अघि
  • हालै मात्र भारतको प्रधानमन्त्री र नेपालको समकक्षी केपी ओलीले संयुक्त अरुण तेस्रो जलपरियोजनाको ९ सयमेगावाटको अरुण ३ को काठमाण्डौ होटेल ह्यातमा उद्घाटनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीको तर्फबाट जवरजस्ती उर्जामन्त्री बनेको वर्षमान पुनको असन्तुष्टी भन्ने समाचार पढ्न पाए ।

    तर प्रधानमन्त्री ओलीले उर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई भारतीय पक्षसँग उर्जाको उद्घाटन कार्यक्रममा व्यवास्ता गर्नु कुनै अनौठौ प्रसंङ्ग नभएको बताउँछन माओवादी पक्षको वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले । अर्थात हाम्रो मन्त्री बनेको कामरेडहरुले कुन कुन ठाउँमा विवादास्पद व्यक्तिसँग सम्झौता गरेका छन्, एउटै मन्त्रालयबाट कति वटा ग्रुपसँग आर्थिक संकलनका लागि परिचालित गरेका छन् भन्ने कुरा प्रष्ट देखेका, बुझेका, चलाख प्रधानमन्त्री ओलीले किन मन्त्रीहरुलाई भाउँ दिन्छ ? आफ्नो विगतको कमजोरी कार्यशैलीलाई सुधारर्दै जनतालाई डेलिभरी गर्नेतिर जानु पर्ने शिक्षाको रुपमा यसलाई किन नलिने ?
    यस्तै कार्यशैलि अपनाए प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई नै बरखास्ती गर्न सक्छन नेता श्रेष्ठको भनाई । हिजोको सक्रमणकालीन तरिकालाई बदल्न किन कोशिस नगरेको ? पार्टीको तर्फबाट गएको मन्त्रीलाई एकीकृत ढङ्गले चलाउन उच्च स्तरीय एउटा संयन्त्रको खाचो रहेको पनि नेता श्रेष्ठले औल्याउने गरेको उनको निकट कार्यकर्ताले नागरिकलाई बताए ।

    र पार्टीको तर्फबाट गृहमन्त्रीको नेतृत्व गरेको गृहमन्त्री रामबहादुर बादलले पनि आफ्नै मन्त्रालयमा मात्र ध्यानकेन्द्रित गरेर सबैतिर नहेरेकोमा नेता श्रेष्ठले असन्तुष्टी व्यक्त गरेको समाचार प्राप्त भएका छन् । पार्टी निर्माण र नयाँ कार्य दिशा निर्माण कार्य लगायत जिनियून कुरा उठाउँदा पनि अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो कुरालाई उपेक्षा गरेकोमा नेता श्रेष्ठले आफु निकटका साथिहरुलाई गुनासो पोख्ने गरेको खुलासा भएको छ ।

    उनको भनाई गिरिराजमणी पोखरेल बाहेकको माओवादी मन्त्रीहरुको सम्पती सार्वजनिक गर्ने कार्यविधिमा ढिलाई गरेकोमा पनि नेता श्रेष्ठले चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेको दावी छ । यस्तो जनसेवा गर्ने भनि १० वर्षे जनयुद्ध लडेर सत्ता प्राप्त गर्न सफल माओवादी अब आएर बबाल हुनु भनेको जनसेवा होइन धनसेवामा जुटेको होकी भन्ने जनसमुदायलाई महसुस भएको छ ।

    अर्थात माओवादी मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली देखेर दिक्क वाक्क भन्ने समाचारहरु मिडियाद्धारा जनसमुदायलाई पनि समाचार प्राप्त भएको छ । तर जनविचार अनुसार के निक्र्यौला आयो भने माओवादी मन्त्रीहरुले जनतालाई १६ औं शताब्दीको ढुङ्गे युगको समयमा पु¥याउन लागेको हो की भन्ने शंका लागेको छ । कारण हाल वहालवाला ऊर्जामन्त्रीको १० वर्ष जङ्गल सायर गरेको ढाँचाबाट २१ औं शताब्दीको नेपाली जनतालाई ढुलमुलेमा पार्न खोजेको होकी भन्ने शंका उब्जेको छ ।

    अर्थात ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको श्रीमती अन्सारी घर्तिसँग पूर्व सभामूख भएको बेलामा उनीपनि बालुवाटारको सभामुखको निवासमा नै बस्दथ्यो । त्यतिखेर पुनले प्रत्येक अदालतदेखि सर्वोच्च सम्मको न्यायधिसहरुलाई आफ्नो मातहतमा नचाउन लागेको थियो । तर पूर्व प्रधान न्यायाधिस शुसिला कार्कीमाथि पनि उनले भ्रष्ट व्यक्तिहरुको उक्साहतबाट प्रत्येक मुद्दामा हस्तक्षप गर्दै ग¥यो । त्यसेको अन्जाम पूर्वप्रधानमन्त्री देउवासँगको मिलोमतोमा पवित्र महिला प्रधानन्यायाधिस सुशिला कार्कीमाथि महाभियोग लगायो । यी व्यवहार जङ्गली सैली भएको थियो तर देउवा र माओवादीको मिलोमतोमा महाभियोग दर्ता भयो किन ?

    यदि गणतान्त्रीक लोकतन्त्रको मानसम्मान गर्न चाहेको भए देउवा र माओवादीले यस्तो अनैतिक व्यवहार कार्य नै गर्दैनथ्यो । यी सबै व्यवहारले देखाउँछकी जनतालाई १६ औं शताब्दीको ढुङ्गे युग बनाएको हो की भन्ने जनविचारहरु आएको छ । यस्तै पारोले देउवाले प्रचण्डलाई प्रधाानमन्त्री बन्नुमा सहयोग गर्छ भनि तिमी नै ५ वर्षको लागि प्रधानमन्त्री बन्नु भनि सुझाव नदिएको हैन दिएको थियो । यस्तो घमण्डी पारोको माओवादी मन्त्रीहरुलाई फकाउँन सेरबहादुर देउवा अति चतु¥याई छन् । झन उनले केपी सरकार हुँदैमा प्रचण्डलाई ढुङ्गे युगमा पु¥याई आलोपालो प्रधानमन्त्री पद खाएको पनि जनताहरुलाई यो नुन छर्ने गुन कहिल्यै पनि बिर्सिने छैन जनताले ।

    माओवादीलाई सम्झना हुनुपर्ने के थियो भने देउवाले माओवादी मन्त्रीहरुलाई उनी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा माओवादी मन्त्रीहरुलाई बिना विभागी मन्त्री बनाएको सायद पक्का पनि सम्झना होला । तर केपी ओली सरकारले त माओवादी मन्त्रीहरुले गरेको अर्थात ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको डन तरिकाले असुली गरेको विषयलाई लिएर केही पनि बोलेन केपीले तर माओवादी मन्त्रीहरुले नै सरकार र जनताको अपमान गरेको हो की भन्ने जनमानसमा शंका लागेको छ ।

    यदि माओवादीलाई एमालेले बाम एकता नगरेको भए निर्वाचनको बेलामा प्रत्यक्ष तर्फबाट जम्माजम्मी १५ देखि १६ सिटसम्म मात्र हात पथ्र्याे अर्थात तेस्रो स्थानमा बस्नु पथ्र्यो भने नेपालीकाँग्रेस ३५ देखि ४० सिटको भागिदार हुने थियो । यी सबै भूमिका एमालेको थियो की कम्यूनिष्टहरु एक गरौ देशलाई सवृद्ध नेपाल बनाउँ । तर माओवादीको स्वमित्व जस्तो की कुकुरको पुच्छर ढुङ्रोमा हालुनन्जेल सिधा ढुङ्रोबाट निकालेपछी उही बाङ्गो टिङ्गो भनेजस्तो पो भयो ।

    अहिले पनि मन्त्री वर्षमान पुन जसरी हुन्छ आर्थिक संकलन गर्ने बाहेक समृद्ध राष्ट्र निमार्णमा ध्यान नजानु भनेको उही ढुङ्गे युगको जमानाको ताल गर्नु मिल्छ ? अबको जनता सक्षम छन् बरु माओबादी असक्षम हुन भन्ने जनसमुदायलाई महसुस भएको छ । कारण माओवादीमा दिगो विचार नै छैन मात्र जसरी हुन्छ कार्यकर्ता होस या भ्रष्ट व्यक्ति हुन् माओवादी उतै पक्षमा उभिन्छ । माओवादी भित्र धेरै सक्षम व्यक्ति पनि छन् तर के गर्नु अध्यक्षको नै कमीकमजोरीले गर्दा मन्त्री बन्नु नहुने व्यक्तिलाई जवरजस्ती मन्त्री बनाउने जो ऊर्जा सम्बन्धि विज्ञ अर्थात ऊर्जा विषयमा के कस्तो भएको रहेछ भनि खोज तलास गरी जनतालाई अध्यारोबाट उज्यालो तर्फ ल्याउने व्यक्ति जनार्धन शर्मा जस्तो व्यक्तिहरुलाई ठाउँ छैन किन ?

    अहिले जलस्रोत मन्त्रालय (ऊर्जा) मा गन र डनहरुद्धारा क्षणिकको लागि हावी हुन सक्लन तर जनता सरकार र समाज बाहिर माओवादी पार्टीमा आफ्नो श्रेष्ठता कायम गर्न नसक्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठ आफैले बताएको समाचार प्राप्त भएको छ । अर्थात यस्तो क्षणिक समयको लागि मात्र भनि सरकारमा बसेर जथाभावी असुली धन्दा गर्नु अपराधिक गतिविधि हुन भन्ने नेता श्रेष्टको भनाई आएको छ ।

    जब सरकारमा बसीसकेपछी आफ्नो पार्टीले जनतालाई कबुल गरेको घोषणापत्रको आधारमा जनपक्ष भई जनताको मन जित्ने पक्ष नभई असुली धन्दामा लाग्ने र सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई घुर्की लाउने व्यवहार ठिक नभएको पनि नेता श्रेष्ठको गुनासो आएको समाचार नागरिकलाई प्राप्त भएको छ ।
    अब ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको हातबाट सबैखाले ऊर्जा सम्बन्धि निर्णय हुनुपर्दछ । त्यो चाहि उनले सरकार प्रमुखलाई सोध्ने की नसोध्ने ? जथाभावी असुली धन्दा गर्ने अनि देशको प्रधानमन्त्री बीच भएको अरुण ३ को उद्घाटनमा नबोलाएको भनि घुर्कि लाउने ? के ऊर्जा मन्त्रालयमा असुली धन्दा गरेको छैन ? यदि भएको छ भने ऊर्जा मन्त्रीले तुरुन्त राजिनामा दिन्छु भन्नुसक्नु प¥यो ।

    नत्र मन्त्री भयो भन्दैमा देश जनताको सेवा नगरी असुली धन्दा गरी भ्रष्टलाई सम्मान गर्ने काम गर्नु भएन भन्ने जनसमुदायको सुझाव पनि आएको छ । बरु मन्त्री पुन एकपटक आफ्नो गल्ती भएको छ की छैन भन्ने विचार गर्नु वेस होला । फेरी मन्त्रीको उर्जा विषयमा के के भयो भनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान मन्त्रालयमा प्रवेश नहोस् भन्ने जनविचार आएको छ । म मन्त्री मै भनि घमण्डी गरी जनता र मन्त्रालयलाई अर्थात् सरकारको धज्जी नउडाउन् भन्ने जनसुझाव पनि आएको छ । यसमा मन्त्रीज्यूले हेरीविचार गरी बोलेमा उपयुक्त हुन्छ की मन्त्रीज्यू, ।

    र माओवादी अध्यक्षलाई पनि जनपक्षबाट सुझाव आएको छ की निर्वाचन अघि बाम एकता बन्यो भाषण गर्ने अनि अब आएर कार्यकर्ता त्यस्तै माओवादीबाट अलग भई फेरी एकता आएको तीन जना विशिष्ट व्यक्तिको सल्लाह सुझावमा हिड्यो भने अध्यक्ष आफै समाप्त हुनेछ भन्ने माओवादी जनहरुबाट नै गुनासो आएको छ । नागरिक सामाजबाट पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डज्यूलाई हामी सुुझाव दिन चाहन्छौ की माओवादीलाई बर्बादी हुनबाट जोगाउन सक्षम हुनुहोस् । धन्यबाद ।

    न्यायलयलाई सुझाब

    भर्खरै मात्र ३३ किलो सुन काण्डमा परेको प्रत्येक व्यक्तिको आ–आफ्नै कानूनविद्हरु नियुक्ती गरेको समाचार जनसमुदायलाई प्राप्त भएको छ । अर्थात् यस्तो अपराधी गतिविधिमा आर्थात् तस्करी व्यक्तिको तर्फबाट बरिष्ठदेखि कनिष्ठसम्मको कानूनविद्हरुको तर्फबाट बहस हुने ठूलो चर्चाको विषय बनेको छ ।
    तर संसार पैसामा मात्र ध्यान गएको होइन । न्याय र अन्यायमा पनि ध्यान पुग्नु पथ्र्यो तर यहाँ त ३३ किलो सुन काण्डमा परि तीन जनाको ज्यान गएको छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो नेपालको वरिष्ठ तथा कनिष्ठ कानूनीविद्हरुलाई के नै पुगेको छैन । त्यस्ता देशद्रोही तस्कर व्यक्तिहरु पक्ष नै वहस गर्नु परेको ? के बाध्यता थियो वहाँहरुलाई कुनै समस्या थियो त ?

    यी तस्करीहरु तस्कर गर्ने बेलामा आँखा चिम्म गरी मनौ तलदेखि माथिसम्म सेटिङ्ग गर्ने, भ्रष्ट गर्ने र गरिव जनताले सुनको लागि एक तोल सुनको भाउ ६० हजारसम्म तिर्नुपर्ने यस्तो भ्रष्ट अपराधी कार्य गर्ने व्यक्तिमाथि वहस गर्ने वरिष्ठ वकिलहरुलाई जवाफ छ ? आफ्नो देशको आर्थिकलाई नै संकटमा पार्ने व्यक्तिहरुलाई वहस गर्ने कानूनविद्हरुले पनि तीन जना ज्यान गुमाएको व्यक्तिको परिवारको सराप लाग्दैन ? के त्यो पैसा भन्दा ठूलो हुन्छ ? यसै पनि वहस गर्ने व्यक्ति माथी ठूलो पापाको भारी हुनेछ भन्ने जनविचारहरु आएको छ ।

    अर्थाते पाप गर्ने व्यक्तिले पाप नै गरेको छैन आर्थात् उनीहरु तस्करी गरेको प्रमाण आपूक भएको कारण मेरो पक्षको क्लाइन्टलाई धरौटीमा छुटाई पाउँ भनि वहस गर्नु पर्छ तर जानाजानी यसै केसको कारण ज्यान गुमाएको व्यक्तिले न्याय पाउनेवाला छैन त्यो पाप जुन व्यक्तिले जनता र सरकार पक्ष नभई सत्रुपक्ष वहस गर्ने त्यही व्यक्तिलाई पनि पाप नकाराय के जनता र सरकारलाई कराउँछ । अर्थात् आर्थिको प्रलोभनमा नपरी निस्पक्ष न्याय होस् भन्ने जनसमुदायको न्यायलयलाई सुझाव आएको छ ।

    त्यसकारण हाम्रो वरिष्ठ वकिलहरुलाई धनमात्र ठूलो होइन, धर्म पनि ठूलो छ है भनि हेक्का राखी वहस ग¥यो भने तस्करीको कुरो नै छडौ ज्यान गुमाएको व्यक्तिको पनि वहस गर्ने वकिलहरुलाई आशिर्वाद पाउने छ नत्र अवको अन्जाम ठूलो पापको खेलबाड हुन्छ भन्ने जनचासोको विषय भएको छ । यो ३३ किलो सुन काण्ड । देशमा सुसासन र समृद्ध न्यायलय होस् भन्ने जनसमुदायको विचार आएको यसको कारण हालको सुन काण्डमा परेको कुनै पनि व्यक्तिहरुले कानूनबाट छुट नपाउन् भन्ने नागरिकको पनि न्यायलयलाई सुझाव गर्दछु ।

    भ्रष्ट तस्कर भनेको आफ्नो परिवारलाई खाल्टोमा हाल्ने खेल हो । अर्थात् भ्रष्ट तस्करीबाट जम्मा भएको धन भोलीको दिनमा कानूनमा गएको खण्डमा त्यो जति आर्जेको सम्पत्ति सबै सरकारीकरण हुनेछ । त्यतिखेर त्यस्ता व्यक्तिको सम्पत्ति खाल्डोमा नगई कहाँ जान्छ त, त्यसकारण सो विवेक विचार गरी वरिष्ठ वकिलहरुले पनि आफ्नो मानसम्माको ख्याल गरी वहस गरेको खण्डमा धर्म, इज्जतमा सम्मान हुनेछ भन्ने जनविचारहरु आएको छ ।
    जम्बला लामा
    बौद्ध जागरण केन्द्र तथा स्तुपा
    फाउण्डेशन नेपाल, केन्द्रिय सदस्य

    तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
    मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

    प्रतिक्रिया दिनुहोस


    सम्बन्धित खबरहरु
    बिशेष समाचार