सरकार ठूलो की नागरिक समाज ?

अर्थात् हाल नेपालमा भईरहेको राजनैतिक अस्थिरताले निम्त्याएको द्वन्दमा कसको गलत हो भन्ने छुट्याउन नागरिक समाज अर्थात् मानव अधिकारबादीको हो । मतलब, सरकार ठूलो कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेमा छ भने नागरिक समाज, मानव अधिकारवादीले सुझाव, निर्देशन सरकारलाई दिने । यहाँनेर कसको के कमजोरी छन् भन्ने कुरामा दुवै पक्ष टसमस भएको देखिएको छ ।

अर्थात् प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यकर्ताहरुलाई आदेश नै दिएको छ की, सरकारलाई काम गर्न दिएन । त्यसकारण कार्यकर्ता र संसदहरुलाई तयार हुनु प¥यो भनि डरछेरुवा तालको अभिव्यक्ति दिनु भनेको बाम सरकारलाई दिएको मतको नै अपमान भएको सामाजिक संजालमा व्यापक हुन आएको छ । राष्ट्रको प्रमुख व्यक्ति हुनु भएको प्रधानमन्त्री ओलीजीको यस्तो अभिव्यक्तिले २ करोड ८० लाख जनसमुदायको मूटुमा नै चोट परेको जनसमुदायलाई महशुस भएको छ ।

प्रधानमन्त्री सबै राजनीतिक पार्टी, जनता र प्रत्येक चिकित्सक संघको अभिभावक हो नी र निस्पक्ष ढंगको दृष्टिकोणबाट हुर्नु पथ्र्यो तर प्रधानमन्त्री ओलीजीले एकतर्फी पार्टी कार्यकर्ता, मेडिकल माफिया र मेडिकल संचालन गर्न लगानी गर्ने व्यापारी पक्ष भई एकतर्फ घमण्डी व्यवहार देखाउनु प्रधानमन्त्रीजीको गलत हो भन्ने नागरिक समाज जनसमुदाय र मानवअधिकारबादीहरुको गुनासो आएको छ ।

यस्तै पारोले समृद्धि नेपाल तथा समृद्ध नेपाल पनि कसरी बन्छ भन्ने व्यापक हुन आएको छ । अर्थात् प्रधानमन्त्री पार्टी कार्यकर्ता र व्यापारिक माफियाको हो की, समग्रहमा हो? राष्ट्रपक्ष की ? यसको जवाफ अव प्रधानमन्त्रीजीले दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । जनपक्ष वा भ्रष्ट पक्ष छिटो भन्दा छिटो जनताले जवाफको अपेक्षा गरेको छ ।

किनभने राष्ट्रप्रमुखले घमण्डी देखायो भने त्यो राष्ट्रमा सुगति होइन, दुर्गती अवस्य निम्त्याउनेछन् भन्ने हाम्रा बुढापाका हजुरबाहरुको उखान थियो । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीजीले एक कदम पछाडी हटेर सोच लियो भने अति राम्रो हुनेछ भन्ने जनसमुदायलाई महशुस भएको छ ।

मतलब, राष्ट्रप्रमुख बलियो भयो भने सम्पूर्ण मन्त्रालय, अख्तियार र अदालत विभिन्न अड्डाका प्रमुखहरु पनि तहमा आउने छ । नत्र राष्ट्रप्रमुखले आफै कमजोरी देखाएको खण्डमा कुनै पनि कर्मचारी वर्गले आफ्नो प्रभुत्व जमाउनेछ र भ्रष्टाचारलाई टेवा पुग्ने छ । अनि सरकारप्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दी बनाई राजिनामा गराउने खेलसम्म हुनेछ भन्ने नागरिकको विचार हो ।

त्यसै कारण बामसरकालाई जनसमुदायको तर्फबाट पनि जतिसक्दो छिटो छरितोको व्यवहार अपनायर अस्थिरबाट स्थिर सरकार र संविधानको कार्यन्वयन गर्नको लागि सुझाव गर्दछु । हामी जनताको आवाज तथा सुझाव पनि गर्दछौं ।

डा. गोविन्द केसी

नागरिकलाई लाग्छ मेडिकल शिक्षा सुधारको लागि अनसनरत डा. केसीको माग प्रति सरकारको ध्यान पुगोस् उनको माग सबैखाले जाहेज नै भएको सातौं प्रधानमन्त्रीहरुमा अवगत भएको विषय नै हुन् । कता, कता लालचमा आएर यी सबै भताभुंग भएको हो की भन्ने नागरिकको विचार हो । पटक पटक अनसन वस्दै सरकारसँग पटक पटक बार्ता भई सम्झौता पनि भएको नै थियो । तर कुनचाँही कुनामा गएर थन्काएको हो त्यो बुझ्न जनतालाई गाह्रो भएको छ ।

अन्तिम पटक अनसन

अर्थात् नागरिकलाई लाग्छ अबको अनसन अन्तिम नै हुनसक्छ भन्ने नागरिकको आँकलन हो । कित सरकार माफिया पक्ष, कित सरकार जनपक्ष यी धारबाट निर्णय गर्नु उचित हुनेछ । यदि यो भएन भने सरकारले आफ्नो इज्जत बचाउनको लागि कठिनाई आउनेछ भन्ने जनसमुदायलाई आभाष भएको छ ।
अव सरकारले पनि दयाँ बायाँ नगरिकन अन्तिम निर्णय लिनुको विकल्प छैन । समयले पर्ख म आएको छु भन्दैन । समय आयो कि गयो त्यसकारण समयको पालना गर्नु ढिलो गर्नु हुन्न भन्ने नागरिकले पनि सुझाव गर्दछु । हामी त सुझाव दिने मात्र हौं । निर्णयमा जाने नजाने सरकारको आफ्नो भरमा पर्छ ।
अनशनरत डा. गोविन्द केसीले आफ्नो स्वार्थको लागि नभई २ करोड ८० लाख जनसमुदायको स्वास्थ्यको लागि उनी मरन अवस्थाको दोसाँधमा छन् । उनको माग थियो मेडिकल शिक्षा कुनै मेडिकल माफिया र व्यापारीको हातमा नपरुन् । सरकारको मातहतबाट नै संचालन होस् अर्थात् सरकारतहबाट भयो भने गरिव विद्यार्थीहरुले पनि डा. पढ्न पाउँछ भन्ने हो र मेडिकल शिक्षा पनि सुधार हुनेछ भन्ने मनासय हुन् डा. केसीको ।

यहाँ त आकास नै खस्ने हो की भन्ने गोविन्द केसीले गर्दा भनि मेडिकल अस्पतालमा लगानी गरेको भ्रष्ट संसदहरु नै उर्लेपछी प्रधानमन्त्रीलाई निर्णय गर्न असजिलो भएको नागरिकलाई महशुस भएको छ । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रप्रमुखको हैसियतले आफ्नो सो विवेक विचारले निर्णय लिनु सक्नुप¥यो भन्ने जनसुझाव आएको छ । स्वयं प्रधनमन्त्री तथा उपकुलपति आफै जानुन् ।

नागरिकको सुझाव

यतिखेरको अवस्था जटिल बनेको शिक्षकहरु नै राजनीतिमा अग्रपंतिमा देखा परेकोले जस्तो की यातायातको सिण्डिकेटजस्तो शिक्षामा पनि देखिएको छ । अर्थात् बढ्दो लगानी गिर्दो नतिजा । गत असारमा आएको एस.इ.इ.को नतिजाले देखाएको छ । नतिजा परिणामुखी देख्न सकेन । कारण जवसम्म विद्यालयमा अद्यापन गराउने शिक्षकलाई राजनीति गर्ने छुट दिईन्छ सरकारी विद्यालय सुधारको लागि सरकारले जति लगानी गरेपनि त्यसको नतिजा निरासजनक भईरहन्छ ।

सरकारले आधारभूत र माद्यामिक शिक्षा निशुल्क तथा उच्चमाध्यामिक शिक्षा सर्भसुलभ गर्ने भने पनि विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुले जवसम्म राजनीति गरिन्छ तबसम्म सरकारी विद्यालय शिक्षा सुधारिदैन । यस्तै भएको कारण गोविन्द केसीले जाहेज माग राखेको कारण हुन् । उच्चमाध्यामिकसम्म निशुल्क शिक्षा गर्न दायित्व सरकारको हो । यो किन भएन ? अनि २ करोड ८० लाख जनसमुदायपक्ष लडेको डा. गोविन्द केसीलाई राष्ट्रप्रमुख तथा उपकुलपति जस्तो व्यक्तिले गोविन्द किन भाकै बसेको कर्णालीमा गएर भन्ने अभिव्यक्ति नै थियो उपकुलपतिको महाभूल ।

बाम सरकारले शाख जोगाउँछ

जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीलाई सरकारले जिवनरक्षाको लागि भन्दै जवरजस्ती सैनिक हेलिकप्टरमा अपहरण तरिकाले श्रावण ३ गते काठमाडौमा ल्याएको छ । तर आपूmलाई काठमाडौ ल्याउने सरकारको निर्णय प्रति असहमत, डा. केसीको प्रतिरक्षामा हजारौं समर्थकले प्रदर्शन समेत गरेपछि सरकारले नामर्दपन देखाई विकट कर्णालीमा अनसन स्थलबाट सत्याग्राहीलाई निकाल्नको लागि सिंहदरबारले मुलुकका ४ वटै सुरक्षा अंग प्रयोग गरेको थियो ।
डा. केसीको समर्थक चिकित्सक, स्वास्थयकर्मी र स्थानीयको विरोध चिर्नको लागि सुरक्षा कर्मीले अस्पताल भवन भित्र अन्दाधुन्द लाठीचार्ज अत्याधिक बल प्रयोग गरेपछि डा.केसी स्वयं जनधनको क्षति हुनबाट रोक्न आग्रह गर्दे काठमाडौं आउने निक्र्यौलामा पुगेको अवस्था भयो ।

डा. केसीको सत्यग्रह प्रकरणमा सरकारबाट अस्पतालभित्रै भएको यो विभिन्न बल प्रयोग निन्दनिय छ । अस्पताल भित्र नै प्रहरी छिरेर बल प्रयोग त राजाहरुको पालामा पनि भएको छैन भन्ने जनसमुदायलाई महशुस भएको छ । अव सरकारले शाख जोगाउछ की जोगाउदैन । सरकार आफै जानुन् ।

जम्बला लामा
बौद्ध जागरण केन्द्र कोषाध्यक्ष तथा स्तुपा
फाउण्डेशन नेपाल, केन्द्रीय सदस्य