२०८१ जेष्ठ ७, सोमबार | Mon, 20, May, 2024

सर्वोच्चमा हुकुमी शासन नै हो त ?


३८७० पाठक संख्या
Thumbnail
  • नवसंकेत अनलाईन
  • २०७५ कार्तिक १३, मंगलबार मा प्रकाशित ५ साल अघि
  • जम्बला लामा
    बौद्ध जागरण केन्द्र कोषाध्यक्ष तथा स्तुपा
    फाउण्डेशन नेपाल, केन्द्रीय सदस्य

    अर्थात श्री ३ सरकार महाराजहरुको जस्तो हुकुमी शासन चलाएको हो की भन्ने जनसमुदायलाई महसुस भएको छ । मतलव साफ छ की सर्वोच्च अदालतको वर्तमान वहालवाला न्यायाधिस चोलेन्द्र शम्शेर ज.व.रा बाट भएको दुषित फैसलाहरुको अन्जामले देखाएको छ ।

    व्याख्याः सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलास माननीय न्यायधिस श्री चोलेन्द्र शंम्शेर ज.व.रा र माननीय श्री टंक बहादुर मोक्तानबाट फैसला ०७१–ऋक्ष्(१२०८ मुद्दा मोही नामसारी । काठमाण्डौं जिल्ला काठमाण्डौं महानगरपालिका वडा नं.६ बौद्ध तीनचुले बस्ने माइली तामाङ्ग लामा बादी पुनरावेदक

    विरुद्द
    काठमाण्डौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं.६ बौद्ध स्थित शक्ति कार्पेट इन्डष्ट्रिज प्रा.लि.का संचालक भाई आफ्नो हकमा समेत तमदिन श्रेष्ठको छोरा का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.६ तीनचुले बस्ने छेतेन ग्यूरमान श्रेष्ठ–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––१
    ऐ.जिल्ला ऐ.म.न.पा. वडा नं.६ बौद्ध तीनचुले बस्ने दोर्जे शेर्पाको छोरा आङदण्डी शेर्पा––––––१
    आङदण्डी शेर्पाको पत्नी ऐ.ऐ. बस्ने मिङमा डोमा शेर्पा ––––––––––––––––––––––––––––––––१
    टासी लामाको छोरा ऐ.ऐ. बस्ने दोर्जे लामा ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––१
    नोरचुङ शाक्यकी छोरी ऐ.ऐ. बस्ने लक्ष्मी शाक्य ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––१
    अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध प्रतिष्ठानको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त कर्मा सामडुप गुरुङ्ग––––––––––––––––१
    श्री पशुपतीनाथ अमलकोट कचहरी काठमाडौं जिल्ला म.न.पा. वडा नं.९ देवपतन –––––––––१
    श्री पशुपतीनाथ भण्डार तहवील कार्यालय का.म.न.पा. वडा नं.९ देवपतन––––––––––––––––१

    अर्थात परापूर्व कालदेखि नै माइली तामाङ्ग लामाको पति तथा ससुरा क्रमशः लाल बहादुर तामाङ्ग र आइते सिंह तामाङ्गले जोताहाको तर्फबाट जोत कमोद गर्दै आएको बौद्ध ६ तीनचुले को माथि उल्लेखित विवादित जग्गाहरु कमोद गर्दै आएको लाल बहादुर तामाङ्ग र आइते सिंह तामाङ्ग उनीहरुको कालगतिले परलोक भएको हुनाले २०२१ सालमा नै मोही कायम भएको र २ नं. अनुसुची तथा जोताह अस्थाई निस्सा प्राप्त भइसकेको अवस्थाको जग्गामा भू–माफियाहरुको चलखेलको कारण पिडित पक्ष कुनै कतैबाट नै सुनुवाई नभएपछी बाध्यतावस कारण पिडित माइली तामाङ्ग लामा काठमाण्डौं जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयमा मोही नामसारीको निवेदन दिएको थियो ।

    त्यसपश्चात वषौंबार लागेर अन्तिम २०६९।०४।२३ मा विद्धान भूमिसुधार अधिकारी दिनेश शर्माले सुरु तहदेखि नै दवावमूलक दवावहरुलाई चिरेर उनले पिडित पक्ष नै मोही नामसारी फैसला गरेको थियो । त्यसपछी प्रतिवादी पक्षले पुनरावेदन गरेर पुनरावेदनबाट पनि दुषित फैसला गर्ने न्यायधिस द्धाय नारायण प्रसाद दाहाल र नारायण प्रसाद शर्माले २०७१।०७।०९ मा यस्तो हुनै नसक्ने दुषित फैसला गरी आर्थिकको चलखेलबाट भएको जनसमुदायमा व्यापक भएको थियो त्यतिखेर पनि ।

    पुनरावेदन फैसलाको नतिजा

    फिल्डबुक बाट देखिएको वादी लालबहादुर पिडित पक्षको ससुरा २०३२ सालमा परलोक भएको देखिएका छन् । तत् अवस्थाको कानूनले बुहारीमा मोही नामसारी हुने व्यवस्था गरेको पनि छैन । माइली तामाङ्ग लामाले विवादित जग्गा कहिल्यै पनि जोतभोग गरेकी छैनन् । यिनै जग्गा समेत सम्वन्धमा गुठी संस्थानको तर्फबाट केशवनाथ पौडेलले निर्णय वदर हक कायम मुद्दा दिएकोमा म छेतेन ग्यूरमान समेतलाई बुझि अदालतबाट नापनक्सा हुँदाको नक्सा मुचुल्कामा फिल्डबुकको लाल बहादुरको छोरा जय बहादुरको समेत उपस्थिती रहेको र निजले आफु वा आफ्नो परिवारले जग्गा कमाई आएको भन्न नसकेको बाट पनि विवादित जग्गामा विपक्षी माइली तामाङ्गको भोग नभई म छेतेन र मबाट लिने व्यक्तिहरुको भोग रहेको कुरा पुष्टि हुन्छ ।

    वादीले दावी लिएको अन्य जग्गामा समेत वैकुण्ठ प्रसाद श्रेष्ठले खिचोला हक कायम देखि लुटपिट समेतका विभिन्न मुद्दाहरु दिएकोमा निज समेतले मुद्दा हारी अन्तिम रहेको मिसिल समेत मौजुदा हुँदा विवादको जग्गाको जग्गा धनि गुठी संस्थान वा रघुवर वैद्य नभई श्री पशुपतीनाथ जग्गा धनी हुन ।

    अर्को व्यक्तिलाई जग्गाधनि देखाई हाल कायम रहेको व्यक्तिको मोही कायम गराई नामसारी गरी पाउँ भन्ने दावीे अनुसार हुने होइन भन्ने समेत व्यहोराको छेतेन ग्यूरमान श्रेष्ठको संयुक्त प्रतिउत्तर पत्र । अतः यस्तो अन्धो कानून बनाउने पुनरावेदनका तत्कालीन न्यायाधिस नारायण दाहाल र नारायण शर्मा माथि कारवाही हुने की नहुने । यो न्यायपरिषको आफ्नो कानुनी विचार हो ।

    उच्च अदालतको निर्णय नै सदर

    अर्थात पिडित पक्ष उच्च अदालतले भूमिसुधारबाट मोहीको नामसारी हककायम गरी दिए भूमिसुधारको पवित्र निर्णयलाई भूमाफिया पक्षनै दुषित फैसला निर्णय भयो भनि पिडित महिला माइली तामाङ्ग लामा सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गरी न्याय माग्न गएकोमा उल्टै सर्वोच्चबाट पनि अपमान, दुषित फैसला गरे । आँखामा पट्टी बाधि तराजु समाती न्यायधिसको अघिल्लो भागमा उभ्याएको कानूनको अन्धो देवीलाई नै अपमान हुनेगरी हाल सर्वोच्चको वहालवाला न्यायाधिस श्री चोलोन्द्र शम्शेर ज.व.रा. ले २०७५ साल वैशाख ७ गते रोज ६ मा गाई मारी गधा पोस्याए जस्तो गरी एक एकल नारी गरिब दुःखी महिला माइली तामाङ्ग लामालाई बाच्नु न मर्नु अवस्थामा पु¥याए ।

    सर्वाेच्चबाट दुःखी महिलामाथि अन्याय गरी पुनरावेदनको दुषित फैसलालाई नै सदर गर्नु भनेको उनले २ करोड ८० लाख जनसमुदाय र कानूनको देवीको धजी उडाएको होइन भन्ने न्याय परिषद र सामाजिक सञ्जालमा व्यापक हुन आएको छ ।

    यी जग्गाको जग्गाधनी हो काठमाण्डौं जिल्ला साविक का.न.पा. वडा नंं.११ बस्ने रघुवर वैद्यको हो र उनले जो जसलाई सुक्रि विक्रि गरेता पनि उनको भाग मात्र जाने हो । यहाँ त जोताहाको भाग समेत किर्ते गरी रैकर जग्गालाई पशुपती गुठिमा कसरी परिणत भयो भन्ने तीनचुले वासीको गुनासो हो ।

    रैकर जग्गा पशुपती गुठीको पुरानो लगतमा पनि फेला परेको देखिदैन । अर्थात काठमाण्डौं गुठी तहसिल भद्रकालीमा पनि लगतमा प्रस्तुत भएको देखिदैन भने यस्तो सरासर रैकर जग्गामाथि एक दुःखी महिलामाथि यस्तो दुषित फैसला गर्ने न्यायधिस श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज.व.रा.लाई कुन रुपमा लिन्छ, हेर्न बाँकी नै छ ।

    यो दुषित फैसला गर्र्नुअघि २०७५।०१।०१ गते नै करौडौंको चलखेल हुँदैछ भनी पिडित महिलालाई सूचना प्राप्त भएको थियो । तर पिडित पक्षको विचार थियो कानूनले आफुलाई नै पाएको छ भनि ढुक्क साथ बसेको बेलामा तिम्रो तर्फ फैसला भएन भन्ने खबर आउने बित्तिकै पिडित महिला हालसम्म पनि शरिरले काम गर्न सकेको छैन । पिडित महिलाको सोचाई थियो आफुलाई नेपाल सरकारको भूमिसुधार शाखा कार्यालय काठमाण्डौंबाट आफु पक्ष फैसला गरेको थियो ।

    हुनत न्यायधिसहरु जनताको सत्रु त होइन । जनताको शत्रु भनेको भष्ट्रचार हो । त्यसकारण पटक पटक हामीले भन्दै आएका छ की न्यायधिसहरुको पनि सम्पती शुद्धिकरण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । घरमा एकजना चोर छ भने त्यो घरको सबै जनालाई चोरको सज्ञा दिने गर्छन समाजले तर चोर त मात्र एकजना थियो । त्यसकारण न्यायलय सुधारमा आयो भने राष्ट्रमा सुधार हुनेछ नत्र अदालतहरुमा पनि हुकुमी शासन हुने हो की भन्ने जनसमुदायलाई महसुस भएको छ ।

    तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
    मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

    प्रतिक्रिया दिनुहोस


    सम्बन्धित खबरहरु
    बिशेष समाचार