२०८० आश्विन १३, शनिबार | Sat, 30, Sep, 2023

स्थानीय सरकार र उपभोक्ता समिति , सिंह र सिंहदरबार नबनोस


१७६२ पाठक संख्या
  • नवसंकेत अनलाईन
  • २०७६ चैत्र ४, मंगलबार मा प्रकाशित ३ साल अघि
  • दावा फेन्चु लामा
    करिब ६ दशकपछि आमूल परिवर्तन स्वरुप एकात्मक, राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाबाट मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा प्रवेश गरेको छ । संघीय शासन प्रणालीलाई पूर्ण विकेन्द्रीकृत शासन प्रणालीको रूपमा परिभाषित गरिन्छ । यसले राजनीतिक र संवैधानिक अधिकारहरु तल्लो तहसम्म बाँडफाँड गरिएको हुन्छ । यद्यपि संघीयताले मुलुकमा ७५३ वटा स्वायत्त अधिकार भएका स्थानीय सरकारहरू गठन गरेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अनुभूति गराउन स्वायत्त निकायको रूपमा बनेको स्थानीय तहले केन्द्र र जिल्लाको धेरै अधिकारहरु जनताको घरदैलोसम्म र्पुयाएको छ ।

    अहिलेको स्थानीय तह हिजोको जस्तो केन्द्रनियन्त्रित निकाय होइनन् । प्रदेश र केन्द्रमा भन्दा बढी स्थानीय तहमा विशिष्ट खालको स्वायत्त अधिकारहरु छ । त्यतिमात्र नभएर विकास निर्माणका लागि बजेटहरु पनि प्रशस्त उपलब्ध गराइदिएको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अंगीकार गरेका राज्यहरूमा विकास निर्माण कार्यमा अधिकतम उपभोक्ताको सहभागी गराई उनीहरूकै प्रत्यक्ष सहभागितामा काम गराउने अभ्यास छ । नेपालको सन्दर्भमा खास गरी जनताको विकास जनताकै सहभागितामा गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता झनै दरिलो छ । तर यसलाई नियमन र प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा भ्रष्टाचार र अनियमितता डरलाग्दो ढंगबाट जरो गाढ्न थालेको छ ।

    उपभोक्ता समितिको नाममा स्थानिय टाठाबाठा राजनीतिक कार्यकर्ता नियुक्ति गरिने अनि उपभोक्ता समिति र स्थानीय सरकारको मिलेमतोमा राज्यदोहन गर्ने बेथिति बढ्दो छ । स्थानीय सरकारले आफैं बजेट विनियोजन गर्ने, आफैंले उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सिफारिस गर्ने साथै कार्यसम्पादन मुल्यांकन र अनुगमन समेत आफैंले गर्ने गरेको हुँदा स्थानीय सरकार र उपभोक्ता समिति सिंह र सिंहदरबार जस्तै बनेको छ तर यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । यति मात्रै नभई जनप्रतिनिधि हरु आफैंले स्काभेटर मेसिन खरिद गर्ने र प्रायजसो बजेटहरु विकासनिर्माणको नाममा सडकमा हाल्ने र आफु निकट राजनीतिक कार्यकर्ता नियुक्ति गरेर आफ्नो मेसिन सञ्चालन गर्ने गरेको पाइन्छ ।

    उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले पाएको कामहरु समेत आफैंले सम्पन्न नगरी आफुलाई नाफा राखेर दररेट भन्दा कममा अरुलाई ठेक्कामा लाइदिने प्रवृत्तिले झन अनियमितता बढेको छ । यो अनुमान मात्रै होइन आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा ६ हजार भन्दा बढी स्थानीय तहको मात्रै यस्तै अनियमितताको उजुरी अख्तियार अनुसन्धानको तथ्यांकमा छ । यसलाई समयमै नियन्त्रण र नियमन गरेन भने राज्यले ठुलो आर्थिक क्षति ब्यहोर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने र नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउने कुरामा राज्य, राजनीतिक दलहरू र सरोकारवालाहरू गम्भीर हुनैपर्छ।

    हामी समृद्धिका सपना देखिइरहेका छौँ । हामी सुशासनको कुरा समानताको कुराहरु गरिरहेका छौँ । सामाजिक न्याय र समाजिक रुपान्तरणको कुरा गरिरहेका छौँ । सन्तुलित र दिगो विकासका कुरा गरेर थाकेका छैनौं । तर हाम्रा प्रयत्न र कार्यबिधिहरु त्यतातिर लक्षित भएका छैन । अब भाषणमा होइन, आफ्ना प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्न जनप्रतिनिधिहरू व्यवहारबाटै अग्रसर हुन जरुरी छ । जनप्रतिनिधिहरुलाई विगतभन्दा फरक हुनुपर्ने बाध्यात्मक चुनौतीहरु छन । यसर्थ प्रतिबद्धताबमोजिम जनप्रतिनिधिहरूले जिम्मेवारीपुर्वक काम गर्नुपर्नेछ । मुलुकले अपेक्षा गरेको समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणमा सहर्ष डोहो¥याउन प्रत्येक नागरिक जिम्मेवार ढंगले आफ्नो क्रियाशीलता देखाउन जरुरी छ । प्रभातफेरी साप्ताहीक बाट..

    लेखक
    दावा फेन्चु लामा
    सभापति
    नेपाली कांग्रेस तेमाल गाउँपालिका ५, काभ्रे

    तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
    मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

    प्रतिक्रिया दिनुहोस


    सम्बन्धित खबरहरु